पेट्रोल डिझेल वरील व्हॅट कपात करण्यास नकार देवून
उध्‍दव ठाकरे सरकारकडून महाराष्ट्रातील जनतेची लूट
भाजपाचे जिल्‍हाध्‍यक्ष आ. रमेशअप्‍पा कराड यांची घणाघाती टीका
लातूर दि. २८ –
केवळ अहंकारापोटी राज्‍यातील ठाकरे सरकार पेट्रोल – डिझेल वरील व्हॅट मध्ये कपात करण्यास नकार देऊन महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेची लूट करीत आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल डिझेल वरील व्हॅट कमी करण्याच्या केलेल्या आवाहनाला उत्तर देताना जीएसटीचा मुद्दा पुढे करून मुख्यमंत्री उध्‍दव ठाकरे यांनी आपल्या अज्ञानाचे दर्शन घडविले आहे, अशी घणाघाती टीका भारतीय जनता पार्टीचे जिल्‍हाध्‍यक्ष आ. रमेशअप्‍पा कराड यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रात पेट्रोल वर ३२ रुपये १५ पैसे इतका व्हॅट आकारला जात आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल – डिझेल वरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर भाजपा शासित राज्यांनी पेट्रोल – डिझेल वरील व्हॅट तातडीने कमी केला असे सांगून आ. रमेशअप्‍पा कराड म्‍हणाले की, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरळ, झारखंड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यांनी पेट्रोल – डिझेल वरील व्हॅट कमी केला नाही. राज्यांनी आपल्या अखत्यारीतील करांचे ओझे कमी करून नागरिकांना दिलासा द्यावा अशी अपेक्षा असताना दारूवरील कर कमी करणाऱ्या ठाकरे सरकारने पंतप्रधानांचे आवाहन झुगारून राजकारण सुरूच ठेवले त्‍यामुळे याचा थेट फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे. गेल्या सहा महिन्यांत या करांपोटी राज्य सरकारने तब्बल साडेतीन हजार कोटींचा महसूल कमावला आहे.
सामान्य नागरिकांच्या खिशात हात घालून केलेल्या या कमाईबद्दल जनतेची माफी मागण्याऐवजी, केंद्र सरकारवर दुगाण्या झाडून जनतेची दिशाभूल करणारे ठाकरे सरकार जीएसटीचा पूर्ण परतावा मिळाल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलवर आकारला जाणारा भरमसाठ कर कमी करणार आहे का? महाराष्ट्राने राज्यांतर्गत कर कमी केल्यास पेट्रोल डिझेलचे भाव किमान दहा टक्क्यांनी कमी होऊन नागरीकांना दिलासा मिळू शकतो. पण ठाकरे सरकारची ती इच्छा नाही. केंद्र सरकारशी संघर्ष करण्याच्या ठाकरे सरकारच्या खुमखुमीमुळे नागरीकांना वेठीस धरले जात आहे, असेही आ. रमेशअप्‍पा कराड यांनी प्रसिध्‍दीस दिलेल्‍या पत्रकात नमूद केले आहे.
शिवतीर्थावरील सेनेच्या मेळाव्यात बोलत नसून, मुख्यमंत्रीपदावरून देशाच्या पंतप्रधानांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देत आहोत याचे भान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ठेवले असते तर पंतप्रधानांचा दावा खोडून काढण्याच्या आविर्भावात त्यांनी नागरीकांची दिशाभूल करण्याचे धाडस केले नसते असे सांगून आ. कराड म्‍हणाले की, जीएसटी परतावा आणि पेट्रोल-डिझेलवरील कर आकारणी या दोन्ही संपूर्ण स्वतंत्र बाबी आहेत. महाराष्ट्रातून जमा होणारा वस्तू व सेवा कराचा परतावा राज्याला सातत्याने व नियमितपणे मिळत असून मुख्यमंत्री थकबाकी असल्याचा कांगावा करून नागरीकांचीही दिशाभूल करत आहेत.
मुळात जीएसटी परताव्‍याची रक्‍कम ही २६ हजार कोटी एवढी नाही, एकुण रक्‍कमे पैकी १३ हजार ७८२ कोटींचा परतावा राज्य सरकारला अगोदरच मिळालेला असून उर्वरित १३ हजार ६२७ कोटी जुलैपर्यंत मिळणार आहेत. दूरसंवाद माध्यमांतून जनतेस संबोधित करताना केंद्राकडून सहकार्य मिळत असल्याचे सांगणाऱ्या मुख्यमंत्री उध्‍दव ठाकरे यांनी मूळ मुद्यास बगल देत केंद्रावर आगपाखड केल्याने, पेट्रोल-डिझेलवरील राज्याचे कर कमी करण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन झुगारत जनतेची लूट सुरूच ठेवण्याचा खेळ उघड झाला आहे असेही आ. रमेशअप्‍पा कराड यांनी बोलून दाखविले.
