राज्यपालअभिभाषण

मुंबई

विधानभवनातील मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांच्या अभिभाषणाने राज्याचे #अर्थसंकल्पीयअधिवेशन आजपासून सुरु झाले. राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांनी अभिभाषणाच्या वाचनाची सुरुवात केली, नंतर अभिभाषण पटलावर ठेवण्यात आले.
.
.
कोरोनाच्या मुकाबल्यासाठी राज्य शासनाने अनेक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली. कोविड-१९ प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय व जागतिक आरोग्य संघटना या स्तरांवर दखल घेण्यात आली. या संबंधात मुंबई शहर हे अन्य शहरांसाठी पथदर्शक ठरले.

.
.
कोरोनाच्या कठीण काळात राज्य शासनाने समाजातील दुर्बल घटकांचे दु:ख कमी करण्यासाठी नेहमीच प्रयत्न केले. राज्यातील जनतेला आर्थिक लाभ व अन्न सुरक्षा देणाऱ्या योजनांवर विशेष भर देण्यात आला.
.
.
राज्य शासनाने आर्थिक चणचण असूनदेखील आर्थिक कार्ये पुन्हा सुरू करण्याची व्यवस्था केली, औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित केली आणि त्याचवेळी पर्यावरण संरक्षणासाठी पुढाकार घेतला.
.
.
राज्यात मार्च ते जून २०२१ दरम्यान ६५०० सुविधा केंद्रांमध्ये ४.५० लाख विलगीकरण खाटा, ४० हजार आयसीयू खाटा, १.३५ लाख ऑक्सिजन खाटा व १५ हजारहून अधिक व्हेंटिलेटर या सुविधा उपलब्ध केल्या. ६०० हून अधिक प्रयोगशाळांमध्ये चाचणी करण्याच्या सुविधा उपलब्ध आहेत.
.
.
मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन अंतर्गत एकूण १८७० कोटींच्या गुंतवणुकीतून ११४ नवीन ऑक्सिजन उत्पादन प्रकल्प राज्यात उभारले जात आहेत. यामुळे आपली ऑक्सिजन उत्पादन क्षमता १४८० मेट्रिक टनांनी वाढेल आणि यात आपण स्वावलंबी होऊ.
.
.
कोविडमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या पात्र वारसाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार १ लाख ४० हजारपेक्षा अधिक प्रकरणांमध्ये प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची भरपाई प्रदान केली आहे.
.
.
राज्यातील ९१ टक्के प्रौढ लोकसंख्येला कोविड-१९ लसीची किमान एक मात्रा मिळाली आणि ७० टक्के प्रौढ लोकसंख्येचे संपूर्ण लसीकरण झाले. १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील ५७ टक्यांपेक्षा अधिक मुलामुलींना लसीची पहिली मात्रा मिळाली.
.
.
कोविड-१९ रुग्णांची काळजी घेताना जीव गमावलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आली. आतापर्यंत १९५ लाभार्थ्यांना नुकसानभरपाई दिली, तर आणखी ६४ प्रकरणे विचाराधीन आहेत.
.
.
कोविड-१९ मुळे आईवडील गमावलेल्या मुला-मुलींना ५ लाख रुपयांचे एकरकमी आर्थिक सहाय्य दिले. पतीचे निधन झालेल्या विधवांना, विद्यमान शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी #वात्सल्य अभियान, तसेच उपजीविकेची सन्मानजनक साधने व रोजगारासाठी वीरभद्रकाली ताराराणी स्वयंसिद्धा योजना सुरू केली.
.
.
कोविडच्या दुसऱ्या लाटेच्या कालावधीत प्रत्येक ऑटोरिक्षा चालकाला १५०० रुपये आर्थिक सहाय्य दिले. राज्यभरातील ५६ हजार कलाकारांना व ८४७ संघटनांना ३५ कोटी रुपये इतके एकरकमी आर्थिक सहाय्य दिले.
.
.
सार्वत्रिक साथरोगाचा प्रतिबंध करण्यासाठी उत्तम कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना #कोरोनामुक्तगाव पुरस्कार योजनेंतर्गत ३० लाख रुपयांपासून १ कोटी रुपयांपर्यंत पुरस्कार देण्याचे घोषित केले.

