कोल्हापूर महावितरण कार्यालयावर दि. २० डिसेंबर रोजी सर्वपक्षीय धडक मोर्च – इरिगेशन फेडरेशन
कोल्हापूर दि. १४ –
कृषीपंपाची सबसिडी पूर्ववत चालू करावी, कृषिपंपाचा रात्रीचा १० तास वीज पुरवठा कायम ठेवावा व कृषिपंपाचा वीज पुरवठा वीज बिल थकबाकीसाठी तोडू नये तसेच कृषिपंपाची चुकीची वीज बिले दुरुस्त करुन द्यावीत यासाठी व महावितरण व राज्य शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा निषेध करणेसाठी सोमवार दि. २० डिसेंबर रोजी दुपारी ठीक १२ वाजता सर्व पक्षीय शेतकरी मोर्चा महावितरणच्या कोल्हापूर मुख्य कार्यालयावर काढण्यात येणार आहे. या मोर्चामध्ये सर्व पक्ष व संघटना कार्यकर्ते, उपसा सिंचन योजना व वैयक्तिक शेती पंप ग्राहक यांनी हजारोंच्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन इरिगेशन फेडरेशनच्या वतीने करण्यात आले आहे. या बैठकीस वीज तज्ञ प्रताप होगाडे, विक्रांत पाटील-किणीकर, आर.जे.तांबे, जे.पी. लाड, चंद्रकांत पाटील, आर के पाटील, एस ए.कुलकर्णी, सचिन जमदाडे, रणजीत जाधव, सखाराम पाटील, दत्तात्रय उगले,जाविद मोमीन सचिव मारुती पाटील, महादेव सुतार आदी प्रमुख उपस्थित होते.
महापुर-२१ मध्ये सहकारी पाणी पुरवठा संस्था व वैयक्तिक कृषिपंपधारक शेतकरी यांचे ट्रान्सफाॅर्मर, विद्युत मोटारी व इलेक्ट्रीक साहित्य यांचे फार मोठे नुकसान झालेले आहे. सन २०१९ च्या महाप्रलयंकारी महापुरात नुकसान झालेले साहित्यांचे सहकारी पाणी पुरवठा संस्था व शेतकर्यांनी स्वतः कर्जे काडून स्वखर्चाने दुरुस्ती केली होती. पुन्हा २०२१ च्या महापुराने सदर इलेक्टि्रक साहित्यांचे अपरिमीत नुकसान झालेले आहे.
सलग आलेल्या संकटामुळे सहकारी पाणी पुरवठा संस्था व शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित विस्कटले आहे. तेव्हा महावितरण कंपनीने सहकारी पाणी पुरवठा संस्था व वैयक्तिक कृषिपंपधारक शेतकरी यांची वीज बिलाची थकबाकी भरणेसाठी अडवणूक करु नये, वीज बिल भरणेसाठी काही अवधि द्यावा. वीज बिलातील काही रक्कम ते भरत असतील तर ती भरुन उर्वरीत रकमेसाठी त्यांना हप्ते करुन द्यावेत. महावितरण कंपनीने सर्वच कृषिपंपाना वीज बिले भरा नाहीतर आपला विद्युत पुरवठा खंडीत करु अशा नोटीसा दिल्या आहेत. काही ठिकाणी नोटीसा देऊन कनेक्शन तोडली आहेत. महावितरण कंपनीने वीज बिलापोटी शेतीपंपाचे वीज कनेक्शन तोडण्याचा सपाटा लावला आहे. कोरोना व त्यानंतर महापुरामुळे आर्थिक संकटातून शेतकरी जात आहेत. आधिच महापुरामुळे मेटाकुटीला आलेला शेतकरी परत वीज पुरवठा खंडीत केला तर पुन्हा अडचणी येणार आहे. शेतकऱ्यांचे न भरुन येणार नुकसान होणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी खचून गेला आहे.महापुर व सततच्या आवकाळी पावसामुळे उभी पिके नष्ट झाली आहेत. राज्य शासनाने महापुरातील बाधित शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली मदत ही शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखी आहे. अशातच जर महावितरण कडून कृषिपंपाचा वीज पुरवठा खंडीत केल्यास शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन शेतकरी कायदा हातात घेतील. याला सर्वस्वी महावितरण व राज्य शासन जबाबदार असेल.
