साहित्य संमेलन की राजकारणाचा आखाडा ?

000
95 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन उदगीर येथे 22 ते 24 एप्रिल 2022 दरम्यान पार पडले. या संपूर्ण संमेलनात साहित्यिकांपेक्षा राजकारण्यांचाच वरचष्मा दिसून आला. संमेलनाध्यक्षांपासून सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांनीच साहित्यविषयक प्रश्नांची सोडवणूक राज्यकर्त्यांनी करावी, अशी मागणी करून आपली हतबलता सिद्ध केली. मराठी साहित्याचा दर्जा, वाचकांची घटती संख्या, कोसळलेला प्रकाशन व्यवसाय याविषयी संयोजक किंवा साहित्यिकांना आस्था नव्हती. या संमेलनाला उपस्थित राहून केलेले हे मूल्यांकन…
0000
रजनीश जोशी, सोलापूर
0000

कोट्यवधी रूपयांचा खुर्दा उडवून पार पडलेल्या उदगीरच्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाची श्रीशिल्लक काय, याचा शोध घेतला तर हाती भोपळाच येतो. उद्घाटनापासून समारोपापर्यंत सर्वत्र राजकारण्यांचाच वरचष्मा आणि संमेलनाध्यक्षासह साहित्यिकांना असलेले दुय्यम स्थान पाहिले की संमेलन घेण्याचा नेमका उद्देश काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. उदगीरच्या साहित्य संमेलनातील हे चित्र साहित्यविश्वाला वाकुल्या दाखवणारे आहे. संमेलनाचे उद्घाटन शरद पवार होते. त्यांनी स्वतःच ”साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन करण्याचा मान आपल्याला इतक्यावेळा मिळाला आहे की तोच एक विक्रम होईल,” असे विनोदाने सांगून आपले महत्त्व अधोरेखित केले. श्री. पवार हे साहित्यप्रेमी आहेत. महाराष्ट्रातील साहित्यिकांच्या सवयी, खोडी आणि गटबाजी त्यांना पुरती ठाऊक आहे. ”राज्यकर्त्यांचा अंकुश साहित्यिकांच्या हाती हवा, पण राज्यकर्त्यांच्या हाती साहित्यिकांचा रिमोट कन्ट्रोल असू नये,” असे ते म्हणाले खरे पण प्रत्येक संमेलनात आर्थिक कारणांसाठी राजकारण्याचीच पायधूळ मस्तकी घेणाऱया साहित्यिकांना ते ‘टाळीचे वाक्य’ वाटले नसल्यास नवल! विद्याधर गोखले यांनी ‘लोकाश्रयापेक्षा राजश्रयाच्या अंबारीत आम्ही साहित्य शारदेला बसवू लागलो तर ‘अमृतातेहि पैजा जिंके’ असे बोल तिच्या वीणेतून कसे उमटतील?’ असा सवाल केल्याची आठवणही त्यांनी सांगितली. मुद्दा आहे तो संमेलनाचे संयोजन, कार्यक्रम आणि साहित्य व्यवहाराचे झालेल्या राजकीयीकरणाचा. साहित्यिक राज्यकर्त्यांच्या ओंजळीने पाणी पित आहेत, हे वास्तव उदगीरच्या संमेलनाने पुन्हा एकदा उजागर केले आहे. साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून शरद पवार यांनी साहित्यिकांना कानपिचक्या दिल्याच, पण विशिष्ट विचारधारेला बांधील असलेले साहित्य निर्माण झाल्यास बुद्धिभेद, ध्रुवीकरण करणारी, विषारी स्वरुपाची राष्ट्रहिताला बाधा आणणारी विचारप्रणाली प्रसारित होण्याचा धोका सांगून केंद्रसरकारवरही निशाणा साधला. माजी गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकुरकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, लातूरचे पालकमंत्री अमित देशमुख, विधान परिषदेच्या उपाध्यक्ष नीलम गोऱहे, मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई अशा राज्यकर्त्यांची उपस्थिती व भाषणे लक्षणीय होती. संमेलनस्थळाला दिलेले भारतरत्न स्वरसम्राज्ञी लता मंगेशकर साहित्यनगरी हे नामाभिधान मात्र यथोचित होते.

