आ. अभिमन्यू पवार यांच्या मागणीला अवघ्या १२ दिवसात मंत्रिमंडळाची मान्यता..
औसा – पदनिर्मितीसह औसा वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय कार्यान्वित करण्यास मंत्रिमंडळांनी मंजुरी द्यावी अशी मागणी आमदार अभिमन्यू पवार यांनी (दि. ९) सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. सदरील मागणीला अवघ्या बारा दिवसात राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असून या न्यायालयासाठी १५ पदांच्या निर्मितीस ६५ लाख रुपये खर्चाची मान्यता मिळाली आहे. हा निर्णय लातूर व औसा तालुक्यातील पक्षकारांसाठी महत्त्वाचा ठरणारा आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली (दि. २१) सप्टेंबर रोजी मुंबई येथे संपन्न झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आवश्यक पदनिर्मितीसह औसा वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय कार्यान्वित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. लातूर जिल्हा न्यायालयात औसा तालुक्यातील सुमारे १४०० तक्रारी प्रलंबित आहेत, न्यायालयावर प्रचंड भार असल्याने न्याय मिळायला उशीर व्हायचा. औसा वरिष्ठ स्तर न्यायालय कार्यान्वित झाल्यानंतर न्याय प्रक्रियेला गती येऊन प्रलंबित याचिकाकर्त्या औसेकरांना लवकर न्याय मिळणं शक्य आहे. औसा वरिष्ठ स्तर न्यायालयामुळे औसा तालुक्यातील नागरिकांना जिल्हा न्यायालयीन कामकाजासाठी लातूरला जाणे-येणे करण्याची गरज उरणार नसून त्यामुळे वेळेचा आणि पैशांचा होणारा अपव्यय सुद्धा थांबणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना नूतन औसा न्यायालयीन इमारत बांधकामासाठी ८ कोटी ८५ लक्ष रुपयांचा निधी त्यांनी मंजूर केला होता, डिसेंबर २०२१ मध्ये पाठपुरावा करून आ. अभिमन्यू पवार यांनी फर्निचर व इतर सुविधा निर्माण करण्यासाठी १ कोटी ३२ लक्ष रुपयांच्या वाढीव निधीला मंजुरी मिळवली होती. इमारत तयार होऊनही पदनिर्मिती न झाल्यामुळे वरिष्ठ स्तर न्यायालय कार्यान्वित होऊ शकले नसल्याने आ. अभिमन्यू पवार यांनी ९ सप्टेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन पदनिर्मितीसह औसा वरिष्ठ स्तर न्यायालय कार्यान्वित करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी प्रदान करण्यात यावी अशी मागणी केली होती.अवघ्या बारा दिवसात हा विषय मार्गी लागला आहे. औसा वरिष्ठ स्तर न्यायालयाचा विषय जलदगतीने मार्गी लावल्याबद्दल आमदार अभिमन्यू पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच राज्य मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री गणांचे आभार मानले आहेत.
