लातूर : ४७ व्या जीएसटी कौन्सीलने प्रस्तावित केलेले अन्नधान्य व खाद्य पदार्थ (नॉन ब्रँडेड) वर ५ टक्के जीएसटी आकारणी रद्द करणेसंदर्भात शुक्रवारी लातूर व्यापारी महासंघ, लातूर किराणा व्यापारी असोसिएशन व लातूर दाल मिल असोसिएशन व चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी , केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे .
या निवेदनात पुढे असे नमूद करण्यात आले आहे की, सध्या देशभर महागाईची तीव्रता जाणवत असून अशा काळात जीवनावश्यक अशा वस्तुंवर नवीन कर आकारणी ही महागाई वाढविणारी ठरणार आहे व याचा भार सामान्य ग्राहक व शेतकऱ्यांवरही पडणार आहे. तसेच यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना या कराची अमलबजावणी करणे व त्याची पूर्तता करणे व्यवहार्य व परवडणारे नाही. या करवाढीचा प्रत्यक्ष फायदा हा मोठे मॉल व ऑनलाईन व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्याना होणार आहे व यामुळे किरकोळ व घाऊक व्यापार मोडकळीस येईल. तसेच यामुळे बेरोजगार वाढीस प्रोत्साहन मिळेल. तसेच रेडीमेड कपडे व पादत्राणे यावरही जीएसटी ५ टक्क्यावरुन सरळ १२ टक्के केले आहे. यामुळे त्यांच्याही व्यवसायावर गंभीर गदा आलेली आहे व याचा प्रत्यक्ष परिणाम हा ग्राहकावरच होणार आहे. यामुळे देशभरातील व्यापारी वर्गाबरोबरच सामान्य ग्राहकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सदर कराचा विरोध म्हणून शनिवार,दि. १६ जुलै रोजी होत असलेल्या भारत बंद मध्ये लातूर व्यापारी महासंघ, लातूर किराणा व्यापारी असोसिएशन व लातूर दाल मिल असोसिएशन व चेंबर ऑफ कॉमर्स सहभागी होत आहेत. सदर ५ टक्के जीएसटी आकारणी रद्द करणेसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन पाठविण्यात आले. यावेळी लातूर व्यापारी महासंघाचे पदाधिकारी सर्वश्री प्रदीप सोलंकी, बसवराज वळसंगे, विशाल अग्रवाल, निसार विघांनी, राघवेंद्र ईटकर, मुस्तफा शेख, दत्तात्रय पत्रावाले तसेच लातूर किराणा व्यापारी असोसिएशन चे पदाधिकारी – सर्वश्री विनोद छाजेड, जगदीश खटोड, जगदीश भुतड़ा, बसवराज मंगरुळे, विपीन कोचेटा, संजय सोमवंशी, निजाम हुच्चे, सुनील कोटलवार, अशफाक विंधानी व तसेच लातूर दाल मिल असोसिएशन व चेंबर ऑफ कॉमर्सचे पदाधिकारी – सर्वश्री हुकुमचंद कलंत्री, विनोद अग्रवाल, विजय शाह, शशिकांत मोरलेवार, भंवरलाल बलदवा, बजरंग पल्लोड, सुनील आवसकर, कमलाकर शिंदे, शशिकांत चलवाड, लालुशेठ कचोळीया आदी मान्यवर उपस्थित होते.-