आता शेतकर्‍यांनाही बाजार समितीची निवडणूक लढविण्याची परवानगी..…
औसा – बाजार समिती क्षेत्रात राहणाऱ्या व किमान १० आर कृषी क्षेत्र नावावर असलेल्या शेतकऱ्यांना बाजार समितीची निवडणूक लढविण्याची परवानगी देण्यात यावी या आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या मागणीला राज्य मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली असून झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंजुरी देत शेतकऱ्यांना मतदार नसतानाही बाजार समितीची निवडणूक लढविण्याचा हक्क देण्यात आला आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी उभारलेली व्यवस्था, पण नेमकं तिथेच शेतकऱ्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार नव्हता. बाजार समिती क्षेत्रात राहणाऱ्या व किमान १० आर कृषी क्षेत्र नावावर असलेल्या शेतकऱ्यांना बाजार समितीची निवडणूक लढवता येईल अशी तरतूद करण्यात यावी या मागणीसाठी आमदार अभिमन्यू पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची यांची भेट घेऊन निवेदन दिले होते. यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत या विषयाबाबत त्यांच्याशी सविस्तर चर्चाही आ. अभिमन्यू पवार यांनी केली. तसेच शेतकऱ्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार मिळेपर्यंत बाजार समितीच्या निवडणूका तात्पुरत्या स्थगित करण्यात याव्यात अशीही मागणी केली होती.यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्याच्या सूचना त्यांनी मुख्य सचिवांना दिल्या होत्या.
यानंतर दि.१७ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंजुरी देत शेतकऱ्यांना मतदार नसतानाही बाजार समितीची निवडणूक लढविण्याचा हक्क देण्यात आला आहे.आता खऱ्या अर्थाने शेतकरी हे बाजार समितीवर शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणार असून त्यामुळे राज्यातील बाजार समित्या अधिक शेतकरीभिमुख होणार आहेत.
_____________________
सहकारी बँकांची निवडणूक लढविण्याचा अधिकारही शेतकऱ्यांना मिळावा – आ. अभिमन्यू पवार
शेतकरी हिताचा विषय प्राधान्याने मार्गी लावल्याबद्दल आमदार अभिमन्यू पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले असून. जिल्हा सहकारी बँका या सुद्धा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाच्या आहेत, पण तिथेही शेतकऱ्यांना अल्पत्य प्रतिनिधित्व आहे. बाजार समितीसाठी घेतलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर सहकारी बँकांची निवडणूक लढविण्याचा अधिकारही शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी आता पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