राजकीय मुद्द्यांवरील संमेलनाध्यक्षांचे भाषण

उद्घाटकांच्या भाषणातून सुरू झालेले राजकारणाचे हे चऱहाट मग संमेलनाध्यक्ष भारत सासणे यांच्या भाषणात गोळीबंद साहित्यिक शब्दांतून प्रकट झाले. ‘काश्मीर फाईल्स’ सिनेमाचे समर्थन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे थाळी वाजवण्याचे आवाहन, विदूषकप्रवृत्तीच्या मूढांना झालेली अधिकार प्राप्ती, मध्यमवर्गाच्या विभाजनामुळे गृहयुद्धाची भीती, राज्य आणि केंद्राचा परस्परांवरून उडालेला विश्वास आणि ‘अच्छे दिन’ येतील असा विश्वास अशा राजकीय; विशेषतः केंद्र सरकारच्या धोरणांविरुद्ध प्रखर शेरेताशेरे मारण्यात श्री. सासणे यांनी आपले निम्म्याहून अधिक भाषण खर्ची घातले. लेखक म्हणून भूमिका घ्यायला हवी, असे ते स्वतःच म्हणतात तेव्हा, संपूर्ण साहित्य संमेलनात संमेलनाध्यक्षाला आलेले गौणत्व आणि केवळ धनवान, सत्ताधारी आहेत म्हणून राजकारण्यांना आलेले महत्त्व याविषयी ते काही बोलत नाहीत. 21 एप्रिलला संध्याकाळी मी भारत सासणे यांना भेटलो. उद्घाटन समारंभात साहित्य संमेलनाध्यक्षालाच वेळ मिळत नाही, राजकारण्यांना अनाठायी महत्त्व दिले जाते, याकडे त्यांचे लक्ष वेधले. तेव्हा ”उद्घाटकांचे भाषण संपल्यावर ते जातील. त्यानंतर पाच मिनिटांचे मध्यंतर घेऊन मग संमेलनाध्यक्षांचे भाषण सुरू करण्याची सूचना आपण करणार आहोत,” असे सांगितले. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळीच होती. स्वतः श्री. सासणे उद्घाटन समारंभासाठी वेळेवर येऊन श्री. पवार यांची पाऊण तास प्रतीक्षा करीत व्यासपीठावर अस्वस्थ होऊन फिरत होते.

साहित्यविषयक प्रश्नांना बगल

लेखकांची पिढी बदलली आहे, त्यांच्यापुढील प्रश्न बदलले आहेत, तंत्रज्ञानाने प्रगती केली आहे, पुस्तकांची जागा ‘ई बुक’ने घेतली आहे. साहित्यिकाला व्यक्त होण्यासाठी अनेक माध्यमे उपलब्ध झाली आहेत. ग्रंथलेखनाला दुय्यमत्व येत आहे. साहित्याचा दर्जा घसरत आहे, साहित्य व्यवहारात गणंगांची संख्या वाढत आहे, साहित्याशी संबंध नसलेल्यांच्या हातात साहित्य परिषदेचे कामकाज गेले आहे, नवा वाचक तयार होत नाही अशा मुद्द्यांवर श्री. सासणे यांच्या अध्यक्षीय भाषणात ठोस तोडगे नव्हते. लेखकाच्या भूमिकेत हे मुद्दे येत नाहीत का, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा अद्याप मिळत नाही हा केवळ राजकीय मुद्दा म्हणून सोयीने डावलणे कितपत योग्य आहे? वर्षानुवर्षे बेळगाव, बीदर, भालकीसह सीमाभागाचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित आहे म्हणून टाळण्याला काय अर्थ आहे? मराठी शाळांची अवस्था बिकट झाली आहे, विचारवंत संमेलनाध्यक्षांकडून त्यावर उपायाची अपेक्षा चुकीची आहे का? साहित्यिकांमधील गटबाजी, परंपरावादी, नेमाडपंथी, कलावादी, जीवनवादी अशा गटांच्या नावाखाली हरवत चाललेल्या सर्वसमावेशकतेबद्दल अध्यक्षांना काही म्हणायचे नाही का? श्री. सासणे यांची निश्चित अशी एक राजकीय भूमिका आहे, असावी. मात्र, मूळ समस्यांना बगल देऊन भलतेच तुणतुणे वाजवत राहणे वाचकांच्या अपेक्षाभंग करणारे आहे. दुसरीकडे, ज्ञानपीठ विजेते दामोदर मावजो यांनी आपल्या कोकणी बोलीतील साहित्याचा अभिमान प्रकट केला. गोव्यात कोकणी राजभाषा आहे, याची सार्थकता सांगितली. गोव्यात मराठी दुसरी राजभाषा करायला हरकत नसल्याचे सांगितले. गोव्यातील सामान्य माणसाच्या लढाईत श्री. मावजो स्वतः मैदानावर उतरतात, मग तो भाषेचा प्रश्न असो किंवा सर्वसामान्यांच्या हक्काचा. राज्यकर्त्यांशी ‘पंगा’ घेण्याचा निर्भिडपणा त्यांच्या ठायी आहे. तो कणखर बाणा मराठी साहित्यिकांत नाही हेही पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.

