सिधीबात
आज कोल्हापूरच्या पंचगंगा नदीची पाणी पातळी ३९ फुटांवर गेली आहे, सांगलीत सुद्धा कृष्णामाई आज जवळपास तेवढीच पातळी गाठत आहे तर अलमट्टी धरणातून सुमारे १ लाख ३० हजार क्यूसेकने पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे तेंव्हा कुठं कोल्हापूरची पुरस्थिती नियंत्रणात असल्यासारखं वाटतं आहे तर दुसरीकडे कोयना धरणातून सोडलेलं पाणी व उच्चांकी झालेल्या पावसामुळे संपूर्ण चिपळूण,महाड सह आसपासचा भाग १० फुटापर्यंत पाण्याखाली आहे.
ही सगळी परिस्थिती सांगण्याच कारण म्हणजे, सांगली-कोल्हापूर व चिपळूण परिसरातील दरवर्षीप्रमाणे येणारी पूरस्थिती व होणारे प्रचंड नुकसान..एकीकडे मराठवाडा व सोलापूर,सांगली,सातारा जिल्ह्यामधील काही भाग व बीड, लातूर, उस्मानाबाद इकडे पाण्याचा कायम दुष्काळ अन दुसरीकडे याच दुष्काळग्रस्त भागास कायमस्वरूपी पाणी देऊन त्यांचा दुष्काळ कायम संपवणारा व हेच कृष्णा कोयना व इतर नद्यांचे पावसाळ्यात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागात ग्रॅव्हीटीने घेऊन जाणारा कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प..
६ जिल्हे ३१ तालुके व लाखो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणणारा हा प्रकल्प..
एकीकडे एका हटवादी व महाराष्ट्रात काय करु तर आम्हीच करू असा गैरसमज असणाऱ्या श्रेयवादी राजकारणी कुटुंबाने हा प्रकल्प अडवून ठेवलेला आहे तर दुसरीकडे त्याच्या उलट कोणताही श्रेयवाद न करता या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी कोणतीही राजकीय किंमत मोजण्याची हिम्मत ठेवणारे या प्रकल्पाचे जन्मदाते विजयसिंहजी मोहिते पाटील व त्यांचे कुटुंब या प्रकल्पासाठी रात्रंदिवस सतत पाठपुरावा करत आहे.
सध्याच्या पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी बघितले की, डोळ्यांसमोर उभा राहतो विजयदादांच्या दूरदृष्टीने ६ जिल्ह्यातील जनतेची व जमिनीची तहान भागविणारा कृष्णा- भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प..
मराठवाड्यात जाणाऱ्या पाण्यासाठी कामं चालू आहेत, निरेतून भीमेत पाणी घेऊन जाणाऱ्या बोगदयाचे काम सुद्धा सुरू आहे पण यात सर्वात महत्वाचे काम असणाऱ्या कुंभी कासारी-कृष्णा कोयना इत्यादी नद्यांतून नीरा-भीमा व पर्यायाने उजनी धरणात येणाऱ्या पाण्याविषयी पुढं काही घडत नाही..
खरंच दरवर्षी वाया जाणारे पाणी व पुरामुळे लाखो कोटींचे होणारे नुकसान या प्रकल्पामुळे टाळता येणार आहे व पाण्याचा सुयोग्य वापर दुष्काळी भागात होणार आहे पण गरज आहे ती फक्त आणि फक्त राजकीय इच्छाशक्तीची..
महाविकास आघाडी सरकार कडून या प्रकल्पा विषयी अजिबात अपेक्षा नाहीत परंतु माळशिरसच्या जनतेने लाखोंचे दिलेले मताधिक्य तसेच माढा व सोलापूरच्या जनतेने लोकसभेला भाजप सरकारला विश्वासाने दिलेले मतदान याचा आदर राखून केंद्र सरकारनेच आता यात लवकरात लवकर लक्ष घालून हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेहला पाहिजे..
केंद्राने जलशक्ती मंत्रालय स्थापन केले परंतु त्यातून या संदर्भात पुढे जास्त काही निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. माढयाचे विद्यमान खासदार यांनी सुद्धा फक्त जिहे- कटापुर व टेंभू – म्हैसाळ एवढंच न बघता कृष्णा – भीमा स्थिरीकरणासाठी ही जोर लावला पाहिजे..
या योजनेला मंजुरी मिळून १६ वर्ष उलटून गेलेली आहेत.. केंद्रात भाजपचे भरभक्कम सरकार आहे त्यांनी मनावर घेतले तर लाखो कोटींचे रस्ते तयार करणाऱ्या या सरकारला १५ हजार कोटींची ही पाणी योजना करण्यास काहीच अडचण येणार नाही अस मला प्रामाणिकपणे वाटत..
दरवर्षी प्रमाणे फक्त पावसाळ्यात महापूर आला की तेवढ्या पुरतं हे सर्व आठवून इतर वेळी शांत बसणाऱ्या सोलापूर, बीड, उस्मानाबाद, लातूर या जिल्ह्यांनी देखील आता सहनशीलतेची भूमिका न घेता ठाम व निर्णायक भूमिका घेण्याची #हीच_ती_वेळ आहे….!
