‌मोदी सरकारच्या गरीब कल्याण कार्यक्रमामुळे शोषित,वंचितांना मिळाले संरक्षण

माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांचे प्रतिपादन

लातूर (प्रतिनिधी) :- कोरोना काळात ८० कोटी जनतेला मोफत अन्नधान्य, ९ कोटी महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन,३ कोटीहून अधिक लोकांना मालकीचे घर देणे, ४१ कोटींहून अधिक जनधन खाती या सारख्या योजनांतून मोदी सरकारने गरीब कल्याण कार्यक्रम प्रभावीपणे अमलात आणल्याने शोषित, वंचित वर्गाला संरक्षण मिळाले आहे, असे प्रतिपादन
माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
मोदी सरकारच्या आठव्या वर्षपूर्ती निमित्त भारतीय जनता पार्टीने आयोजित केलेल्या ‘सेवा, सुशासन, गरीब कल्याणाची 8 वर्षे’ या अभियानाचे औचित्य साधत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर बोलत होते.

व्हीडीओ पहाण्यासाठी क्लिक करा

👇👇👇👇👇👇👇👇👇

ते म्हणाले की, सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास आणि सब का प्रयास हा मंत्र घेऊन मोदी सरकारने गेल्या आठ वर्षात अंत्योदय आणि एकात्म मानववादाला केंद्रस्थानी ठेवत गोरगरिबांच्या कल्याणाच्या अनेक योजना प्रत्यक्षात आणल्या. त्याचबरोबर देशांतर्गत सुरक्षा मजबूत करणे , दहशतवादी शक्तींना त्याच भाषेत उत्तर देण्याचे कणखर धोरण यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही भारताची प्रतिमा ‘बलशाली राष्ट्र’ अशी तयार झाली असून वैश्विक पातळीवर भारताकडे आदराने पाहिले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कुशल नेतृत्वामुळेच हे शक्य झाले आहे.

2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गेल्या आठ वर्षात अनेक क्षेत्रात भारताची वेगाने प्रगती होत आहे. जम्मू-काश्मीरसाठीचे 370 वे कलम रद्द करणे, राममंदिराच्या उभारणीतील अडथळे दूर करणे, तिहेरी तलाक पद्धत रद्द करणे, नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर करणे या सारख्या निर्णयांमुळे अनेक वर्षांपासूनचे प्रश्न मोदी सरकारने निकालात काढले. कायम अशांत असणा-या ईशान्य भारताला हिंसाचार मुक्त केले. अंतर्गत सुरक्षा बळकट केल्यामुळे गेल्या आठ वर्षात काही अपवाद वगळता दहशतवाद्यांचा एकही मोठा हल्ला झाला नाही. सीमेवर झालेल्या आगळीकीला त्याच भाषेत उत्तर दिले गेल्यामुळे भारताकडे कणखर राष्ट्र म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे. असेही त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणे, वन रँक वन पेंशन सारखे निर्णय अंमलात आणणे, जातीय आरक्षण नसलेल्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बलांना आरक्षण देणे या निर्णयातून मोदी सरकारने समाजातील सर्व घटकांना विकासाच्या प्रवाहात आणले आहे.

कोरोनाच्या संकट काळात मोदी सरकारचे सुशासन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावाजले गेले. योग्यवेळी टाळेबंदीचा निर्णय घेत अवघ्या नऊ महिन्यात दोन स्वदेशी लस विकसीत करत मोदी सरकारने कोरोना प्रसाराला वेळीच अटकाव केला. भारतासारख्या खंडप्राय देशात लसीकरणाचे आव्हान यशस्वीपणे पेलत मोदी सरकारने प्रगत देशांनाही मागे टाकले. कोरोना काळातच पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना राबवत गोरगरीब उपाशी राहणार नाही याची काळजी घेतली. या योजनेची जागतिक बँकेनेही प्रशंसा केली आहे. आत्मनिर्भर भारतासारखी संकल्पना प्रत्यक्षात आणल्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था झाली आहे, असेही माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर नमूद केले.
या पत्र परिषदेच्या सुरुवातीला लोकनेते स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे यांच्या पुण्यतिथी निमित्त त्यांच्या प्रतिमेच पुपुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. या पत्र परिषदेला भाजयुमोच्या प्रदेश सचिव प्रेरणा होनराव, जिल्हा संघटन सरचिटणीस संजय दोरवे, शहर जिल्हाध्यक्ष गुरुनाथ मगे, शहर जिल्हा संघटन सरचिटणीस मनीष बंडेवार, शहर जिल्हा सरचिटणीस शिरीष कुलकर्णी, अ‌ॅड. दिग्विजय काथवडे यांची उपिस्थती होते.