लक्षवेधी
माझ्या प्रदीर्घ वैद्यकीय व्यवसायात मी तपासलेल्या रुग्णामध्ये ५-६ टक्के रुग्णांच्या तक्रारी मानसिक कारनामुळे असल्याचे मला अढळले. याला psychosomatic आजार म्हणतात. अशे अनेक रुग्ण मी मानसोपचार तज्ञांकडे पाठवत असे. व्यक्ती वेडी होण्यापूर्वीची हि स्थिती असते. योग्य समुपदेशन व उपचाराने पुढील अनर्थ सहज टाळता येतो. समाजाने मानसोपचार तज्ञास दिलेल्या “वेड्यांचा डॉक्टर” या उपाधिमुळे, त्यांच्याकडे जाण्याचे लोक टाळतात व या तणावाचे रूपांतर मानसिक रुग्ण किंवा वेड यात होते. आजच्या या ताण तणावाच्या, धावपळीच्या, स्पर्धेच्या जगात मानसिक आजार टाळण्यासाठी नियमितपणे अशा तज्ञांची मदत घेणे गरजेचे आहे. एकत्र कुटुंब पद्धती मधे हे काम कुटुंबातील काही व्यक्ती कळत नकळत पार पाडीत. मन मोकळं करण्यासाठी, आपले मत ऐकण्यासाठी, त्याबाबत चर्चा करण्यासाठी, आपलेपणाची भावना देण्यासाठी कोणीतरी उपलब्ध असे. आज विभक्त कुटुंबाला पर्याय नाही, त्याबरोबर येणाऱ्या अडचणी स्वीकारून, वेळेत त्यांचे निराकरण करण्याचे उपाय अंगीकारणे गरजेचे आहे. मानसोपचार तज्ज्ञांची मदत घेणे, यात कसलाही कमीपणा वाटणे चुकीचे आहे.
किल्लारीच्या भूकंपानंतर उध्वस्त झालेल्या नागरिकांमध्ये प्रचंड प्रमाणात उदासीनता व असुरक्षितेच्या भावनेतून निर्माण झालेले नैराश्य यामुळे मानसिक आजारांचे प्रमाण वाढले. केंद्र सरकारच्या योजनेमधून तत्कालीन जिल्हा रुग्णालयासाठी मानसोपचार विभागाचे बांधकाम व साहित्य यासाठी सन १९९५ च्या सुमारास मंजुरी व निधी प्राप्त झाला. शासनाच्या लाल फितीच्या कारभारामुळे ते काम सुरू होण्यास बराच काळ लोटला. काम सुरू झाले. उपलब्ध निधीतून २००४ साली ती ईमारत दरवाजे, खिडक्या, स्वचछतागृहां शिवाय तयार झाली. निधी संपला. काम बंद पडले. रुग्णालय महाविद्यालया कडे जाणार. त्यामुळे ईमारत बेवारसपणे पडून राहिली. त्याचा वापर परिसरातील भंगार ठेवण्यासाठी सुरू झाला. २००७ मधे रुग्णालय, त्यातील कर्मचारी, त्यांच्या पदासह महाविद्यायाकडे वर्ग झाले. रुग्णालयाचा ताबा घेण्यास २ -३ वर्षे गेली. हा काळ दुहेरी निष्ठेचा होता. त्यानंतर वैद्यकीय अधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सक परत सामाजिक आरोग्य विभागाकडे वर्ग झाले.
डॉ. डोनगावकर मॅडम अधिष्ठाता यांनी महाविद्यालयाच्या एकंदर मालमत्तेचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली. मानसोचारतज्ञ डॉ. डोंगळीकर यांना बोलावून मानसोपचार विभाग इमारतीची माहिती घेतली. त्याबाबतची सर्व कागदपत्रे व पत्रव्यवहार यांची फाईल केली. जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना विनंती करून त्यांच्या मार्फत डॉ. डोंगळीकर व बांधकाम विभाग यांच्या मदतीने केंद्र सरकारला वाढीव खर्चाचा प्रस्ताव पाठवला. प्रस्ताव मंजूर झाला. रु. ४० लाख मंजूर झाले, पण त्यात अट होती, १० टक्के रक्कम लोकसहभागातून गोळा करण्याची. रु. ३६ लाख जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा झाले. ४ लाख रुपये जमा करण्यासाठी मॅडमनी खूप प्रयास केले. आमदार, खासदार यांच्या निधीतून पैसे मिळण्यासाठी त्यांची पत्रे मिळवली. नियमानुसार तो शासन निधी असल्यामुळे ते प्रयत्न वाया गेले. काम पुनः रखडले.
डोनगावकर मॅडम वैयक्तिक कारणास्तव रजेवर गेल्या. माझ्याकडे अधिष्ठाता पदाचा कार्यभार आला. मी लोकसहभागासाठी नव्याने प्रयत्न सुरू केले. जिल्हयातील सर्व साखर कारखाने, महामांदिरे, सामाजिक संस्था, सेवाभावी संस्था, बँका, दानशूर व्यक्ती यांना विनंती पत्रे पाठवून त्यांना दूरध्वनीद्वारे विनंती केली. फक्त एकाने संस्थेचे नाव देण्याच्या अटीवर विचार करू असे सांगितले. ४ लाख देऊन २०० लाखाच्या इमारतीस नाव? महाविद्यालय व रुग्णालय परिसरात देणगी देण्याचे आवाहन करणारे ४-५ बॅनर लावले. स्वतःहुन एकही देणगीदार लाभला नाही. समाजाला पोखरून काढणाऱ्या आजाराच्या उपचारासाठी एकही पैसा बाजूला काढण्याची दानत या समाजात नसल्याचे दारुण चित्र पाहायला मिळाले.