सध्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीकडून शेतीपंपग्राहक व सहकारी पाणी पुरवठा संस्था यांना जून-२०२१ पासून वाढीव दराने विद्युत बिले पाठविलेली आहेत. सदरच्या चालू आलेल्या कृषिपंपाचे लघुदाब व उच्चदाब ग्राहकांचे बाबतीत बिलामध्ये मिळणारे शासनाची.सबसिडी रक्कम पुर्णपणे रद्द केलेचे दिसून येत आहे. शेतीपंपधारकांना व सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांना विद्युत नियामक आयोगाच्या निर्धारीत दराप्रमाणे जून-२०२१ पासून वीज बिले येत आहेत.
सहकारी पाणी पुरवठा संस्थाच्या कृषिपंपाच्या बाबतीत उच्च दाब ग्राहक व लघुदाब ग्राहकांना विद्युत नियामक आयोगाचा दर व प्रत्यक्ष क्राॅस सबसिडी वजा केलेनंतरचा दर याप्रमाणे विद्युत बिलाचा तपशील आज पर्यंत कृषिपंपाच्या बिलावर वेगळा दाखवला जात होता. चालू विद्युत देयकामध्ये खालील प्रमाणे वीजदराची आकारणी झालेली आहे.
उच्चदाब पंपधारक:-
डिमांड चार्ज-७६/ के व्ही ए /महिना,
युनिट चार्ज-रु ३.६९ / युनिट-
व्हीलींग चार्ज रु ०.५६/ युनिट
लघुदाब पंपधारक :-
डिमांड चार्ज-४२/ हाॅ पाॅ महिना,
युनिट चार्ज-रु १.९१ / युनिट,
व्हीलींग चार्जेस-रु १.३८/ युनिट
सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांच्या कृषिपंप बिलात मिळणारी शासन क्राॅस सबसिडी पुर्णपणे रद्द झालेली आहे. उच्चदाब सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांना शासन क्राॅस सबसिडी वजा करुन प्रति युनिट रु १.१६ प्रमाणे बिले मे-२०२१ पर्यंत आलेली आहेत. सदरच्या बिलामध्ये व्हीलींग चार्जेस ग्राहकांना लावला जात नव्हता, यापुर्वी विद्युत बिले फक्त डिमांड चार्जेस व सवलतीचा दर रु १.१६ प्रति युनिट याप्रमाणे आकारली जात होती. यापुर्वी कृषिपंपधारकांच्या बाबतीत प्रा. एन. डी. पाटीलसाहेब यांच्या बरोबर वेळोवेळी होणाऱ्या वीज दरवाढी बाबत चर्चा वाटाघाटी होऊन कृषिपंपाचे विद्युत आकारणीचे दर निश्चित केले गेलेले आहेत. सध्या विद्युत मंडळाकडून एकतर्फी कोणतीही पुर्व सुचना न देता/चर्चा न होता अचानकपणे जून-२०२१ च्या बिलातून शासन क्राॅस सबसिडी पुर्णपणे वजा करुन विद्युत नियामक आयोगाच्या मंजूर दराप्रमाणे विद्युत बिले लागू झालेने शेतकऱ्यांमध्ये फार मोठा असंतोष निर्माण झालेला आहे.
सहकारी पाणी पुरवठा संस्था एल टी व एच टी ग्राहक यांना रु १.१६ पैसे पुर्वीप्रमाणे सवलतीचा वीजदर असावा याबाबत वेळोवेळी मुंबई येथे मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत व ऊर्जा सचिव,महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्याबरोबर सकारात्मक चर्चा झाली आहे. त्यांनी पुर्वीप्रमाणे सवलत चालू ठेवणेबाबत सहमती दर्शवली आहे. पण अद्याप याबाबत शासन निर्णय झालेला नाही त्यामुळे सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांना वाढीव दरानेच वीज बिले येत आहेत. त्यामुळे शासनाने याबाबत लवकर निर्णय घेऊन तसा शासन आदेश काढावा.