राष्ट्रपतीसंदेशाचा मथितार्थ

लोकशाहीत आणि साहित्यात स्वातंत्र्याला मोठे स्थान आहे. विरोधी मतांचा आदर करायला हवा, साहित्य हा केवळ मनोरंजनाचा विषय नाही, असे केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या भाषणापूर्वी ‘सीमाभागाला न्याय द्या’ अशा घोषणा दिल्या गेल्या, पण त्यामुळे ते विचलित झाले नाहीत. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद अनुपस्थित राहिल्यामुळे श्री. गडकरी यांच्यावरील जबाबदारी वाढली. अर्थातच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारीही आले नाहीत. श्री. कोविंद यांनी आपल्या संदेशात महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात महिलांचा जननदर आणि साक्षरतेचा अभाव असल्याची चिंता व्यक्त केली. मराठी साहित्यिकांना हा साहित्याचा विषय वाटत नसल्याचेच त्यांनी एकप्रकारे सूचित केले. त्यांच्या या सूचनामधूनही महाराष्ट्राबद्दलची त्यांची दृष्टी दिसून आली. उद्घाटनाला श्री. पवार आणि समारोपाला श्री. गडकरी आल्यामुळेच मुख्य मंडप श्रोत्यांनी भरून गेला. तेवढी गर्दी अन्य कोणत्याही परिसंवादाला अथवा साहित्यविषयक कार्यक्रमाला झालेली नव्हती, हे राजकारण्यांच्या प्रभावाचे द्योतक आहे.

प्रमुख पाहुण्यांची निर्भर्त्सना

पाहुण्यांना सन्मानाने निमंत्रण देऊन व्यासपीठावरून त्यांची एकप्रकारे निर्भर्त्सना करण्याचा प्रघात स्पष्टवक्तेपणाच्या नावाखाली अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील पाडला आहे. प्रमुख पाहुणे म्हणून दामोदर मावजो यांना आमंत्रित करण्यास आपला तीव्र विरोध होता, बैठकीत बहुमत त्यांच्याकडे गेल्यामुळे त्यांना बोलावले असा उद्दामपणा त्यांनी केला. ‘संमेलनाला बोलवा’ म्हणून मावजो काही मागे लागले नव्हते. बैठकीतील बहुमत मान्य केल्यानंतर श्री. मावजो यांचे ‘प्रमुख पाहुणे’पणही श्री. ठाले यांनी मान्य करायला हवे होते. मात्र ‘राणा भीमदेवी’ थाटात त्यांनी शस्त्र परजल्याचा आव आणला. त्यावर श्री. मावजो यांनी याच संमेलनात कोकणी-मराठीवर तातडीचा परिसंवाद ठेवावा, असे आव्हान ठाले यांना दिले. पण ठाले ते स्वीकारू शकले नाहीत. कारण निव्वळ वाद निर्माण करून प्रसिद्धीचा झोत आपल्याकडे वळवण्याचा त्यांचा केविलवाणा प्रयत्न होता. तो विफल ठरला.

