◆अमृतमहोत्सवी वर्षातही अर्थसंकल्पात कसलीही भरीव तरतूद नसल्याने मराठवाड्याच्या जनतेचा शासन व्यवस्थेवरील विश्वास शिल्लक राहण्यावर प्रश्नचिन्ह – माजी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे◆
●अमृत महोत्सवी वर्षातही मराठवाडा पोरकाच.
स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नावे एखादी तरी योजना हाती घेण्यास शासन विसरले.●
लातूर ( प्रतिनिधी ); राज्य अर्थसंकल्पावर भाष्य करताना लातूरचे माजी महापौर यांनी मराठवाड्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातही जनतेच्या हाती वाडगेच दिले असल्याची बोचरी टीका केली. युवकांना रोजगाराची नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यास आणि कृषी क्षेत्राकरिता ठोस पायाभूत सुविधा निर्माण होतील अशी आशा लावून बसलेल्या मराठवाड्याच्या जनतेच्या पदरी निराशा पडली असून सर्वसामान्यांना अर्थसंकल्पात दिलासा मिळालेला नाही अशा शब्दांत प्रतिक्रिया व्यक्त केली. अमृतमहोत्सवी वर्षातही अर्थसंकल्पात कसलीही भरीव तरतूद नसल्याने मराठवाड्याच्या जनतेचा शासन व्यवस्थेवरील विश्वास शिल्लक राहण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे अशीही टीका त्यांनी केली.अर्थसंकल्पाच्या शेवटी केवळ मराठवाड्याच्या अमृत महोत्सवी कार्यक्रम निमित्त भरीव तरतूद असा ओझरता उल्लेख अर्थ मंत्री यांनी केला परंतु नेमके काय कार्यक्रम राबविणार, काय नवीन योजना साकारणार यांबाबत कसलेही भाष्य करण्यात आले नाही. मुळातच अमृत महोत्सवी वर्षातील सहा महिने उलटून गेले असून एकही उपक्रम शासनाने अद्याप राबविला नाही. अमृत महोत्सवी वर्षात मुक्ती लढ्याचा इतिहास सांगणारे संग्रहालय, स्मारके अशा बाबिकरिंता निधी उपलब्ध करून देता आला असता परंतु मराठवाड्याच्या जनतेच्या अपेक्षांचा पूर्ण भाग करणारा अर्थ संकल्प आज मांडण्यात आला.
आज आपल्या राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. मराठवाड्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात सादर झालेला हा अर्थसंकल्प अत्यंत महत्त्वाचा होता, मराठवाड्यातील जनता याकडे मोठ्या आशेने पाहत होती. मागासलेल्या मराठवाड्याचा कृषी क्षेत्राचा शाश्वत विकास व्हावा यासाठी अमृत महोत्सवी वर्षात डाळ आणि तेलबिया प्रक्रिया उद्योगासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करता येवू शकल्या असत्या तसेच अधिक सुधारित डाळ आणि तेलबिया बियाणे निर्माण होण्याकरिता संशोधन व नवनिर्मिती केंद्र याकरिता शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला असता तर शेतकऱ्यांना मोठा देता येवू शकला असता परंतु महाराष्ट्र शासनाने ही संधी गमावली आहे. तसेच रोजगार निर्मिती बाबतही कसलीही ठोस तरतूद करण्यात आली नाही. मराठवाड्यातील शहरांच्या विमानतळांना निधी उपलब्ध करून दळण वळण क्षेत्रास चालना देण्यातही शासन कमी पडले आहे. मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास उजागर ठेवण्यासाठी संग्रहालय, स्मारके, हौतम्य पत्करलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांचा सन्मान अशा अनेक बाबी शासन हाती घेईल ही अपेक्षा बाळगून राहिलेल्या जनतेला निराश होण्याची वेळ आली आहे.
सामान्यतः राज्याच्या जनेतेसाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या परंतु महसुली उत्पन्नाचा विचार करता त्या पूर्णत्वास येणार नाहीत असे चित्र दिसते. देशात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारीची समस्या भेडसावत असताना तरुणांना रोजगार निर्मितीची कसलीही ठोस पावले उचलण्यात आली नाहीत. विशेषतः सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस यावरील कर कमी करून सामान्य जनतेला देण्यात आला नाही. जागतिक स्तरावर क्रूड ऑइलच्या किमती घटत असतानाही याचा लाभ नागरिकांना होत नाही.
हा अर्थसंकल्प तमाम मराठवाड्याच्या जनतेच्या पदरी निराशा देणारा आणि शासन व्यवस्थेवरील विश्वास कमी करणारा असून भविष्यात अशा अन्यायामुळे जनतेत प्रक्षोभ निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे मत लातूरचे माजी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी अर्थसंकल्पावर बोलताना व्यक्त केले.
चौकट लातूरकरांच्या नशिबी पुन्हा मृगजळराज्याच्या अर्थसंकल्पात लातूर करिता कसलीही विशेष तरतूद करण्यात आली नाही. लातूरचे विमानतळ जमीन अधिग्रहण, तेलबिया, डाळ पायाभूत सुविधा विकास अशा महत्त्वपूर्ण बाबीकडे शासनाच्या वतीने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. विशेषतः लातूरच्या जनतेच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेल्या उजनीच्या पाण्याबाबत कोणतीही उपययोजना मांडण्यात आली नाही, तर मराठवाडा वॉटर ग्रीड यास केंद्र सरकारची मंजुरी करिता प्रस्ताव पाठविण्यात येणार अशी घोषणा करने म्हणजे लातूर व मराठवाड्याच्या जनतेची थट्टा उडविण्याचा प्रकार आहे. एकंदरीतच मराठवड्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातही लातूरच्या जनतेच्या नशिबी पुन्हा मृगजळ आले आहे अशी टीका लातूरचे माजी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी अर्थसंकल्प यावर बोलताना केली.