महावितरण कंपनीने कोळशाची कमतरता व वीज निर्मीतीमधील तुटवडा याचे कारण पुढे करत फक्त कृषिपंपाच्या वीज पुरवठ्यामध्ये कपात केली आहे. कृषिपंपाना दिवसा ८ तास व रात्री १० तास वीज पुरवठा या आधी चालू होता. यामध्ये महावितरण कंपनीने रात्रीचे २ तास कमी करुन रात्रीही ८ तास वीज पुरवठा केला आहे. शेतकरी सध्या फार मोठ्या आर्थिक अडचणीतून जात आहे. या पध्दतीने वीज पुरवठा झाल्यास त्याचा परिणाम शेतीपिकावर होऊन उभी पिके वाळून जाणार आहेत. त्यामुळे महावितरण कंपनीने पुर्वीप्रमाणे दिवसा ८ तास व रात्री १० तास अखंडीत व योग्य दाबाने वीज पुरवठा करावा. सर्वच कृषिपंपांना दिवसा बारा तास अखंडित वीज मिळावी.
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ५०% वीज बिलात सवलत योजनेखाली खरी सवलत मिळण्यासाठी थकबाकी रक्कम भरण्यापुर्वी खरी थकबाकी रक्कम निश्चित करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक शेती पंप वीज ग्राहकांची वीज बिले महावितरण कंपनीने दुरुस्ती करावीत व वीज बिल दुरुस्तीनंतरच खऱ्या थकबाकीच्या ५०% रक्कम मार्च-२०२२ अखेरपर्यंत भरुन घ्यावी. कारण महावितरण कंपनीने राज्य शासनाची क्राॅस सबसिडी लाटण्यासाठी राज्यातीत सर्वच कृषिपंप ग्राहकांची वीज बिले चुकीची,मीटर रिडींग न घेता अंदाजे दिलेली आहेत. काही ठिकाणी महावितरण कंपनीने विनामीटर शेती पंपांचा जोडभार ३ हाॅ.पाॅवर ऐवजी ५ हाॅ.पाॅ., ५ हाॅ. पाॅवर ऐवजी ७ .५ हाॅ. पाॅ. , ७ .५ हाॅ पाॅवर ऐवजी १० हाॅ पाॅ ,याप्रमाणे वाढविण्यात आला आहे. मीटर चालू असलेल्या कृषिपंपाचा वीज वापर रीडींग न घेता बिलामध्ये सरासरी म्हणून दुप्पट व तिप्पट वीज वापर दाखविला आहे. राज्यातील ८०% कृषिपंप ग्राहकांची मीटर बंद आहेत,त्यांचे वरही सरासरी युनिटस् आकारणी होत आहे. या पध्दतीने वाढलेली बिले दुरुस्त करण्यासाठी जेथे विनामीटर जोडणी आहे,तेथे खरा जोडभार तपासून त्यानुसार बिले दुरुस्त करावीत. जेथे मीटर आहेत व सुरु आहेत,तेथे प्रत्यक्ष रीडींग घेऊन त्यानुसार बिले दुरुस्त करावीत. मीटर बंद आहेत अशा ठिकाणी मागील मीटर चालू कालावधीतील वीज वापर गृहीत धरुन त्यानुसार संपूर्ण कालावधीचा वीजवापर व त्यानुसार बिले दुरुस्त करावीत. जेथे मीटर पूर्ण काळ बंद आहे व प्रत्यक्ष वीजवापर तपासता येत नाही,अशा ठिकाणी त्या फिडरवरुन दिलेली वीज व त्या फिडरवरील खरा जोडभार या आधारे सरासरी वीजवापर व त्यानुसार बिले निश्चित करण्यात यावीत, अशा विविध मागण्या इरिगेशन फेडरेशनच्या वतीने करण्यात आलेल्या आहेत…
