*दि. १७ सप्टेंबर – हैदराबाद तथा मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिवस.*
ब्रिटीशांनी भारतावरील आपलं शासन संपविण्याचं ठरवलं आणि भारताची फाळणी करण्याचं निश्चित केलं. पश्चिम व पूर्व पाकिस्तान हे एक राष्ट्र व भारत हे एक राष्ट्र अस्तित्वात येणार हे नक्की झालं. या दोन्ही राष्ट्रांच्या सीमाही निश्चित झाल्या. पण भारतामध्ये त्यावेळी ब्रिटीशांच्या अंमलाखाली ५३७ रियासती होत्या ज्यांना स्वतंत्र भारतामध्ये सामिल व्हायचं की पाकिस्तानमध्ये सामिल व्हायचं की स्वतंत्र अस्तित्व ठेवून आपलं स्वतःचं स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करायचं याची खुली सवलत ब्रिटीश शासकांनी त्यावेळी दिली. या सवलतीचा अर्थच असा होता की भारत स्वतंत्र होईलच, पण त्याला वारंवार या रियासतींच्या स्वतंत्र अस्तित्वामुळे त्रास होईल याची काळजी तत्कालीन ब्रिटीश शासकांनी घेतली होती. भारतातील त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या ५३७ रियासतींना भारतात सामिल होण्याची अथवा न होण्याची खुली सवलत देवून ब्रिटीशांनी भावी अराजकतेची बीजंच त्यावेळी रोवली होती. पण भारतिय राजकारणी नेतृत्वामध्ये त्यावेळी सरदार वल्लभभाई पटेलांसारखे, ज्यांना पुढे भारताचे लोहपुरुष असं नामाभिधान संपूर्ण जगामध्ये सहजपणे मिळालं, असे पोलादी पुरुष असल्यामुळे या ५३७ रियासतींपैकी एकाही रियासतीला भारतामध्ये समाविष्ट होण्याशिवाय पर्यायच उरला नाही. या ५३७ रियासतींपैकी बहुतांश रियासतींनी भारतामध्ये समाविष्ट होण्याच्या विलीनीकरण प्रस्तावावर स्वाक्षरी केल्या व पुढील संघर्ष टाळले. पण १) जोधपूर २) जुनागढ ३) त्रावणकोर ४) भोपाळ ५) कश्मीर व ६) हैदराबाद या ६ संस्थानांनी भारतामध्ये विलीन होण्यास नकार दिला व पाकिस्तानमध्ये समाविष्ट होण्याचे अथवा स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून राहण्याचे निश्चित केले. यामध्ये हैदराबाद हे प्रमुख संस्थान होते.
हैदराबाद संस्थान हे निजामाच्या नेतृत्वाखाली १७२४ साली अस्तित्वात आले व तदनंतर बराच काळ ते बर्याच मोठ्या प्रदेशावर राज्य करत होते. सध्याच्या तेलंगणा, मराठवाडा, कर्नाटकचा बराच मोठा भूभाग व विदर्भाचा काही भूभाग या राज्याचा भाग होता. मराठवाड्याचे तत्कालीन ५ जिल्हे व आजचे ८ जिल्हे हे निजामाच्या राज्याचा भाग होते. ही एक समृद्ध रियासत होती. गोदावरी खोर्यातील हा सर्व भूभाग निजामाच्या अखत्यारीत होता आणि १७९८ मध्ये तत्कालीन इस्ट इंडिया कंपनीच्या व १८५७ नंतर ब्रिटीश साम्राज्याच्या अंमलाखाली संस्थानिक म्हणून मांडलिकत्व स्विकारण्याचे निजामाने मान्य केले. भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीच्या अंतिम टप्प्यामध्ये या राजवटीच्या गादीवर मीर उस्मान अली खान हा निजामपुत्र कार्यरत होता. त्याचेवर बॅ. जीनांच्या विचारांचा फार मोठा प्रभाव होता. त्यामुळे या निजाम महाशयांनी ब्रिटीश शासनाने दिलेल्या प्रस्तावानुसार स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपले अस्तित्व कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला व तसे तत्कालीन भारतिय नेतृत्वास कळवले. पण हा निर्णय भारतिय नेतृत्वास मान्य नव्हता. त्यावेळी लातूरचे वकील मीर कासिम रझवी हे
