उच्च न्यायालयाची विद्युत नियामक आयोगाला चपराक. महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेतर्फे निर्णयाचे स्वागत.
कोणत्याही न्यायिक पदावर महावितरणचा अधिकारी नको – संघटनेची मागणी.
इचलकरंजी दि. १९ –
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने पात्रता निकष डावलून दीपक लाड यांची “विद्युत लोकपाल, नागपूर” या पदावर केलेली अवैध नियुक्ती रद्द ठरविणारा निर्णय ऊच्च न्यायालयाच्या नागपूर पीठाने दिला आहे. एका अर्थाने हा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगामधील विशिष्ट व्यक्तींच्या मनमानी, बेकायदेशीर व ग्राहक विरोधी कारभाराला दिलेली चपराक आहे. त्याच बरोबर पात्र व्यक्तींचीच नियुक्ती झाली पाहिजे यासाठी दिलेला कायमस्वरूपी इशारा आहे. या निर्णयाचे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीज तज्ञ प्रताप होगाडे यांनी स्वागत केले आहे व ग्राहक हिताच्या दृष्टीने याचे भविष्यात दूरगामी चांगले परिणाम होतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
विद्युत लोकपाल पदावर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ति अथवा निवृत्त आयएएस प्रधान सचिव अथवा वीज क्षेत्रातील निवृत्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली पाहिजे हे आयोगानेच निश्चित केलेले निकष आहेत. आणि आयोगानेच स्वतः केलेले निकष बाजूला ठेवून समकक्ष दर्जाची व्यक्ती म्हणून लाड यांची नियुक्ती केलेली होती. ही प्रक्रिया बेकायदेशीर व निश्चित निकषांच्या विरोधी असल्याने मा. ऊच्च न्यायालयाने ही नियुक्ती मार्च २०१९ पासूनच अवैध ठरवली आहे. याप्रकरणी अर्जदार अमोल जोशी यांना एड. रणजित भुईभार, एड. अनिकेत वाघधरे, सुहास खांडेकर व देवाशिश जोशी यांचे मोलाचे सहकार्य मिळालेले आहे.
विद्युत लोकपाल या पदी माजी न्यायमूर्ति अथवा निवृत्त सचिव या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे महावितरण मधील गैर कारभार व भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघड होत होती. त्यामुळे पात्रता निकष डावलून चक्क महावितरण मधील निवृत्त मुख्य अभियंता यांनाच विद्युत लोकपाल बनवण्याची किमया महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने मार्च २०१९ मध्ये केली होती. ह्या अवैध नियुक्तीला मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर माजी मुख्य सचिव अमोल प्रभाकर जोशी यांनी त्याचवेळी आव्हान दिले होते. दुर्देवाने कोविडमुळे सुनावणी लांबली होती. परंतु जागतिक ग्राहक दिनाच्या मुहूर्तावर मा. उच्च न्यायालयाने सदरची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे आदेश देऊन राज्यातील वीज ग्राहकांना ग्राहक दिनाची भेट दिली असल्याचे मत प्रताप होगाडे यांनी व्यक्त केले आहे. मागील तीन वर्षे माजी मुख्य अभियंता दीपक लाड यांना मुंबई येथील विद्युत लोकपाल पदाचा सुद्धा अतिरिक्त प्रभार देण्याची किमया महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने केली होती हे विशेष. मुंबई सारख्या शहरात पूर्ण ३ वर्षे प्रभारी लोकपाल ठेवून आयोगाने काय साध्य केले किंवा लाड यांनाच ठेवायचे ठरले असल्याने ३ वर्षे मुंबईची निवड प्रक्रिया मुद्दाम थांबवली याचे उत्तर माध्यमांनी आयोगास विचारून लोकशाहीच्या आधारस्तंभाची भूमिका पार पाडावी अशी अपेक्षा श्री होगाडे यांनी व्यक्त केली आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती जस्टिस रोही यांनी त्यांच्या कार्यकाळात महावितरणच्या अनेक दोषी अधिकाऱ्यांकडून नुकसानभरपाई वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे भविष्यात विद्युत लोकपाल पदी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती कायमची टाळण्यासाठी आयोगाने निकषांमध्ये बदल करून पात्रतेची वयोमर्यादा अशा रीतीने बदलली आहे की उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ति अर्जच करू शकणार नाहीत. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची निवृत्ती वयोमर्यादा ६२ वर्षे असते त्या अनुषंगाने पूर्वी लोकपाल यांची निवृत्ती वयोमर्यादा ६८ वर्षे ही योग्य होती. परंतु आयोगाने सप्टेंबर २०२० मध्ये नियमात बदल करून ती ६५ वर्षे केली आहे. विद्युत लोकपाल पदाचा पहिला कार्यकाळ हा ३ वर्षे व त्यानंतर २ वर्षे मुदतवाढ अशी तरतूद असून जरी पात्रता निकषामध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती पात्र असल्याचे नमूद असले तरीही ६२ व्या वर्षी निवृत्त झाल्यानंतर जेव्हा विद्युत लोकपाल साठी जागा निघेल, तेव्हा निवृत्त न्यायमूर्ती पहील्या ३ वर्षांच्या कार्यकालासाठीसुद्धा वयोमर्यादेत बसणार नाहीत. महावितरणचे निवृत्ती वय मात्र ५८ वर्षे आहे. नवीन निकषानुसार फक्त महावितरणचे निवृत्त अधिकारी पात्रतेच्या कक्षेत कायम राहतील याची खास दक्षता आयोगाने घेतली आहे. हेतुपुरस्सर बदललेल्या या वयोमर्यादेची सुद्धा नवीन आयोग अध्यक्षांनी दखल घ्यावी व पुन्हा दुरुस्ती करावी अशी अपेक्षा प्रताप होगाडे यांनी व्यक्त केली आहे.
