मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्र्यांसह लातूर-धाराशिव जिल्हाधिकारी, सचिव व सरपंचांची मुंबईत बैठक घेण्याचे महसूलमंत्र्यांचे आश्वासन
औसा : १९९३ च्या भूकंपानंतर किल्लारीसह भूकंपग्रस्त भागातील प्रलंबित प्रश्नांना आता शासनाच्या पातळीवर गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भूकंपग्रस्त कुटुंबांच्या प्रलंबित मागण्या, आवश्यक शासकीय उपाययोजना तसेच किल्लारी येथील श्री निळकंठेश्वर देवस्थानच्या जमिनीच्या मालकी हक्काचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आमदार अभिमन्यू पवार यांनी ग्रामस्थांसमोरच राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी थेट मोबाईलवरून संपर्क साधला. मुंबईत उच्चस्तरीय बैठक घेऊन हे प्रश्न सोडवावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
किल्लारी येथील श्री निळकंठेश्वर मंदिरात ३० सप्टेंबर रोजी भूकंप स्मृतिदिनानिमित्त संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी आणि ग्रामस्थांची सविस्तर बैठक झाली. या बैठकीत भूकंपग्रस्त कुटुंबांच्या प्रलंबित मागण्या, आवश्यक शासकीय उपाययोजना तसेच परिसरातील विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली.यावेळी आमदार अभिमन्यू पवार यांनी ग्रामस्थांसमोरच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना फोन करून भूकंपग्रस्त भागातील प्रश्नांवर शासनाच्या उच्चस्तरावर निर्णय घेण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, संबंधित विभागाचे सचिव, लातूर व धाराशिव जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित भूकंपग्रस्त गावांचे सरपंच व संबंधित अधिकारी यांची मुंबईत संयुक्त बैठक आयोजित करण्याची विनंती त्यांनी केली.यावेळी आ अभिमन्यू पवार यांनी भूकंपग्रस्त नागरिकांच्या प्रलंबित प्रश्नांसोबतच किल्लारी येथील श्री निळकंठेश्वर देवस्थानच्या जमिनीच्या मालकी हक्काचा प्रश्नही महसूलमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. या प्रश्नांवर तातडीने विशेष कार्यवाही करण्याची मागणी त्यांनी केली.यावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल व पुनर्वसनाशी संबंधित प्रश्न सोडवण्यासाठी मुंबई येथे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, संबंधित विभागाचे सचिव, लातूर व धाराशिव जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, संबंधित भूकंपग्रस्त गावांचे सरपंच तसेच संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. आमदार अभिमन्यू पवार यांनी मांडलेले प्रश्न बैठकीत घेऊन ते निकाली काढण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असा शब्दही त्यांनी ग्रामस्थांना दिला.
महसूलमंत्र्यांच्या या आश्वासनामुळे किल्लारीसह भूकंपग्रस्त भागातील प्रलंबित प्रश्नांवर मुंबईत शासनाच्या पातळीवर चर्चा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार मीना, निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके, उपविभागीय अधिकारी अविनाश कोरडे, तहसीलदार घनश्याम अडसूळ, अपर तहसीलदार रामेश्वर स्वामी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी कुमार चौधरी, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महावीर जाधव, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती चंद्रशेखर सोनवणे, वन परिक्षेत्र अधिकारी धनंजय पोटे, वन परिवहन मंडळाधिकारी श्रीकृष्ण मामडगे, जयपाल भोसले, बंकट पाटील, दीपक पाटील, अशोक गावकरे, बिसरसिंग ठाकूर, गोविंद भोसले, प्रकाश पाटील, किशोर जाधव, सुरज बाबळसुरे यांच्यासह प्रशासनातील अधिकारी, पदाधिकारी आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