निजामाचे दिवाण म्हणून कार्यरत होते. त्यांचा या प्रस्तावास फार मोठा पाठिंबा होता. या प्रस्तावाचे समर्थनार्थ ते अनेक भारतिय नेत्यांना व पाकिस्तानच्या नेत्यांना वारंवार भेटत होते. पण भारतिय नेतृत्व त्यांना भीक घालत नव्हते. पण बॅ. जीना मात्र अनेक पद्धतीने मदत करत होते. निजामाला ते म्यानमार मार्गे शस्त्रास्त्र पुरवठा करत होते. ऑस्ट्रेलियातील एक हत्यारे बनवणारी कंपनीही निजामाला हत्यारे पुरवठा करत होती. आणि हे सर्व साधारणतः १९४५ च्या मध्यापासून सुरु होते. मीर कासिम रझवीने निजामाच्या अधिकृत सैन्याव्यतिरीक्त रझाकारांची एक वेगळी सेना गावोगांव उभारली होती. या रझाकार सेनेमध्ये मुस्लिमांचिुच भरती करण्यात आली होती. निजामाची अधिकृत सेना जवळपास २५००० ची होती. पण रझाकारांची सेना मात्र जवळपास २००००० होती व ती गावोगाव पसरलेली होती. रझाकारांचे अत्याचार त्याकाळात एवढे वाढलेले होते की रात्रीबेरात्री हे रझाकार कोणत्याही गावावर हल्ला करावयाचे आणि लुटमार करावयाचे, लेकीसुनांना त्यांचेसोबत पळवून न्यावयाचे. या अत्याचारांना अधिकृत निजामी सैन्याची साथ असावयाची. त्यामुळे मराठवाड्यातील जनता या अत्याचारविरोधात उभी रहात होती. मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये गुप्त बैठकांद्वारे रझाकारांना विरोध होत होता. पण रझाकार हे निजामाच्या पाठिंब्यामुळे अत्यंत उग्र असा अत्याचार करायचे व सर्वसामान्य जनता या अत्याचाराना भिवून स्वतंत्रता सेनानींना फारसा पाठिंबा देत नव्हती. निजामाने भारतामध्ये समाविष्ट व्हावे यासाठी तत्कालीन भारतिय नेतृत्वाने अनेकवार विविध मार्गानी प्रयत्न केले. पण निजाम बधत नव्हता. यामध्ये बॅ. जीना व दिवाण मीर कासिम रझवीची महत्वाची भूमिका होती. हैदराबाद संस्थानातील बहुतांश जनता हिंदु होती व तिची इच्छा भारतामध्ये समाविष्ट होण्याचीच होती. पण निजाम मात्र जनतेच्या इच्छेचा विचारच करत नव्हता. सरदार पटेलांकडे जनतेची अनेक शिष्टमंडळे संपर्क करीत होती. पण सरदार पटेल हे ब्रिटीश शासनाच्या दबावामुळे काहीसे हतबल झाले होते. दि. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. त्यावेळी उर्वरीत भारतातील जनता स्वातंत्र्योत्सव साजरा करीत होती. पण निजाम राजवटीतील जनता मात्र रझाकारांचा अत्याचार सहन करीत होती. सलग एक वर्षभर सरदार पटेलांनी भारताचे स्वातंत्र्यानंतर गृहमंत्री या नात्याने निजामाकडे अनेकवार विविध माध्यमातून भारतामध्ये समाविष्ट होण्यासाठी संपर्क केला. पण निजाम या संपर्कास दाद देत नव्हता. विशेषतः दिवाण मीर कासिम रझवी हा त्यासाठी जबाबदार होता. मराठवाड्यातील जनतेचे प्रतिनिधीत्व त्यावेळी अंबाजोगाईचे *स्वामी रामानंद तीर्थ* यांचे नेतृत्वात