आयोगाचे हे अधिकारी नियुक्तीचे मनसुबेसुद्धा मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन आदेशाने अडचणीत आले आहेत. वास्तविक पाहता ग्राहक गा-हाणे निवारण मंच अध्यक्ष वा विद्युत लोकपाल अशा न्यायिक पदांवर कोणताही पूर्व संबंधित अधिकारी असताच कामा नये हा सर्वमान्य संकेत आहे. त्यानुसार ग्राहक व ग्राहक प्रतिनिधी यांनी अनेक हरकती दाखल केलेल्या असतानाही आयोगाने अशा नियुक्तीस मान्यता दिलेली आहे. आता यासंदर्भात समान प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय दिलेला आहे. मा. मुख्य न्यायाधीश रामण्णा यांच्यासह बोपन्ना व हिमा कोहली या ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने विद्युत अपीलीय प्राधिकरण, (APTEL) नवी दिल्ली यांनी दिलेला निर्णय रद्द केला आहे. सर्वंथी एनर्जी प्रा. लि. विरुद्ध “गेल’ (GAIL- Gas Authority India Ltd) या प्रकरणी सुनावणी “गेल” मध्ये ३८ वर्षे काम केलेले निवृत्त एमडी आशुतोष कर्नाटक यांनी केली व निर्णय दिला. हा निर्णय व संबंधित सर्व कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर औचित्याच्या (Judicial Propriety) मुद्द्यावर नुकतीच रद्द केली आहे. हे ध्यानी घेऊन अशा प्रकारची कोणतीही नियुक्ती आयोगाने करु नये अशी मागणी संघटनेच्या वतीने प्रताप होगाडे यांनी आयोगाकडे केली आहे. त्यामुळे आता मुंबई येथे माजी सचिवांची नियुक्ती झालेली आहे. नागपूर लोकपाल पदी कंपनीमधून नुकतेच निवृत्त झालेले संचालक यांच्या नियुक्तीची कांही कंपनीप्रेमी अधिका-यांची योजना आयोगाला रद्द करावीच लागेल अशी खात्री श्री होगाडे यांनी व्यक्त केली आहे.
महावितरणचे माजी संचालक (संचलन) अभिजित देशपांडे यांनी आयोगाचे सचिव म्हणून सूत्रे स्वीकारल्यापासून शासन, आयोग व महावितरण या सर्व ठिकाणी ग्राहक व ग्राहक प्रतिनिधी यांच्या विरोधी वातावरण तयार करण्याचे काम सातत्याने केले व आयोगाच्या आशीर्वादाने त्यांना यशही मिळाले. तथापि त्यामुळे ग्राहकांचा व ग्राहक प्रतिनिधींचा दबाव कमी झाला. परिणामी महावितरणमधील भ्रष्टाचारात मात्र प्रचंड वाढ झाली आहे. आयोगाचे हे विद्यमान सचिव हे वास्तविक पाहता महावितरणचे कर्मचारी असून प्रतिनियुक्तीवर आयोगामध्ये आहेत. ज्या आयोगामध्ये महावितरण याचिकाकर्ता किंवा प्रतिवादी असते, त्याच आयोगात आता सचिव म्हणून ज्यांचे विरोधात आयोगाच्या आदेशाने शासनाची चौकशी सुरू आहे, तोच अधिकारी कार्यरत आहे. यावरून आयोगाचा कारभार कसा चालला असेल याची प्रचिती येते. पूर्वी संचालक (वाणिज्य) असताना अभिजित देशपांडे यांचे कार्यकाळात झालेल्या अखंडित/खंडित वीज दर वर्गीकरण प्रकरणातील अनियमिततेसाठी याच आयोगाने गंभीर ताशेरे ओढून त्याबाबत दोषींच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्याच आयोगाच्या अध्यक्षपदी आनंद कुलकर्णी आल्यानंतर त्यांनी सन्मानाने बोलावून एकाच दिवसात त्यांची सचिव पदी नियुक्ती केली आहे. आणि योगायोगाने त्यांच्या नियुक्तीनंतर वरील प्रकरणातील व अन्य विशिष्ट बड्या औद्योगिक ग्राहकांना आयोगाच्या आदेशानुसार अनेक लाभ मिळत आहेत हे उल्लेखनीय आहे. कोविड काळात आयोगाच्या अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन सरकारच्या अधिकारांचा वापर करून सामान्य ग्राहकांचा खिसा कापून मोठ्या उद्योगांना फायदा पोहोचविण्यासाठी त्यांनी विशेष भूमिका बजावली असल्याचे सर्वश्रुत आहे. याशिवाय कॅगने त्यांच्या आयोग सचिवपदी नियुक्तीवर आक्षेप घेतले आहेत. तरीही त्यांना मुदतवाढ देण्याची किमया या सरकारच्या काळात घडली असून हे प्रकरणही आज ना उद्या सरकारच्या अंगलट येईल अशी खात्री श्री होगाडे यांनी व्यक्त केली आहे.