भ्रमांचा सोहळा

काव्यसंमेलनातही लक्षवेधी कवी आणि कविता अपवाद वगळल्या तर फारशा नव्हत्या. उशिरा सुरू झालेल्या काव्यसंमेलनात कवींची संख्या लक्षणीय होती, त्यातील खरे कवी किती आणि न-कवी किती हा संशोधनाचा विषय आहे. कविता गाऊन सादर केली की ती उत्तम दर्जाची असा भ्रम आहे. नाही तरी संमेलनाध्यक्षांनी हे ‘भ्रमयुग’ असल्याचे म्हटले आहे, कवी ते खोटं कसं ठरवतील? तीच गोष्ट रटाळ आणि अनभ्यस्त परिसंवादांची. ‘मराठी-कन्नड-तेलुगू आणि उर्दू यांचा भाषिक व सांस्कृतिक अनुबंध’ अशा उत्तम विषयावरील परिसंवादात पुरणपोळी कशी कन्नड प्रांतातील आहे, तेलुगू कुटुंबातील वातावरण कसे आहे वगैरे बोलले गेले. मराठी-कन्नडवरच चंद्रकांत भोंजाळ, रवींद्र शोभणे बोलले. त्यामुळे तेच ते मुद्दे ऐकायला मिळाले. तीच गोष्ट ‘मराठी साहित्यात निसर्गचित्रणच आहे, पर्यावरण नाही,’ या परिसंवादाची. पर्यावरण, अर्थशास्त्र, हवामान, पाणी हे साहित्याचे विषय होऊ शकतात. विज्ञान साहित्य वेगळे आणि पर्यावरणावरील साहित्य वेगळे. मराठी साहित्यिकांना आपल्या विषयांचा, अभ्यासाचा आणि ज्ञानाचा आवाका वाढवणे गरजेचे आहे असे या परिसंवादातील वक्त्यांचे विचार ऐकल्यावर वाटायला लागले. तथापि, कादंबरीकार राजन गवस यांची विनोद शिरसाठ आणि प्रमोद मुनघाटे यांनी घेतलेली मुलाखत हा संपूर्ण साहित्य संमेलनातील शीर्षबिंदू म्हणावा लागेल. श्री. गवस यांचे संपूर्ण व्यक्तिमत्व आणि लेखनप्रक्रिया, विचार श्री. शिरसाठ व श्री. मुनघाटे यांच्या प्रश्नांनी उलगडण्यास मदत झाली. गवस यांच्या लेखन व विचारांविषयीची स्पष्टता त्यातून झाली. राजन गवस हे सशक्त आणि प्रगल्भ कादंबरीकार-कवी असल्याचे या मुलाखतीने दाखवून दिले. ‘कृषिजन’ ही त्यांची संज्ञा नेमकी, वस्तुनिष्ठ आणि भावपूर्ण आहे.
‘संवाद – आजच्या कादंबरीकारांशी’ हा परिसंवादही रंगला. डॉ. दत्ता घोलप आणि शीतल पावसकर यांनी परिसंवादातील सर्वच कादंबरीकारांचा यथायोग्य अभ्यास केल्याचे त्यांच्या प्रश्नांतून आढळले. सत्तेच्या शीर्षस्थ स्थानावरील व्यक्तीला सृजनशीलांनी भेदक प्रश्न विचारले पाहिजेत, हा मुद्दा आसाराम लोमटे आणि रमेश इंगळे उत्रादकर यांनी जोरकसपणे मांडला. मोनिका गजेंद्रगडकर यांनी ‘उगम’ कादंबरीविषयी बोलताना ‘प्रत्येकवेळी स्त्रीच खरी असते असं नाही, पुरूषही समजून घेतला पाहिजे. आपल्या या कादंबरीतील पुरूषाची व्यक्तिरेखा एकांगी नाही, त्याचीही एक बाजू आहे,’ असे सांगितले. हे एकूणच रोजच्या जीवनव्यवहारात, विशेषतः महानगरातील कुटुंबांमध्ये महत्त्वाचे आहे. रमेश अंधारे, प्रसाद कुमठेकर यांनीही आपापल्या भूमिका नेमकेपणाने मांडल्या.

