रेशीम म्हटलं की तल्लम आणि मुलायम वस्त्र आपल्या नजरेसमोर येतं. मानवी जीवनातही नात्याचे नाजूकपण अधोरेखित करण्यासाठी ‘रेशीम गाठ’ हे संबोधन येतं. एकूणच या वस्त्राच्या नजाकतीच्या श्रीमंतीचा भारतीय उपखंडातील इतिहास बराच प्राचीन आहे. प्राचीन काळी जगाला रेशीम पुरवणारा चीन हा देश असला तरी त्या रेशीमचा मार्ग मात्र भारतातून जात होता तो ‘सिल्क रूट’. हाच पुढच्या काळात प्रगतीचा राजमार्ग झाला हे आपल्याला प्राचीन इतिहासाच्या पानापानात दिसते. हे सांगण्याचे प्रयोजन एवढेच आहे की जगाला ह्या ‘रेशमाच्या रेघाची, काळ्या काळ्या धाग्याच्या पैठणी’ पासून ते जगातल्या श्रीमंत ब्रँडेड कपड्यापर्यंत अनादी काळापासून ते वर्तमान काळापर्यंत आकर्षण आहे. जगभरातील सर्वात महाग धाग्यात तिसऱ्या क्रमांकावर ‘मलबेरी सिल्क’ म्हणजेच रेशीमचा नंबर लागतो. अशा मालामाल करणाऱ्या रेशीमची शेती आपल्या जिल्ह्यात व्हावी, म्हणून जिल्हा प्रशासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासाठी 15 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबरपर्यंत महारेशीम अभियान राबविले गेले. त्यानिमित्ताने रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन घेतलेला हा धांडोळा तुमच्या समोर ठेवावा,हा रेशीम कोष शेतीचा व्याप वाढतोय तसा लातूरचा “अर्थ कोश ” वाढतो आहे. त्यामुळे शासनाच्या या रेशीम अभियान काळात जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकरी रेशीम शेतीसाठी समोर यावेत, हा या लेखाचा उद्देश आहे…!!
लातूर जिल्ह्यातील मांजरा नदीच्या खोऱ्यात, काळी पोत असलेल्या जमिनीत मोडणाऱ्या खरोळ या गावाच्या शिवारात 1998 साली बालाजी विठ्ठल मानमोडे या शेतकऱ्याने अत्यंत धाडसाने रेशीम आणले. नवं धाडस करणाऱ्याच्या तोंडावर आणि माघारी बोलणारे त्याला प्रोत्साहन कमी, आत्मविश्वास हरवून बसावा एवढे नकारात्मक बोलतात. तेच बालाजी मानमोडे यांच्याही नशिबी आलं. पण बालाजी यांनी मनातून हार न मानता हे त्या काळी खूप जिकरीचं पाऊल उचललं. खरोळ्याला शाश्वत पाण्याचे फारसे स्रोत नसल्याने कोरडवाहू शेतीवर मदार असलेल्या बालाजी यांनी जे होईल ते होईल म्हणून शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला. 1998 पासून कोविडचे मधले दोन वर्षे सोडले तर रेशीम शेतीने त्यांना कायम आर्थिक पाठबळ दिले.
रेशीम शेतीविषयी बोलताना बालाजी मानमोडे सांगतात की, दोन एकरावर रेशीम शेतीच्या माध्यमातून कमीत कमी अडीच ते तीन महिन्याला दीड लाखांपेक्षा अधिकचे उत्पन्न मिळतं. वर्षाचा हिशोब केला तर दोन एकरातून साडेपाच ते सहा लाख उत्पन्न मिळते. आज घडीला कोणत्याच पिकातून एवढे उत्पन्न मिळत नसल्याचे ते ठामपणे सांगतात.
