ओला दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने भरीव नुकसानभरपाई द्या
आ. अभिमन्यू पवार यांची कृषीमंत्र्याकडे मागणी..
मागच्याठ वर्षीचा विमा व यावर्षी तातडीने २५ टक्के
आगाऊ पीकविमा देण्यासाठी विमा कंपन्यांना बाध्य करा.
आ. अभिमन्यू पवार यांची कृषीमंत्र्याकडे मागणी.
निलंगा,-(प्रशांत साळुंके)- – आ. अभिमन्यू पवार यांनी राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांची मुंबईत भेट घेवून अतिवृष्टीमुळे लातूरसह मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे झालेले अतोनात नुकसान, शेतकऱ्यांवर ओढवलेले भीषण संकट व शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या नैराश्याची भावना या बाबींचा विचार करून शेतकऱ्यांना सरसकट भरीव नुकसानभरपाई तातडीने देण्यात यावी. जिल्हाधिकाऱ्यांचा व शासनाचा आदेश डावलणाऱ्या विमा कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करून मागच्या वर्षीचा विमा व यावर्षीचा २५ टक्के आगाऊ विमा देण्यासाठी पीकविमा कंपन्यांना बाध्य करावे व जमीन खरडुन गेलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देताना अल्प व बहूभूधारक हा निकष न लावता मदत द्यावी आदी मागण्या केल्या असून या बैठकीत अन्य काही महत्वपूर्ण विषयांवर चर्चा झाली.
या भेटीत आ. अभिमन्यू पवार यांनी लातूरचे जिल्हाधिकारी व शासनाचा आदेश डावलणाऱ्या विमा कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करून मागच्या वर्षीचा विमा व यावर्षीचा २५ टक्के आगाऊ विमा देण्यासाठी पीकविमा कंपन्यांना बाध्य करा, नुकसान झाल्यानंतर २ हेक्टर पर्यंतच मदत देण्याचे निकष काढण्यात यावेत यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करावा आणि जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देताना अल्पभूधारक व बहुभूधारक असे निकष न लावता सर्वच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यात यावी.अशी आग्रही मागणी राज्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडे केली आहे. याचबरोबर शासनाच्या ई-पीक पाहणी शेतकऱ्यांमार्फत करण्याच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना नाहक मनस्ताप होत आहे. ई-पीक पाहणी ऍप तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण नाही, बहुतांश शेतकऱ्यांकडे स्मार्ट फोन नाही हे माहीत असतानाही शासनाने एका मोबाईल डिव्हाईसवरून फक्त २० शेतकऱ्यांची इ-पीक पाहणी करता येईल अशी अट घातली आहे, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिलेले नाही, बऱ्याच वेळा ऍपमध्ये डेटा भरून सबमिट केल्यावर माहिती जमा होण्याऎवजी रीसेट होते, अनेक मोबाईलवर ऍप चालतच नाही अशा प्रकारच्या शेतकऱ्यांना येत असलेल्या अडचणी त्यांच्यासमोर मांडून किमान यावर्षासाठी तरी इ-पीक पाहणी रद्द करण्यात यावी. याव्यतिरिक्त रेशीम विभाग कृषी विभागात वर्ग करून तुती लागवडीच्या योजना पोकराच्या धर्तीवर कृषी विभागामार्फत राबविण्यात याव्यात, लातूर जिल्ह्यातील कृषी विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, बांधावर सलगप्रमाणे ५ बाय ५ पद्धतीने फळबाग लागवडीस परवानगी द्यावी तसेच औसा तालुका बीजगुणन केंद्र येथे असलेल्या २५ एक्कर जागेवर कृषी संशोधन केंद्र मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात यावा अशीही विनंती आ. पवार यांनी या भेटीत कृषीमंत्र्याकडे केली आहे.
रेशीम रोहयो व कृषी विभागाच्या सचिव स्तरावरील अधिकारी यांची एकत्रित बैठकीचे कृषीमंत्र्याचे निर्देश.
तुती लागवड व रेशीम कोष उत्पादन ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत प्रभावी असुन अत्यंत कमी खर्चात अधिक उत्पादन तेही वर्षेभर घेता येते. सदर प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ झाली असून अनुदानात वाढ झालेली नाही. तुती लागवड साठी मनरेगा अंतर्गत 5 लाख रुपये अनुदान देण्याबाबत कार्यवाही करावी. सदरील योजना राबविण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ रेशीम विभागाकडे नसल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सदर योजना कृषी विभागामार्फत राबविण्यासाठी रेशीम उद्योग योजना कृषी विभागात विलीन करण्याबाबत आयुक्त, रेशीम संचालनालय नागपूर यांनी सचिव कृषी यांच्याकडे विनंती केली आहे. त्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी अशी मागणी या भेटीत आ. अभिमन्यू पवार यांनी कृषीमंत्र्याकडे केली असता सदर विषयांच्या अनुषंगाने तातडीने रेशीम रोहयो व कृषी विभागाच्या सचिव स्तरावरील अधिकारी यांची एकत्रित बैठक आयोजित करण्यात यावी असे निर्देश कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले आहेत.
