रोमांचकारी लढा
हैदराबाद मुक्ती लढा भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील एक महत्त्वपूर्ण व रोमांचकारी लढा आहे. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा इंग्रजी जुलमी सत्ता उलथवून टाकूनहीं भारतीय स्वातंत्र्याला भौगोलिक सलगता प्राप्त झाली नव्हती. जाता-जाता इंग्रजांनी कावेबाजपणा दाखवून एकसंघ भारताची हिंदुस्तान व पाकिस्तान अशा दोन देशात आणि तर केलीच पण दुसरी बाब म्हणजे या वेळी लहान-मोठी 563 संस्थाने भारतात होती. त्या संस्थानिकांना समोर इंग्रजांनी तीन पर्याय ठेवले. एक हिंदुस्तानात(भारतात) विलीन व्हावे. नाहीतर दुसरे पाकिस्तानात विलीन व्हावे. पण ज्यांना या दोन्ही देशात विलीन व्हायची इच्छा नाही ते स्वतंत्र राहू शकतात असा तिसरा पर्याय ठेवला. बहुतांश संस्थांनी भारतीय संघराज्यात विलीन झाली पण काश्मीर, जुनागड, हैदराबाद यासारख्या संस्थानांनी स्वतंत्र राहण्याचे जाहीर केले. संस्थांपैकी हैदराबाद हे संस्थान भारताच्या मध्यभागी लोकसंख्येच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने पहिले तर आकारमानाने दुसऱ्या क्रमांकाचे होते.
हैदराबाद संस्थानात इ.स. 1920 पासून मुक्तीसंग्रामाकरिता अनेक संस्थात्मक प्रयत्न होत होते. अनेक सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय, महिला परिषदा कार्यरत होत्या. 1921 मध्ये प्रथमतः तेलंगणामध्ये ‘आंध्र जनसंघम’ची स्थापना झाली पुढे जनसंघमचे ‘आंध्र परिषद’ व ‘महासभा’ स्थापन झाली. याच कालावधीत हैदराबादेत राजकीय चळवळ सुरू करता यावी म्हणून भारताबाहेर एकूणच चार राजकीय परिषदा निर्माण झाल्या. शादनगरात आंध्र महासभेच्या तिसऱ्या अधिवेशनात कर्नाटकात ‘कर्नाटक परिषद’ आणि मराठवाड्यात व विदर्भात मराठी भाषिक जनतेने ‘महाराष्ट्र परिषद’ स्थापन करण्याचे ठरवले. पुढे हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात महाराष्ट्र परिषदेने अतुलनीय अशी कामगिरी केली. मराठवाड्यातील विद्यार्थी, सुशिक्षित वर्ग, नवयुवक, महिला, शेतकरी व मजूरांना एकसारख्या ध्येयाने संघटित करणारी महाराष्ट्र परिषद ची पहिली संघटना ठरली. पुढे या परिषदेचे अधिवेशन घेण्याच्या दृष्टीने संघटित प्रयत्न सुरु झाले. परतूर येथे महाराष्ट्र परिषदेचे पहिले अधिवेशन घेण्याचे ठरले. या महाराष्ट्र परिषदेचे एकूण सहा अधिवेशने झाली. त्यात परतूर, उमरी, सेलू, औरंगाबाद आणि लातूर येथे परिषदेची दोन अधिवेशने पार पडली.
१. महाराष्ट्र परिषदेचे दुसरे अधिवेशन लातूर जिल्हा उस्मानाबाद :
दि. 2 व 3 जून 1938 मध्ये महाराष्ट्र परिषदेचे दुसरे अधिवेशन लातूर येथे भरले. या अधिवेशनासाठी सरकारकडे रीतसर परवानगी मागण्यात आली पण सरकारने ती देण्यास टाळाटाळ केली. परवानगी मिळेल या आशेवर परिषदेची तयारी करण्यात आली होती, पण वाट पाहूनही परवानगी आली नाही. मग खाजगी अधिवेशन भरविण्याचा विचार करण्यात आला. तारखा ठरविण्यात आल्या व प्रसिद्धीपत्रकेही प्रकाशित झाली. या शेवटी अधिवेशनास सरकारने खडक अटी लादून परवानगी दिली होती. त्यातील पहिली अट अशी की, अधिवेशनातील अध्यक्ष आणि स्वागताध्यक्ष यांची जी भाषणे होतील ती आधी कलेक्टरांना दाखवून मंजूर करून घ्यावीत.
उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी अमिर अली हे स्वतः लातूरला तळ ठोकून होते. अध्यक्षांचे छापील भाषण व विषय नियामक समितीत मंजूर झालेले ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आले असता अध्यक्षीय भाषणातील ‘नागरिक स्वातंत्र्याची’ व ‘जातीय दंगलीची’ चौकशी करण्याची मागणी वगळण्याचा आदेश दिला. जिल्हाधिकारी अमिर अलीखान याने अत्यंत काळजीपूर्वक अध्यक्षीय भाषण तपासले, राजकीय प्रश्नांवर चर्चा केली जाणार नाही अशी अट संघटनांना मान्य करावी लागली. त्या वेळेसच परिषदेला परवानगी दिली. लातूर येथील दुसऱ्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष म्हणून श्रीनिवासराव शर्मा यांची निवड करण्यात आली. ते हैदराबाद येथील सामाजिक कार्यकर्ते व पुढारी होते.
लातूर अधिवेशनाची ठळक वैशिष्ट्य : (1) म्हणजे या अधिवेशनात बहुसंख्य प्रतिनिधींनी सुचविले की, स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी शिक्षण क्षेत्र सोडून राजकीय प्रश्नांवर जनशक्ती संघटित करावी. त्याप्रमाणे योजून 9 जून 1938 पासून स्वामीजींनी राजकीय क्षेत्रात पदार्पण केले. त्यामुळे मराठवाड्याच्या आणि हैदराबादच्या राजकारणास योग्य दिशा मिळाली. स्वामीजींनी परांजपे, आ. कृ. वाघमारे, देवीसिंग चौहाण, वैशंपायन, राघवेंद्र दिवाण, निलकंठराव कुलकर्णी अशा अनेक कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. (2) आपले हक्क, अधिकार हे मागून किंवा भाषणे देऊन मिळणार नाहीत. त्यासाठी संघर्ष करण्याची अस्वस्थता समाजामध्ये होती. नव्या पिढीमधील स्वतःची अस्मिता व कर्तृत्व उर्मी 1938 च्या सत्याग्रहाने व वंदे मातरम चळवळीच्या रूपाने प्रकट झाली या अधिवेशनाला जोडूनच महिला परिषद घेण्यात आली म्हणूनच महिलांनाही कार्य करण्याची प्रेरणा मिळाली या अधिवेशनामुळे स्वामी रामानंद तीर्थ हे परिषदेचे चिटणीस बनले जबाबदार राज्यपद्धतीची मागणी करून लातूर परिषदेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे हे लक्षात येते महाराष्ट्र परिषद ही जातीय संस्था आहे असे निजाम सरकारने जाहीर केले निजाम सरकारकडून आलेल्या सर्व अडथळ्यांवर मात करून लातूर अधिवेशनाने एक नवा इतिहास घडविला. याच अधिवेशनात स्वामी रामानंद तीर्थांनी सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला परिषदेचे सरचिटणीस पद स्वीकारले नागरी स्वातंत्र्यासाठी निर्माण झालेल्या समितीचे स्वामीजी संयोजक बल्ले स्वामीजी सोबतच विविध विचारसरणीच्या तरुणांनी उल्लेखनीय सहभाग नोंदविला.