एकेकाळी कर्नाटक राज्यातील रामनगरम येथील ‘रेशीम कोष’ मार्केटमध्ये बालाजी एकटे कोष विकायला जायचे. आता तर अनेक सुविधा निर्माण झाल्या आहेत. ऑनलाईनही भाव कळतात. वाहतुकीसाठी अनेक पर्याय निर्माण झाले आहेत. एकेकाळी रेशीम शेतीला नावं ठेवणारेही आता या शेतीत उतरत आहेत. त्यामुळे सर्वांचा माल अगदी रेल्वे ऐवजी रस्त्याने एकत्र घेऊन जाण्यास परवडत असल्याचे बालाजी मानमोडे सांगतात.
खरोळा येथीलच सिध्देश्वर कागलेही गेली नऊ वर्षे रेशीम शेती करत आहेत. ते सांगतात की, आम्ही वाडवडिलांपासून पारंपारिक शेती करत होतो. यामध्ये गहू, हरभरा, ज्वारी आणि ऊस अशी पिके घेतली जात होती. पण त्यामध्ये खर्च जास्त होत असे आणि तुलनेत उत्पन्न कमी मिळायचे. रेशीम शेतीविषयी माहिती मिळाल्यानंतर 2013 मध्ये एक एकरावर रेशीम शेती सुरु केली. पहिल्याच वर्षी एकरात तीन ते साडेतीन लाख रुपये उत्पन्न मिळाले. आता दोन एकरावर रेशीम शेती करत आहे. दर तीन महिन्याला एकदा याप्रमाणे वर्षातून चार वेळा रेशीम उत्पादन होते. दर तीन महिन्याला एकरी सरासरी 80 हजारांपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळते. यंदा चांगला दर मिळत असल्याने लाख ते सव्वा लाख रुपये उत्पन्न मिळाले.
कमी पाण्यात रेशीम शेतीतून अधिक उत्पन्न मिळत आहे. इतर पिकातून वर्षाल एकरी जास्तीत जास्त एक ते सव्वा लाख रुपये मिळतात. मात्र, रेशीम शेतीतून वर्षाला किमान साडेतीन ते चार लाखाचे उत्पन्न मिळते. दरतीन महिन्यात केवळ वीस दिवस रेशीम कीटकांचा सांभाळ शेतकऱ्याला करावा लागतो. रेशीम शेतीसाठी मनरेगामधून सुमारे साडेतीन लाखापर्यंत अनुदान मिळत असल्याचे श्री. कागले यांनी सांगितले.
गेल्या बारा वर्षापासून आम्ही रेशीम शेती करत आहोत. अगोदर ऊस लागवड करत होतो. पण उत्पन्न फारच कमी मिळत होते. गावामध्ये इतर मित्रांनी रेशीम शेती करण्यास सुरुवात केल्यानंतर मीही या रेशीम लागवडीकडे वळलो. आता माझ्याकडे दोन एकरावर रेशीम शेती होते. दर तीन महिन्याला एका एकरातून 70 ते 80 हजार रुपये उत्पन्न मिळत असून ऊसाचा तुलनेत कमी खर्चात अधिक उत्पन्न मिळते, असे येथील शेतकरी प्रल्हाद रोही सांगतात.
रेशीम शेतीसाठी शासनाकडून मार्गदर्शन आणि मदत
रेशीम शेती ही कमी पाण्यावर किमान आठ ते दहामाही सिंचनाची सोय असल्यास देखील करता येते. शेतकऱ्यांनी एक एकर क्षेत्रावर लागवड करणे अपेक्षित असून लागवड केल्यानंतर दहा ते पंधरा वर्षे तुती बाग टिकते. लागवडीवर पुन्हा-पुन्हा खर्च होत नाही. तुती बागेला किटकनाशकाची फवारणी देखील करावी लागत नाही. ही बाग जोपासण्यासाठी लागणारा खर्च हा इतर पिकांच्या तुलनेत अल्प आहे. चार ते सहा महिन्यात तुतीची बाग तयार झाल्यानंतर दर अडीच महिन्याला त्यातून 200 अंडीपुंजाचे पीक घेतले जाते. पहिल्या वर्षी एक ते दोन पिके व दुसऱ्या वर्षापासून तीन ते चार पिके घेतली जातात.