सीमाप्रश्नाची लढाई तीव्र करण्याची गरज

महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाप्रश्नाची लढाई कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. देशाच्या इतिहासात इतक्या प्रदीर्घ काळ सुरू असलेला दुसरा लढा नाही, असा खेदजनक निष्कर्ष ‘सीमा भागात अडकलेल्या मराठी समाजाला भारत सरकार अजून किती दिवस कुजवणार?’ या परिसंवादात काढण्यात आला. मनोहर गोमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या चर्चेत डॉ. डॉ. अच्युत माने, नारायण पाटील, शुभम शेळके, नारायण कापोलकर सहभागी झाले होते. राज्यातील नेत्यांचा निर्धार आणि केंद्राचा पुढाकार यातूनच हा प्रश्न सुटू शकेल, असे डॉ. अच्युत माने यांनी सांगितले. दुसरीकडे, बालकांचे कथाकथन, बालवाचन – उपाययोजना, बालसाहित्यिकांशी गप्पा व संवाद असे कार्यक्रम झाले.

ग्रंथविक्रीवर परिणाम

साहित्य संमेलनात साहित्यिकांच्या उपस्थितीखालोखाल आकर्षण असते ते ग्रंथदालनाचे. उदगीर संमेलनात सुमारे 250 स्टॉल होते. त्यातून सुमारे दोन ते तीन कोटी रुपयांची विक्री झाल्याचे सांगण्यात आले. ही रक्कम अत्यल्प आहे. वाचकांनी उत्सुकतेने पाहणी जरूर केली, पण पुस्तकांची खरेदी केली नाही असे दिसून आले. ग्रंथदालनापुढे असलेल्या खाद्यपदार्थांच्या मंडपातच मोठी गर्दी होती आणि मराठवाडी धपाट्यांसह पावभाजीपर्यंत अनेक पदार्थांची चांगली विक्री झाल्याचे दिसून आले.
सर्वसामान्य वाचक, साहित्य रसिकांना या संमेलनातून काय मिळाले, हा प्रश्नच आहे. अनेकांनी ‘अजय-अतुल संगीत रजनी’, ‘चला हवा होऊ द्या’ अशा कार्यक्रमांचा उल्लेख केला. संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष होते राज्यमंत्री संजय बनसोडे. आपली राजकीय कारकीर्द वृद्धिंगत व्हावी यासाठी चाललेला त्यांचा खटाटोप संमेलनातील त्यांच्या वावरातून दिसून आला. त्यांना भेटायला येणारा प्रत्येक माणूस काहीतरी अभिलाषेनेच आला आहे, अशा भ्रमात ते होते. आपल्या काही लोभी कार्यकर्त्यांच्या कोंडाळ्यातून लोकसन्मुख झाले नाहीत. महाराष्ट्र उदयगिरी महाविद्यालय संस्थेचे अध्यक्ष आणि संमेलनाचे कार्याध्यक्ष बसवराज पाटील नागराळकर हेही आपला प्रभाव कसा राहिल याच्याच चिंतेत होते. आपल्या हेतूंच्या सिद्धतेसाठी धावाधाव आणि संमेलनात आलेल्या पाहुण्यांच्या सोयीबाबत श्री. सासणे यांच्या भाषेत ‘चतूर मौन’ अशी श्री. बनसोडे आणि श्री. पाटील यांची स्थिती होती. नाशिकच्या संमेलनानंतर कमी कालावधीत उदगीरमध्ये संमेलन घेण्याचा खटाटोप त्यांनी ज्या कारणासाठी केला ते फलद्रुप व्हायला हरकत नसावी.
साहित्य संमेलनाचे एकूण स्वरूप, त्यातील कार्यक्रम, सर्वसमावेशकता याविषयी योग्य तो विचार व्हायला हवा. तीन दिवसीय संमेलन घेण्यासाठी निधी आणि मनुष्यबळ लागते म्हणून राजकारणी लोकांचे लांगूलचालन साहित्यिक किती दिवस करत राहणार? बदललेल्या साहित्यिकांच्या आणि वाचक-रसिकांच्या पिढीपुढील आव्हानांचा, साहित्य व्यवहाराचा विचार संमेलनाचे कर्तेधर्ते करतील तो सुदिनच म्हणायचा !

रजनीश जोशी, सोलापूर
मोबाईल – 9850064066

(साभार:बेळगाव तरुण भारत)