विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प

सर्व समाज घटकांना न्याय देऊन राज्याच्या
विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प

ना. अमित विलासराव देशमुख

मुंबई प्रतिनिधी : दि. ११

शेतकरी, उदयोजक, व्यापारी, कामगार, कलाकार, महिला, विदयार्थी सर्व समाज घटकांना न्याय देण्याच्यादृष्टीने आरोग्य, शिक्षण, कृषी, जलसंपदा, उर्जा, सांस्कृतिक यासह सर्व विभागासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करून महाराष्ट्र राज्याला कायम प्रगतीपथावर ठेवणारा अर्थसंकत्प राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री ना.अजितदादा पवार यांनी सादर केला असल्याची प्रतिक्रीया राज्याचे वैदयकीय शिक्षण व सांस्कृतिक कार्यमंत्री तथा लातूर जिल्हयाचे पालकमंत्री ना. अमित विलासराव देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशना दरम्यान आज शुक्रवार दि. ११ मार्च रोजी अर्थसंकल्प सन २०२२ सादर केल्या नंतर ना. अमित विलासराव देशमुख यांनी प्रतिक्रीया वयक्त करतांना म्हटले आहे की, सलग दोन वर्ष कोरोना प्रादूर्भावामूळे राज्याला अनेक अडचणीचा सामना करावा लागला होता. या परिस्थितीतून बाहेर पडून विकासाची गती पकडण्यासाठी मुख्यमंत्री मा.ना.उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार, महसूल मंत्री ना. बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वातील राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने नियोजनबध्द प्रयत्न सुरू केल असून आज सादर झालेला अर्थसंकल्पातून ते दिसनू येत आहे. उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करतांना राज्यातील प्रत्येक घटकाला न्याय मिळेल याची दक्षता घेतली असल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामिण भागातील जिवनमान उंचावण्यासाठी विभागनिहाय कृषी संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न करण्यात आले आहेत. जलसंपदा विभागाला तब्बल १३ हजार २५२ कोटींचा भरीव निधी ठेवण्यात आला असून शेततळयासाठी ७५ हजारा पर्यंत अनुदान वाढविले आणि पशुसंवर्धनाला चालना देण्याचे उल्लेखनीय निर्णय घेण्यात आले आहेत.

कोरोना महामारीत आलेले अनुभव लक्षात घेता आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी ११ हजार कोटी रूपयाची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. अदययावत वैदयकीय शिक्षण सुविधा उभारणे आणि पदव्युत्तर शिक्षणाच्या जागा वाढविणे बरोबर प्रत्येक जिल्हयात महिला रूग्णालय तसेच ट्रामा केअर सेंटर सुरू करण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. उपेक्षित घटकांना न्याय देण्यासाठी झोपडपटटी सुधार योजनेला गती देणे, अल्पसंख्याक वर्गासाठी स्वतंत्र पोलीस भरती योजना राबविणे, ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करणे आदी योजनांचाही या अर्थसंकल्पात समावेश आहे.

कोणत्याही राज्याचा विकास मोजतांना प्रति माणसी विजेच्या वापराचा विचार केला जातो ही बाबत लक्षत घेता देशात प्रथम क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्राचे कायम प्रथम क्रमांकाचे रहावे यादृष्टीने ऊर्जानिर्मीती आणि विज वितरण सुविधा उभारण्यासाठी ९ हजार ९०० कोटी रूपयाची तर सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी लातूर जिल्हयातील सिंदाळा (६० मेगावॅट), ऊस्मानाबाद जिल्यातील कौडगाव, धुळे जिल्हयातील साक्री तसेच वाशीम, चंद्रपूर, यवतमाळ या जिल्हयात एकुण ५७७ मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. या शिवाय राज्यात लहान मोठया असंख्य सौर प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील शालेय व शैक्षणिक सुविधांच्या बळकटी करणासाठी या अर्थसंकल्पात २ हजार ३५४ तर उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागासाठी १ हजार ६१९ कोटी रूपय एवढा भरघोस निधी देण्यात आला आहे. कोरोना प्रादूर्भावातील निर्बधामूळे अडचणीत आलेल्या कलाकार व कलावंतांना आधार देता यावा यासाठी या अर्थसंकल्पात सांस्कृतिक विभागासाठी १९३ कोटी रूपये निधी देण्यात आला आहे. कोरोना प्रादूर्भावातील निर्बधामूळे अडचणीत आलेल्या कलाकार व कलावंतांना आधार देता यावा यासाठी या अर्थसंकल्पात सांस्कृतिक विभागासाठी १९३ कोटी रूपये निधी देण्यात आला आहे. या शिवाय भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्या नावे संगीत महाविदयालय सुरू करण्यासाठी १०० कोटीचा विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. एंकदरीत राज्यातील सर्व समाज घटकांचा उत्कर्ष व्हावा आणि विकासाच्या वाटेवर महाराष्ट्र राज्य गतिमान राहावे या उददेशाने हा महाविकास आघाडीने सादर केलेला अर्थसंकल्प असल्याचे ना. देशमुख यांनी म्हटले आहे.