शंभर अंडीपुंजास सरासरी 75 किलो एवढा कोष उत्पादन होते. सद्यस्थितीत पन्नास हजार ते हजार हजार प्रति क्विंटल दर असल्याने पहिल्या वर्षी एक ते दीड लाख व दुसऱ्या वर्षापासून तीन लाखापेक्षा अधिक उत्पादन मिळते. रेशीम शेतीसाठी 20X50 फुट आकाराचे किटक संगोपन गृह आवश्यक असून यासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. याशिवाय रेशीम किटकास दिवसातून फक्त दोन वेळा फांदी पध्दतीने पाला दिला जातो. त्यामुळे मजुरीच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होते. साधारणतः 15 ते 20 हजार खर्च एका पिकासाठी लागत असल्याने रेशीम शेतीतून शेतकऱ्यांना मोठा फायदा मिळत आहे.
शासनाकडून रेशीम शेतीचा समावेश मग्रारोहयो योजनेत झालेला असल्याने शेतकऱ्यांना एक एकरासाठी तीन लाख 42 हजार 900 रुपये अनुदान देखील रेशीम विभागाकडून दिले जाते. यासाठी लाभार्थी हा अल्पभूधारक व जॉब कार्डधारक असणे असावा. कृषि विभागाच्या पोकरा योजनेत देखील रेशीम शेतीचा समावेश आहे. त्यामुळे कृषि विभागाकडूनही तुती लागवडीसाठी 37 हजार 500 रुपये, किटक संगोपन गृहसाठी एक लाख 26 हजार रुपये आणि किटक संगोपन साहित्यासाठी 56 हजार 200 रुपये असे एकूण 2 लाख 20 हजार रुपयेपर्यंत अर्थसहाय्य दिले जाते.
आज घडीला लातूर जिल्ह्यात सुमारे 400 एकर क्षेत्रावर रेशीम शेती केली जात असून शेतकऱ्यांचा यासाठी वाढता प्रतिसाद आहे. ज्या शेतकऱ्यांना रेशीम शेती करायची आहे, त्यांनी अतिरिक्त एम.आय.डी.सी.मधील जिल्हा रेशीम कार्यालय, सी. 101 हरंगूळ, लातूर येथे किंवा 7666733526, 8623002240, 8055003853, 9309531569, 8793813226, 9766565666 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी एस. बी. वराट यांनी केले आहे.
आता लातूरात अत्याधुनिक धागा प्रक्रिया प्रकल्प
लातूर तालुक्यात नांदगाव येथे कौशल्या शिल्क हा अत्याधुनिक रेशीम कोष धागा निर्मिती प्रकल्प सुरु झाला आहे. याठिकाणीही शेतकऱ्यांकडील रेशीम कोषाची खरेदी केली जात आहे. भविष्यात हा प्रकल्प विस्तारित केला जाणार असून त्या दृष्टीने तयारी सुरु आहे. या शिवाय बीड, जालना इत्यादी ठिकाणी कर्नाटक राज्यातील रामनगरमप्रमाणे लिलावाद्वारे कोष खरेदी करण्यात येत आहे.
एकूणच रेशीम शेती त्यातलं अर्थकारण पाहता.. जगभराचा कापड व्यापारातील क्रमांक तीनचे स्थान पाहता… ही शेती व्यवहारिक ठरते आहे.. असे त्याची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अनुभवतातून निश्चित वाटते… म्हणून शेतकऱ्यांच्या अनुभवाच्या बोला सह हा लेख तुमच्या समोर ठेवत आहोत. यातून अनेकांना प्रेरणा मिळावी हाच याचा हेतू आहे.
- युवराज पाटील
जिल्हा माहिती अधिकारी, लातूर