महाराष्ट्र परिषदेचे सहावे अधिवेशन लातूर :
महाराष्ट्र परिषदेचे सहावे अधिवेशन दि. 15, 16 व 17 मे 1946 रोजी लातूर येथे संपन्न झाले. या अधिवेशनाचे अध्यक्ष आनंद कृष्ण वाघमारे, स्वागताध्यक्ष फुलचंद गांधी व चिटणीस स. कृ. वैशंपायन होते. 16 सदस्यांची कार्यकारिणी तयार करण्यात आली होती. या अधिवेशनात मराठवाड्यातील परभणी, नांदेड, औरंगाबाद या जिल्ह्यातील विणकरांची व शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होती. लातूरच्या मुख्य अधिवेशनाला जोडूनच किसानांचा मिळावा, विद्यार्थ्यांचा मेळावा व महिला परिषदही घेण्यात आली.
लातूर अधिवेशनातील (सहाव्या) महत्त्वपूर्ण ठराव :(1) लातूर अधिवेशनात जबाबदार राज्यपद्धती चा ठराव संमत करण्यात आला. (2)शोषण रहित आर्थिक व्यवस्था निर्माण व्हावी. (3) लोकशाही समाजवादी समाजरचना प्रस्थापित व्हावी. (4) नागरी स्वातंत्र्य प्रदान करण्यात यावे. (5) कर्नाटक, आंध्र व महाराष्ट्र या तिन्ही परिषदांचे एकत्रीकरण व्हावे. (6) किसान, मजूर, महिला, युवक, विद्यार्थी आदी सर्व क्षेत्रात भरीव संघटनात्मक कार्य व्हावे. (7) त्यांना पूर्ण संरक्षण मिळावे व त्यांना संरक्षण देणारे कायदे निर्माण करण्यात यावे. (8) हैदराबाद हे सरंजामशाहीचे केंद्र आहे. जमीनदारी व जहागीरदारी येथे केंद्रित झाली आहे. म्हणून येथील लढ्याचे स्वरूप संयुक्त असून ज्यांचे ज्यांचे हितसंबंध जमिनदारी व सरंजामदारीच्या विरोधी आहेत त्या सर्वांनी एका आघाडीत राहून प्रभावी लढा देणे आवश्यक आहे. (8) विणकरांना त्यांच्या मासिक गरजेच्या एकतृतीयांश सूत पुरविले जावे. (10) विणकरांना रंगीत व हिरवे सूत पुरविले जावे. (11) शिंपी लोकांना शिवण्याचा दोरा नियंत्रित दराने द्यावा.
महाराष्ट्र परिषदेचे लातूर येथील सहावे अधिवेशन अनेक दृष्टीने महत्त्वाचे ठरले. या परिषदेत राजकीय ठरवा मध्ये जबाबदार राज्यपद्धती चा आग्रह धरण्यात आला, याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे लेव्हीच्या प्रश्नाने त्रस्त झालेल्या शेतकरी आणि विणकरांचे जिवंत प्रश्न मांडण्यात आले. संघटनात्मक विचार मांडण्यात आले. परिवर्तनाची आवश्यकता आहे याची जनतेला परिषदेच्या माध्यमातून जाणीव करून देण्यात आली. शेतकरी, विणकर, मजूर, विद्यार्थी, तरुण, महिला या सर्वच क्षेत्रातील कार्यकर्ते उपस्थित होते. स्वातंत्र्य संपादनासाठी अशा सर्वच क्षेत्रात संघटनात्मक भरीव कार्य आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्वांना स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात येण्याचे आवाहन परिषदेने केले व त्यातूनच पुढे तरुण कार्यकर्त्यांची फळी तयार झाली. लोकशाहीची स्थापना-धारणा की बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या व मजुरांच्या सहाय्याशिवाय अशक्य आहे, असे अध्यक्षांनी भाषणात सांगितले. म्हणूनच महाराष्ट्र परिषदेत शेतकऱ्यांना अतुल्य स्थान आहे. शेतकरी व कामगारांची उन्नती हेच महाराष्ट्र परिषदेचे ध्येय आहे हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे सामान्यांचा प्रतिसाद परिषदेला मिळाला.
डॉ. अश्विनी सोमनाथ रोडे,
इतिहास विभाग, महात्मा बसवेश्वर महाविद्यालय, लातूर
मो. क्र. 9921055150
