सरसगट पंचनामे करून शेतकर्यांना पिकविमा द्यावा – निलंगेकर
जोपर्यंत ओबीसी समाजाला आरक्षण नाही
तोपर्यंत कोणत्याच निवडणूका नकोत–कराड
भाजपा शिष्टमंडळाची जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्र्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी
लातूर दि.१५- ओबीसी समाजाचा डेटा गोळा करण्यासाठी तातडीने पावले उचलून हक्काचे आरक्षण सन्मानाने परत द्यावे. जोपर्यंत ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. तोपर्यंत कोणत्याही निवडणूका घेण्यात येवू नयेत. त्याचबरोबर अतिवृष्टीने मोठया प्रमाणात नुकसान झाल्याने जिल्हयातील खरीप पिकाचे रसकट पंचनामे करून शेतकर्यांना पिकविम्याचा लाभ द्यावा अशी मागणी लातूर जिल्हा भाजपाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. सदर आरक्षण परत मिळावे याकरीता भाजपाच्या वतीने यापूर्वीही आंदोलने करण्यात आले होते. ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईल, अशी ग्वाही राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली होती. मात्र ओबीसी आरक्षणाशिवाय आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने ओबीसी समाजावर अन्याय झाला असून ओबीसी आरक्षण पूर्ववत झाल्याशिवाय कोणत्याही निवडणुका नकोत, अशी भूमिका घेत लातूर जिल्हा भाजपाच्या वतीने आज बुधवार रोजी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष आ. रमेशअप्पा कराड, माजीमंत्री आ. संभाजीराव पाटील निलंगेकर आणि खा. सुधाकर शृंगारे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत व्हावे याकरीता राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने कोणतीही ठोस भूमिका किवा त्या अनुषंगाने पावलेही उचलेली नाहीत. इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला निधी दिला नाही, सर्वौच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी वकिलच दिला नाही. राज्य सरकारच्या या हलगर्जीपणामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका जाहिर झाल्याने ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झाला असून या निवडणुका होणार नाहीत यासाठी प्रयत्न करून राज्य सरकारने तात्काळ ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी कार्यवाही करावी, असे निवेदन भाजपाच्या वतीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना जिल्हाधिकार्यांमार्फत देण्यात आले आहे.
यावेळी भाजपाचे जिल्हा सरचिटणीस संजय दोरवे, ओबीसी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष बापूराव राठोड, मनपा गटनेते शैलेश गोजमगुंडे, कृउबा संचालक विक्रम शिंदे, तात्याराव बेद्रे, विजय क्षीरसागर, दिलीप धोत्रे, युवा मोर्चाचे प्रदेश सचिव प्रेरणा होनराव, जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर चेवले, ओबीसी लातूर शहराध्यक्ष देवा गडदे, शिरीष कुलकर्णी, शिवसिंह सिसोदिया, दिग्विजय काथवटे, गोरोबा गाडेकर, भागवत सोट, प्रशांत पाटील, हणमंत नागटिळक, चंद्रसेन लोंढे, बन्सी भिसे, उषा रोडगे, गणेश गोमचाळे, विपुल गोजमगुंडे, आदिनाथ मुळे, धनराज शिंदे, प्रविण सावंत, सतीश बिराजदार, काशीनाथ ढगे, भैरवनाथ पिसाळ, विनायक मगर, अमोल गिते, महादेव कानगुले, ज्योतिराम चिवडे, अमोल गिते, संतोष तिवारी, ललित तोष्णीवाल, श्रीराम कुलकर्णी, संजय गिर, नामदेव मुळे, शिवाजी आडसुळे, सुधाकर शिंदे, वैजनाथ हराळे, अभिजीत मुनाळे, दिगंबर माने आदींसह भाजपा कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते.
सरसकट पंचनामे करून पीकविमा मिळावा – आ. निलंगेकर
शेतकर्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाने पीकविमा योजना सुरू केली आहे. मात्र महाविकास आघाडी सरकारचा अनागोंदी कारभार व पीकविमा कंपन्यांची मनमानी यामुळे गतवर्षी अनेक शेतकर्यांच्या पिकाचे अतिवृष्टीसह विविध कारणाने मोठे नुकसान होऊनही त्यांना पीकविमापासून वंचित राहावे लागले होते. गतवर्षी कृषी महसूल विभागासह राज्य आपत्ती निवारण यंत्रणेकडून करण्यात आलेले पंचनामे व त्यांनी केलेल्या मदतीचे निकष ग्राह्य धरून शेतकर्यांना गतवर्षीचा पिकविमा मिळावा असे सांगून आ. संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी याहीवर्षी अतिवृष्टीने शेतीपिकांचे अतोनात नुकसान झाले असून जिल्हाभरातील खरीप पिकाचे सरसकट पंचनामे करून शेतकर्यांना पिकविमा देण्यात यावा अशी मागणी केली.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको – आ. कराड
राज्य सरकारच्या निष्क्रीय धोरणामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप करत भाजपा जिल्हाध्यक्ष आ. रमेशअप्पा कराड यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, ही भाजपाची भूमिका आहे. मात्र राज्य सरकार आपला नाकर्तेपणा लपविण्यासाठी आरक्षणाबाबत टोलवाटोलवी करत आहे. इम्पिरीकल डाटा गोळा करण्यासाठी अजून कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. आयोग नेमलेला असला तरी त्याला निधीची तरतूद केलेली नाही. न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू प्रभावीपणे मांडली नसल्याने ओबीसी समाजाच्या पाठीत महाविकास आघाडी सरकारकडून खंजिर खुपसला आहे. सदर आरक्षण रद्द होण्यास राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा जबाबदार असून जोपर्यंत ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळणार नाही तोपर्यंत सरकारने कोणत्याही निवडणूका घेवू नयेत ओबीसी आरक्षणासाठी भाजपा रस्त्यावर उतरेल आणि कायदेशीर संघर्षही करेल असे आ. रमेशअप्पा कराड यांनी यावेळी सांगितले.
