शेतकरी हितासाठी सततच्या संघर्षामुळे सत्ताधाऱ्यांना
संभाजीराव-रमेशअप्पा हे संताजी-धनाजी दिसू लागले
मांजरा कारखान्यासमोर एफआरपीसाठी भाजपाचे धरणे आंदोलन यशस्वी
लातूर दि.१२- संकटात आणि अडचणीत शेतकरी असल्याने मांजरा परिवारातील साखर कारखान्यांनी गाळप केलेल्या ऊसाला एफआरपी प्रमाणे भाव मिळावा म्हणून गेल्या दोन महिन्यापासून सतत संघर्ष करत आहोत. नवीन गळीत हंगाम सुरू होत आहे तरीही मागील गाळप केलेल्या ऊसाचा अद्याप भाव जाहीर केला नाही. शेतकऱ्यांच्या सहनशिलतेचा अंत पाहू नका. अन्यथा वाईट परिणामाला सामोरे जावे लागेल. असा इशारा देवून शेतकरी हितासाठी सतत होणाऱ्या संघर्षामुळे संभाजीराव आणि रमेशअप्पा सत्ताधाऱ्यांना संताजी आणि धनाजी दिसू लागले आहेत. नोव्हेंबर अखेर पर्यंत एफआरपीची उर्वरीत रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी अन्यथा तीव्र संघर्ष करणार असल्याचे भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष आ. रमेशअप्पा कराड यांनी बोलून दाखविले.

मांजरा परिवारातील मांजरा, विकास आणि रेणा या साखर कारखान्यांनी गाळप केलेल्या ऊसाचे पेमेंट एफआरपी प्रमाणे शेतकऱ्यांच्या खात्यात तात्काळ जमा करावे. कारखान्याचे संस्थापक चेअरमन स्व. बब्रुवानजी काळे यांचे स्मारक उभा करावे यासह विविध शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्काच्या मागणीसाठी मांजरा साखर कारखान्याच्या गेट समोर शुक्रवारी भाजपा किसान मोर्चाच्या वतीने भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष आ. रमेशअप्पा कराड यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात भाजपाचे नेते माजी पालकमंत्री आ. संभाजीराव पाटील निलंगेकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राहूल केंद्रे, उपाध्यक्षा भारतबाई साळूंके, भाजपाचे प्रदेश सचिव अरविंद पाटील निलंगेकर, जिल्हा सरचिटणीस संजय दोरवे, युवा नेते राजेश कराड, किसान मोर्चाचे प्रदीप पाटील खंडापूरकर, जिल्हाध्यक्ष साहेबराव मुळे, विक्रम शिंदे, गोविंद नरहरे, विजय क्षीरसागर, प्रेरणा होनराव, मनिष बंडेवार, चंद्रसेन लोंढे, डॉ. बाबासाहेब घुले, भागवत सोट, सुरेंद्र गोडभरले, सुरज शिंदे, शामसुंदर वाघमारे, हणमंत नागटिळक, विजय काळे, अनिल भिसे, भाजपचे तालुकाध्यक्ष बन्सीभाऊ भिसे, अॅड. दशरथ सरवदे, रेणापूरच्या सभापती बायनाबाई साळवे यांच्यासह अनेक मान्यवर सहभागी झाले होते. या धरणे आंदोलनात मांजरा विकास आणि रेणा कारखाना कार्यक्षेत्रातील शेतकरी, ऊस उत्पादक आणि भाजपाचे लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते मोठया संख्येनी सहभागी झाले होते. मांजरा कारखान्याचे कार्यकारी संचालक जितेंद्र रणावरे यांनी आंदोलन स्थळी येवून मागण्यांचे निवेदन स्विकारले.

मांजरा परिवारातील कारखान्यांनी अनेक पारितोषके मिळवीली, देशात अव्वल असल्याचे सहकार महर्षी सांगतांत मात्र शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा मोबदला आणि हक्काची एफआरपी का जाहीर करत नाहीत असा प्रश्न उपस्थित करून नॅचलर कारखान्याने २७५०/- रूपये भाव दिला मांजरा परिवारातील कारखान्यांनी २३००/- रूपयेच दिले. एफआरपी प्रमाणे भाव देण्यास कसली अडचण आहे असे सांगून आ. रमेशअप्पा कराड म्हणाले की, मांजरा, विकास, रेणा हे कारखाने शेतकऱ्यांच्या मालकीचे आहेत. कोणाची वयैक्तीक मालमत्ता नाही. मालकांना मालका प्रमाणेच वागवणूक मिळाली पाहिजे. पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना ३७००/- रूपये भाव मिळू शकतो आणि आपल्याला का कमी मिळतो. कुठेतरी पाणी मुरतय. मला चेअरमन व्हायचे नाही तर शेतकऱ्यांना त्याच्या कष्टाचा मोबदला मिळवून द्यायचा आहे. जोपर्यंत मिळणार नाही तोपर्यंत संघर्ष करत राहणार.

शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावून हेक्टरी ५० हजाराची मागणी करणारे आज सत्तेच्या खुर्चीत बसलेत. अतिवृष्टी, पुरपरिस्थिती यासह विविध संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कसल्याही प्रकारची सरकारकडून मदत झाली नाही. एकमेव वसुलीच्या कामामुळे शेतकरी मेला आहे की जिवंत आहे हे ही पाहण्यास त्यांना वेळ नाही. ७२ तासांचे आंदोलन केले म्हणून शेतकऱ्यांना दिवाळीत मदत मिळाली. कोरोनाच्या काळात भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी जे जे शक्य आहे त्या प्रकारची मदत केली. मात्र सत्ताधारी कुठेच नव्हते. किमान शेतकरी सभासदासाठी मांजराच्या माध्यमातून कोविड सेंटर सुरू करायला हवे होते असे सांगून आ. रमेशअप्पा कराड म्हणाले की, सत्ता आणि पैशाच्या जोरावर जिल्हा बॅकेच्या निवडणुकीत विरोधकांचे अर्ज बाद केले ही सत्तेची आणि पैशाची मस्ती येत्या काळात जिरविल्याशिवाय राहणार नाही. मांजरा डबघाईला आणून बंद पाडण्याचा कुटील डाव यशस्वी होवू देणार नाही असेही त्यांनी बोलून दाखविले.

यावेळी बोलताना आ. संभाजीराव पाटील निलंगेकर म्हणाले की, जोपर्यंत शेतकऱ्यांना एफआरपी प्रमाणे भाव मिळणार नाही तोपर्यंत सत्ताधाऱ्यांना शांत झोपू देणार नाही. या धरणे आंदोलनाची दखल नाही घेतली तर येत्या हिवाळी अधिवेशनाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी शासनाला धारेवर धरणार असल्याचे सांगून पुढे बोलताना म्हणाले की, सत्ताधाऱ्यांच्या पापाचा घडा भरला आहे. येत्या काळात अनेकांना जेलमध्ये जावे लागेल यात शंका नाही.
जिल्हा बॅकेच्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांनी लोकशाहीचा खुन केला असून पालकमंत्र्याच्या इशा-यावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या चुकीच्या कामाची किंमत मोजावी लागणार असे सांगून आ. निलंगेकर म्हणाले की, जिल्हा बॅक शेतकऱ्यांच्या मालकीची आहे. जिल्हयातील पाच लाख शेतकरी या बॅकेचे कर्जदार आणि खातेदार आहेत. त्यामुळे त्यांना मतदानाचा अधिकार का नाही. सरकार हे उन सावलीचा खेळ आहे. येणाऱ्या काळात भाजपाचेच सरकार सत्तेवर येणार असून यावेळी प्रत्येक खातेदार शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार दिला जाईल. विधानसभेत रडीचा डाव खेळून नोटाच्या विरोधात निवडुन आलेल्या लातूर ग्रामीणच्या आमदारांनी राजीनामा देवून रमेशअप्पांच्या विरोधात निवडुन येवून दाखवावे असे जाहीर आवाहन देवून लातूर जिल्हयाला पिक विम्याचा एक रूपयाही कमी मिळाला तर प्रशासनाला काम करणे मुश्कील केले जाईल असा इशारा दिला.
या आंदोलनात विक्रम शिंदे, प्रदिप पाटील खंडापूरकर, साहेबराव मुळे, जोतिराम चिवडे, रशिद पठाण, शरद दरेकर, दशरथ सरवदे, राजकीरण साठे, धनराज शिंदे, सुरेश बुड्डे, संतोष चव्हाण, इश्वर बुलबुले, बालाजी गवळी, सौरभ देशमुख यांनी आपले मनोगत व्यक्त करून कारखान्याच्या कारभारावर जोरदार टिका केली. आंदोलनाचे सुत्रसंचलन चंद्रकांत कातळे यांनी केले.

याप्रसंगी तात्याराव बेद्रे, भैरवनाथ पिसाळ, पांडूरंग बालवाड, श्रीकृष्ण पवार, विजय चव्हाण, ललिता कांबळे, सौ. शोभाताई पाटील, वर्षाताई कुलकर्णी, अमोल गिते, गोपाळ पाटील, सुरेखा पुरी, सुनिता माडजे, सविता खाडप, समाधान कदम, विनायक मगर, शिवमुर्ती उरगुंडे, आदिनाथ मुळे, बापुराव बिडवे, सुधाकर गवळी, भूषण संपते, गोपाळ शेंडगे, सुरेश पाटील, पांडूरंग गडदे, चंद्रकांत वांगसकर, सुधाकर शिंदे, विशाल पाटील, श्रीराम कुलकर्णी, विजय गंभिरे, साहेबराव कदम, महादेव मुळे, संजय डोंगरे, अच्युत भोसले, अक्षय भोसले, राम बंडापल्ले, लक्ष्मण नागीमे यांच्यासह मांजरा विकास आणि रेणा कारखाना कार्यक्षेत्रातील शेतकरी, ऊस उत्पादक आणि भाजपाचे लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते मोठया संख्येनी सहभागी झाले होते.


