नवी दिल्ली, ६ :
घरकामगार महिलांची नोंदणी, महिला सुरक्षेसाठी ‘शक्ती कायदा’, विधवा महिलांच्या पुनर्वसनाला चालणा देण्यासाठी ‘पंडिता रमाबाई योजना’ अशा एकानेक योजना व कायद्यांद्वारे महाराष्ट्र शासन महिला सक्षमीकरणासाठी महत्वपूर्ण कार्य करीत असल्याची माहिती ,महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मंगळवारी महाराष्ट्र परिचय केंद्रात दिली.
महाराष्ट्रातील नवनिर्वाचित आमदारांसाठी संसदेत मंगळवारपासून प्रशिक्षण वर्ग सुरु झाला आहे. या प्रशिक्षण वर्गाचे उद्घाटन झाल्यानंतर डॉ. गोऱ्हे यांनी परिचय केंद्राला भेट दिली, यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. जनसंपर्क अधिकारी तथा उपसंचालक (अ.का.) अमरज्योत कौर अरोरा यांनी शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देवून त्यांचे स्वागत केले. माहिती अधिकारी अंजू निमसरकर,उपसंपादक रितेश भुयार यावेळी उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान डॉ. गोऱ्हे यांनी राज्य शासनाच्या विविध योजना व कायद्यांद्वारे महिला सक्षमीकरणाबाबत होत असलेल्या कार्याची माहिती दिली.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या ,महिला सक्षमीकरणासाठी राज्यशासनाने महत्वपूर्ण पाऊले उचलली आहेत. शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांना संपत्तीत व जमीनीत वाटा मिळण्यास येत असलेली अडचण दूर करण्यासाठी नुकतीच महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नुकतीच बैठक घेतली असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्हयांमध्ये शिबिर आयोजित करून अशा महिलांच्या अडचणी दूर करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्याचेही त्या म्हणाल्या. महसूल विभागाकडून याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
विधवा आणि एकल महिलांविषयी समाजाच्या दृष्टीकोणामध्ये पाहिजे तसा बदल झाल्याचे दिसून येत नाही. यात सकारात्मक बदल घडवून यावा म्हणून विधवा आणि एकल महिलांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाने महत्वाचा निर्णय घेत, पंडिता रमाबाई यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ योजना आणल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. कोविड काळात राज्यातील मुली शाळेत जावू शकल्या नसल्याच्या काही घटना समोर आल्या. ज्या मुली शाळेत आल्या नसतील त्यांच्या घरी जावून याबाबत पाठपुरावा करण्याबाबत राज्य शासनाने सर्व जिल्हा परिषदांना सूचना दिल्या. यामाध्यमातून त्यांना शाळेत आणण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महिलांसाठी वसतीगृह उभारण्याचा विषय प्राधान्याने हाती घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. एकल महिलांनाही रोजगार हमी योजनेंतर्गत जॉब कार्ड देण्यात आले असून त्यांना या माध्यमातून नियमीत रोजगार मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. कामगार महिलांची नोंदणी करण्याचे कार्य राज्यशासनाने हाती घेतल्याचेही त्यांनी नमूद केले. महिला सुरक्षेसाठी महत्वपूर्ण कायदे
पीडित महिलांना जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी राज्यशासनाने मांडलेले ‘शक्ती विधेयक’ विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाकडून मंजूर होवून राज्यपालांकडून सद्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे हे विधेयक पाठविण्यात आले आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होऊन महिलांना सुरक्षेची हमी देणारा कायदा राज्यात प्रभावीपणे राबविला जाणार,असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. यासोबतच ५२ क्रमांकाच्या विधेयकानुसार महिलांसाठी स्वतंत्र न्यायालये उभारणे व महिलांसाठी विशेष सरकारी वकील नेमून देणे अशा काही तरतूदी आहेत. प्रत्येक ठिकाणी महिलांची पोलीस पथक निर्माण करून महिलांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न या विधेयकाच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. या दोन्ही विधेयकांना केंद्राकडून लवकर मंजुरी मिळण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
माजमच्या कार्याला विश्वासार्हता
राज्य शासनाचे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (माजम) प्रभावीपणे कार्य करीत असल्याचे समाधान त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. माजमच्या कार्याला विश्वासार्हता असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. माजमकडून महिला विषयक कायदे आणि योजनांची अधिकाधिक माहिती जनतेपर्यंत पोहचावी अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
महिलांच्या विविध अडचणी सोडविण्यासाठी ‘स्त्री आधार केंद्र’ या संस्थेद्वारे करण्यात येणाऱ्या कार्याविषयी ,तसेच महिलांच्या प्रश्नांविषयी देश-विदेशात केलेले अभ्यास दौरे आणि विविध मंचाहून मांडलेले विचार आदिंविषयी त्यांनी यावेळी माहिती दिली. डॉ. गोऱ्हे यांचे खाजगी सचिव रविंद्र खेबुडकर, विधान परिषदचे माध्यम सल्लागार नंदकिशोर लोंढे यावेळी उपस्थित होते.