.
.
नागपूर येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सुपर स्पेशालिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्चची स्थापना करण्यास मान्यता दिली. अशा प्रकारची देशातील पहिलीच संस्था आहे. याद्वारे १७ पदव्युत्तर पदवी व ११ अतिविशेषोपचार पाठ्यक्रम चालविले जातील. येथे ६१५ खाटांचे रुग्णालय देखील असेल.
.
.
सीमावर्ती क्षेत्रातील मराठी भाषिकांच्या हक्कांसाठी उभे राहण्याचा निर्धार केला आहे. १६ डिसेंबर २०२१ रोजी बेंगळुरूमधील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा विटंबनेचा आणि बेळगावमधील मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या अध्यक्षांवर शाई फेकल्याच्या कृत्याचा शासन तीव्र निषेध करीत आहे.
.
.
कोविडच्या कालावधीत अर्थव्यवस्थेत मंदी असून देखील शासनाने मॅग्नेटिक महाराष्ट्र-२ अंतर्गत ९८ गुंतवणूक करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या असून त्यामध्ये १ लाख ८९ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा आणि ३ लाख ३० हजार रोजगार निर्मितीचा अंतर्भाव आहे.
.
.
माझी वसुंधरा अभियान-एक अंतर्गत २१ लाख ९४ हजार झाडे लावली आणि १ हजार ६५० नवीन हरित क्षेत्रे निर्माण केली. परिणामी ३ लाख ७१ हजार टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी होण्यास मदत झाली.
.
.
नीती आयोगाने शासनाचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण मान्य केले आहे व त्याची प्रशंसा केली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीत १५७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. शासनाने ७ हजार इलेक्ट्रिक वाहन मालकांना त्यांच्या वाहनांची किंमत कमी करून प्रोत्साहन दिले.
.
.
इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत आघाडीच्या उद्योगसमूहांकडून ९ हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यातून सुमारे १० हजार रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे.
.
.
हवामान बदलाच्या प्रभावाशी जुळवून घेण्यासाठी व प्रभाव कमी करण्यासाठी शासनाने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्र्यांच्या सहअध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र वातावरणीय बदल परिषदेची स्थापना केली आहे.
.
.
शासनाने गरजू लोकांना भोजन पुरविण्याकरिता शिवभोजन योजना सुरू केली. कोरोना काळात २.७० कोटी थाळ्या मोफत पुरविल्या आणि ३ कोटी ६८ लाख थाळ्या प्रत्येकी ५ रुपयांत दिल्या. राज्यात १५२६ केंद्रे कार्यरत असून फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत ८ कोटींपेक्षा अधिक थाळ्या वितरित केल्या.
.
.
किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून २०.३६ लाख मेट्रिक टन धानाची व भरडधान्याची विक्रमी खरेदी केली. सुमारे १.२५ कोटी क्विंटल कापसाची खरेदी केली आणि सुमारे ५ लाख शेतकऱ्यांना ७०९७ कोटी रुपये प्रदान केले.
.
.
रत्नागिरी, रायगड व इतर क्षेत्रांमध्ये आलेल्या तौक्ते चक्रीवादळापासून ते महापुरासारख्या अनेक नैसर्गिक आपत्तींना राज्याने तोंड दिले आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून १५ हजार कोटी रुपये आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पातून अतिरिक्त ५५०० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले.
.
.
आझादी का अमृत महोत्सव साजरा करण्यासाठी ५०० कोटी रुपये मंजूर केले. केंद्र सरकारच्या सुशासन निर्देशांक अहवालानुसार २०१९-२० व २०२०-२१ यावर्षी राज्य शासनाचा देशात दुसरा क्रमांक आला, याचा मला अभिमान वाटतो.
.
.
शासनाने आशियाई विकास बँकेकडून अर्थसहाय्य मिळालेल्या ५ हजार कोटी रुपये किंमतीच्या प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. या योजनेअंतर्गत सुमारे १ हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची दर्जावाढ व काँक्रिटीकरण करण्यात येईल.
.
.
आतापर्यंत १ लाख ८२ हजार ४८३ हेक्टर जमिनीचा समावेश असणारे १ लाख ९२ हजार ८४५ वैयक्तिक वन हक्क दावे तसेच १२ लाख ७३ हजार ७९७ हेक्टर जमिनीचा समावेश असणारे ८ हजार २२० सामूहिक वन हक्क दावे मान्य करण्यात आले आहेत.
.
.
डिजिटल स्वाक्षरी केलेल्या सात-बारा उताऱ्यांच्या प्रती नि:शुल्क वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात १५ ऑगस्टपासून ई-पीक पाहणी प्रकल्प सुरू केला असून आतापर्यंत ९५ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी मोबाईल ॲपद्वारे पीक पाहणी करण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी केली.
.
.
मुंबईतील वरळी, ना. म. जोशी मार्ग व नायगाव येथील बी.डी.डी. चाळींच्या पुनर्विकासाचे काम हाती घेतले आहे. बी.डी.डी. चाळींमध्ये राहत असलेल्या अंदाजे १५,५०० भाडेकरूंना ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिकांचे वाटप करण्यात येणार आहे.
.
.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील ५०० चौरस फुटापर्यंत चटईक्षेत्र असलेल्या निवासी सदनिकांना मालमत्ता करातून सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू केली असून यामुळे नागरिकांना घर बांधणी परवानगी मिळणे सुलभ होईल.
.
.
महिला व बालकांविरुद्धच्या अपराधांना आळा घालण्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याकरिता आणि अशा प्रकरणांचे जलदगतीने अन्वेषण करण्यासाठी व जलदगतीने न्यायचौकशी करण्यासाठी राज्य विधानमंडळाने गेल्या अधिवेशनात शक्ती विधेयक संमत केले आहे.
.
.
सर्व शासकीय विभागांमध्ये मराठीचा वापर करणे अनिवार्य करण्यासाठी महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमात सुधारणा केली. मराठी भाषेशी संबंधित कामकाजाचे संनियत्रण करण्यासाठी एक राज्यस्तरीय समिती आणि अनेक जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.