महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या ॲड. संगिता चव्हाण यांनी
जिल्ह्यातील महिलांविषयक प्रकरणांचा घेतला आढावा
लातूर महानगरपालिकेने महिलांसाठी मोफत बस सेवा सुरु केल्याबद्दल केला गौरव
एकल महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन त्यांना त्यांच्या पायावर उभं करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न करावेत
जिल्हा परिषदेकडे ऊसतोड कामगार यांच्या मुलांसाठीच्या शाळेचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, त्याबाबत निर्णय व्हावा
*लातूर, (जिमाका) दि. 25 :-* लातूर महानगरपालिकेने महिलांसाठी मोफत बस सेवा सुरु केल्याबद्दल लातूर महापालिकेचा गौरव करून कोरोनाच्या काळात आरोग्य विभाग, महिला व बालविकास विभागाने केलेले उल्लेखनिय कार्य केल्याबाबत राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य ॲड. संगिता चव्हाण यांनी गौरवउद्गार काढले.
जिल्ह्यातील महिला विषयक प्रकरणांची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. या बैठकीस जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी.पी., जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, मनपा आयुक्त अमन मित्तल, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयकुमार ढगे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. लक्ष्मण देशमुख, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवदत्त गिरी, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी वर्षा पवार, जिल्ह्यातील सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, पोलीस विभागाचे अधिकारी, संबंधित विभागाचे विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती.
राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या ॲड. संगिता चव्हाण बैठकीत मार्गदर्शन करताना म्हणाल्या की, सेक्स वर्कर्स यांच्यासाठीचा निधी मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून वितरित झाल्याबाबत खात्री करून घ्यावी. तसेच सेक्स वर्कर्सना प्रशिक्षण देऊन त्यांना प्रगल्भ करून त्यांना त्यांच्या पायावर उभा करण्याचा प्रयत्न करावा. तृतीय पंथीयांसाठी एक तरी हॉस्पिटल असलायला हवे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. तसेच त्यांना व्यवसायाचे प्रशिक्षण देणे व उद्योग उभारण्यासंबधीचे मार्गदर्शन करण्यासाठी सकारात्मक काम करावे.
महिला या समाजाच्या अविभाज्य घटक आहेत. प्रत्येक कार्यालयात विशाखा समिती नेमण्यात आली किंवा कसे याबाबतही माहिती घेण्याबाबत सुचित केले. कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर विशाखा समिती नेमणूकीबाबतचे फलक व तक्रारपेटी ही लावण्यात यावी. महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून शाळा, महाविद्यालयात सीसीटीव्ही बसविण्यात यावेत. ग्रामीण भागात दामिनी पथकाचा क्रमांक 112 हा तर कार्यरत आहेच, परंतू प्रत्येक ग्रामपंचायती ठिकाणी संरक्षण अधिकारी यांचा भ्रमणध्वनी क्रमांकही द्यायला हवा सदरचा अधिकारी यांना फोन आला तर तात्काळ त्यांना मदत मिळावी यादृष्टीने प्रयत्न करावेत. त्याबाबतची ग्रामीण भागातील महिलांना त्यांची गोपनीयता असायला हवी त्यांचे समुपदेशन कसं करता येईल तेही पहावं. यामुळे पोलीस विभागावरील कामाचा ताण कमी होणार आहे.
कोविडच्या काळात पती गमावलेल्या महिलांना बी - बियाणे अथवा इतर अर्थिक मदत करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून प्रयत्न करावेत. ऊसतोड कामगार यांच्यासाठी साखर कारखाने आणि सहकार आयुक्त यांच्या प्रयत्नातून विमा काढला जावा असे आवाहन करून ऊसतोड कामगारांच्या निवासाच्या बाबतीत प्रलंबित प्रश्नांची जिल्हा प्रशासनाने दखल घ्यावी. ग्रामीण एकल महिलासाठी वात्सल्य योजनेची अमलबजावणी करावी. प्रशासन आपल्यादारीच्या उपक्रमातून त्या महिलांची कागदपत्रे एकत्रित करून शासनाच्या योजनेचा लाभ देण्याचा प्रयत्न करावा. गावात बालविवाह होत असतील, तर त्या ठिकाणी ग्रामपंचायतीने पुढकार घेवून ते रोखण्याबाबतही कार्यवाही करावी, त्यांना बालविवाह रोखण्यासाठी प्रोत्साहीत करावे. तसेच अकोला पॅटर्न 'जननी सुरक्षा अभियाना 'वर त्यांनी उत्तम अशी चित्रफीत तयार केली आहे. ते पाहून आपल्याकडेही तशा प्रकारचा पॅटर्न कसा अंमलात अणता येईल यासाठी प्रयत्न करावा असे ॲड. संगिता चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले. ॲड. संगिता चव्हाण या निर्भया पथक, महिला सेल, कंट्रोल रुम जिल्ह्यात विविध विभागातर्फे महिलांविषयक राबविलेल्या कल्याणकारी योजनांची त्या त्या ठिकाणी जाऊन माहिती घेणार आहेत.
0000
