स्वप्नील लोणकर याची आत्महत्या
लोणकर या एमपीएससीच्या विद्यार्थ्याची आत्महत्या अस्वस्थ करणारी आहे. अवघ्या 24 व्या वर्षी त्यानं आपलं आयुष्य संपवलं. मुळात इतक्या कमी वयात एमपीएससीत अनेकांना यशही मिळत नाही. पण हे यश मिळूनही गेल्या वर्षभरापासून मुलाखतीचा टप्पाच होत नसल्यानं नियुक्तीची प्रतीक्षा वाढली, त्याच तणावातून त्यानं आत्महत्या केली. आत्महत्येसारखं पाऊल उचलणं हा कुठल्याही गोष्टीवरचा उपाय नाही. पण स्वप्नीलच्या निमित्तानं एमपीएससीच्या कारभाराचं पोस्टमार्टम होणं गरजेचं आहे.
कोरोना काळात नव्या परीक्षा होत नाहीयत, त्या शक्य नाहीत ही गोष्ट एकवेळ बाजूला ठेवू. पण मुळात ज्या परीक्षा पूर्ण झाल्यात. ज्यांच्या नियुक्तीची केवळ ऑर्डर काढायची आहे, असे राज्यसेवेचे जवळपास 420 आणि इतर सर्व परीक्षांचे एकत्रित विचारात घेतले तर जवळपास साडेतीन, चार हजार विद्यार्थी प्रतीक्षेत आहेत. 2019 ला परीक्षा झाली, मागच्या जुलै महिन्यात सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली त्यानंतरही राज्यसेवेच्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे हे हाल आहेत. सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या निकालामुळे या नियुक्त्यांमध्ये दिरंगाई होत असल्याचा बचाव सरकारकडून केला जातोय. पण त्यालाही आता वर्ष होत आलंय. तरीही निर्णय होत नाहीय हे केवळ संतापजनक आहे.
एमपीएससी सदस्यांची नियुक्ती करायलाही सरकारला वेळ नाहीय. एकूण सहा सदस्य आयोगावर असतात. पण गेल्या दोन तीन वर्षापासून केवळ दोनच सदस्य या आयोगावर आहेत. हजारो उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती हे केवळ दोन सदस्य कसे घेणार आहेत? सामान्य प्रशासन विभागाकडे या नियुक्त्यांचा विषय येतो. हे खातं रीतीप्रमाणे याही सरकारमध्ये मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे. त्यामुळे आता तरी याबाबत तातडीनं पावलं पडण्याची गरज आहे.
एमपीएससीची परीक्षा देणं म्हणजे आधीच पंचवार्षिक कार्यक्रम होऊन बसला आहे. लहानपणापासून अगदी जवळून पाहत आलोय. सहसा ग्रामीण पार्श्वभूमीतलेच तरुण या एमपीएससीच्या स्पर्धेत अधिक असतात. काय चाललंय मग सध्या हा सतत विचारला जाणारा प्रश्न इतका हैराण करणारा असतो की त्यामुळे परीक्षा पूर्ण होईपर्यंत ही पोरं गावाकडे फिरकतच नाहीत. या परीक्षेचं अवास्तव महत्व वाढत जाण्याला अनेक कारणं आहेत. त्याचीही चर्चा, त्याबाबतही समुपदेशन व्हायला हवं.
सरकारी नोकऱ्यांची संख्या, त्यात वाढलेली स्पर्धा हे चिंतेचे विषय आहेतच. पण किमान या परीक्षांचं वेळापत्रक जरी आयोगानं नीट पाळलं तरी विद्यार्थ्यांवरचा ताण कमी होईल. एका स्वप्नील लोणकरनं आपलं आयुष्य संपवलं, पण मुळात असे हजारो स्वप्नील याच मानसिक तणावातून जातायत. स्वप्नील लोणकरनं आत्महत्या केली ना, त्याचा दोर एमपीएससीनंच वळला होता, त्याला गाठ सामान्य प्रशासन विभागानं मारली आणि नियुक्त्या वेळेवर न करणाऱ्या सरकारनं हा खटका ओढला आहे. स्वप्नीलच्या आत्महत्येनंतर त्याचं उत्तरकार्य पूर्ण होण्याच्या आत सरकारनं किमान झालेल्या परीक्षांच्या नियुक्त्या मार्गावर लावाव्यात, आयोगावर सदस्यांची नेमणूक पूर्ण करावी नाहीतर या आयोगाच्या कारभाराची तिरडी उचलण्याचा कार्यक्रम आखावाच लागेल.
प्रशांत कदम