आजकाल शासकीय कार्यालयात वेगवेगळे रंग परिधान करून विविध बाबींचे भांडवल करून खंडणी गोळा करणाऱ्या मंडळींचे अस्तित्व ठळकपणे जाणवते. माझ्या अधिष्ठाता पदाच्या कार्यकाळात या मंडळींनी माझ्या कार्यालयात पाऊल ठेवले नाही. देणगी मागणारे बॅनर लावण्याचा फायदा झाला तो असा. हा आपल्यालाच पैसे मागतो, आपल्याला काय मिळणार हा त्यामागचा विचार असावा. माझा व कर्मचाऱ्याचा वेळ वाचला व मनस्ताप कमी झाला.
महिना गेला. प्रश्न तर सुटत नव्हता. मी वेगळा प्रयत्न करायचे ठरवले. स्विय सचिव यांना वर्ग १,२,३,४ कर्मचारी, अधिकारी तसेच आंतरवासीता व पदव्युत्तर विद्यार्थी यांच्या नावानिशी याद्या करून त्यावर ,
” माझ्या पुढील महिन्याच्या पगारातून मानसोपचार विभागासाठीच्या लोकसहभागस्तव खालील रक्कम कापून घेण्यात यावी” असा मथळा दिला. रक्कम व स्वाक्षरीसाठी रकाने केले. सकाळी १० वाजता मी, डॉ. ओहळ व स्वीय सहाय्यक चन्नावार बाह्यरुग्ण विभागात गेलो. प्रत्येक विभागातील सर्व व्यक्तींना जमा करून या पत्राची माहिती दिली. अपेक्षित रक्कम विचारणा होत होती.आम्ही वर्ग ४ – रु. १००, वर्ग ३ – रु. २००, पदव्युत्तर विद्यार्थी – रु. ५००, सहाय्यक प्राध्यापक – रु. – १००० व प्राध्यापक – रु – २००० असे सांगायचे नक्की केले. प्रत्येक विभागातून उत्तम प्रतिसाद मिळत होता. यामागील भूमिका समजावून सांगण्यासाठी स्वयंसेवकांची संख्या वाढत गेली. सर्वप्रथम बालरोग बाह्यरुग्ण विभागातील परिचारिका श्रीमती पवार या सहभागी झाल्या. १ वाजेपर्यंत रु. २ लाख जमा झाले. एक वर्ग ४ महिला कर्मचारी महणाली, ” सर ह्याची फार गरज आहे. आपल्याकडे असे लय पेशंट हायत. मी शंभर रुपया ऐवजी पाचशे दीले तर चालेल का?” दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८ वाजता मी मेट्रन ऑफिसला परिचारिकांची शिफ्ट बदलाची वेळ गाठून गेलो. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक परीचारिका हजर होत्या. पवार सिस्टर यांनी दिलेल्या निरोपमुळे, बऱ्याच जणीनी सह्या केल्या होत्या. या देणगीची गरज व उपयुक्तता याबाबत माहिती देऊन, त्यांच्या शंकांचे निरसन केले असता त्यातील ४ परिचारिकांनी २०० पुढे एक शून्य वाढवून सह्या केल्या.त्या दिवशी संध्याकाळ पर्यंत रु.४ लक्ष यांची सोय झाली. दानशूरतेच्या, सामाजिक संवेनशीलतेच्या, जाणिवांचा टेंभा मिरवणारे तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार यांना प्रत्यक्ष कृतीतून दिलेले हे उत्तर माझ्यासाठी व माझ्या समविचारी सहकाऱ्यांचा चांगुलपणावरचा विश्वास दृढ करणारे होते.
पुढील महिन्यात हे पैसे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करण्यात येवून एकंदर रु. ४० लक्ष बांधकाम विभागास वर्ग झाले. आता प्रश्न होता त्यातील भंगार हलवण्याचा. मोठा कठीण .त्याबाबत नंतर कधीतरी.
यथावकाश बांधकाम विभागाने काम पूर्ण केले. नवीन इमारतीचे उदघाटन एका शनिवारी सकाळी तत्कालीन अधिष्ठाता यांच्या हस्ते असल्याचा निरोप शुक्रवारी सकाळी मिळाला. शुक्रवारी संध्यकाळी संचालक कार्यालयात तातडीच्या बैठकिसाठी अधिष्ठाता मुंबईला रवाना झाले. शनिवारी नवीन इमारतीचे उ्दघाटन माझ्या हस्ते झाले.
अनेकांनी याचे वर्णन Natural justice असे केले.
मानसोपचार विभाग इमारतीचे उद्गघाटन प्रसंगी
डॉ. श्रीकांत गोरे