दिंगबरराव बिंदू, गोविंदभाई श्रॉफ, रविनारायण रेड्डी, राघवेंद्र दिवाण, देवीसिंग चौहान, भाऊसाहेब वैशंपायन, शंकरसिंग नाईक, विजयेंद्ग काबरा, बाबासाहेब परांजपे या आणि इतर अनेक नेत्यांकडे होते. मराठवाड्याच्या सीमेवरील अनेक गावांमध्ये रझाकारांचे विरोधात लष्करी स्वरुपाचे कॅंप उभारण्यात आले होते व त्यामध्ये भरती झालेल्या युवकांचे माध्यमातून रझाकारांना विरोध होत होता. पण हे पुरेसे नव्हते. रझाकारांचे अत्याचार दिवसेंदिवस वाढतच चालले होते. त्यामुळे सरदार वल्लभभाई पटेलांनी लष्कराचे माध्यमातून हा प्रश्न सोडवण्याचे ठरवले. पण रियासत विलीनीकरण प्रस्तावानुसार लष्करी बळावर कोणतेही राज्य सामील करुन घ्यावयाचे नाही असे ठरलेले असल्यामुळे या कारवाईस पोलिस कारवाई असे संबोधून दि. १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद शहरात भारतिय लष्कर मेजर जनरल जयन्तनाथ चौधरी यांचे नेतृत्वात व पोलीसांचे वेषामध्ये घुसले आणि त्यांनी संपूर्ण हैदराबाद शहर ताब्यात घेतले. त्यामुळे निजामाच्या सेनेने मेजर जनरल सैय्यद अहमद अल एदुर्स याचे नेतृत्वात भारतिय सैन्यापुढे शरणागती पत्करली. तदनंतर ४ दिवस वाटाघाटी झाल्या व निजाम मीर उस्मान अली खान यांनी भारतामध्ये विलीन होण्याच्या करारावर दि. *१७ सप्टेंबर १९४८* रोजी स्वाक्षरी केली. आणि तेव्हापासून संपूर्ण हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र भारतामध्ये समाविष्ट झाले. निजामाच्या आडमुठ्या व पाकिस्तान धार्जिण्या धोरणांमुळे मराठवाड्यातील व संपूर्ण हैदराबाद संस्थानातील जनतेला १ वर्ष १ महिना व २ दिवस उशीराने स्वातंत्र्य प्राप्त झाले. या संपूर्ण लष्करी कारवाईस ऑपरेशन पोलो या नावाने ओळखल्या जाते. हैदराबाद संस्थान भारतामध्ये विलीन होण्याचे संपूर्ण श्रेय पोलादी पुरुष व स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री कै. सरदार वल्लभभाई पटेल व स्वातंत्र्यसेनानी कै. स्वामी रामानंद तीर्थ यांनाच जाते. या संपूर्ण कारवाईमध्ये निजामाचे संपूर्ण २२००० सैनिक शरण आले. भारताचे ३५००० सैनिक या कारवाईमध्ये सहभागी झाले होते. हैदराबाद संस्थानाच्या विविध सीमांवरील चौक्यांवर अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांचे मदतीने या सैनिकांनी कब्जा मिळवला होता. या कारवाईमध्ये निजामाचे ८०७ सैनिक व भारताचे ३२ सैनिक कामी आले. तसेच निजामाचे असंख्य सैनिक जखमी झाले होते. पण रझाकारांच्या अत्याचारांमुळे एक वर्षाचे कालावधीमध्ये ३०००० ते ४०००० सामान्य नागरीक मारल्या गेले. पोलीस कारवाईमध्ये १३७३ रझाकार मारल्या गेले व १९११ रझाकार पकडण्यात आले व त्यांचेवर भारतिय दंडविधान कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली. निजामी राजवटीचे अनेक अवशेष अजूनही आपल्याला मराठवाड्यातील अनेक गावांमध्ये निदर्शनास येतात. रझाकारी अत्याचाराचे किस्से आजमितीस जिवंत असलेले जेष्ठ नागरिकांचे माध्यमातून ऐकायला मिळतात. लातूरमध्ये आजमितीस त्या संग्रामामध्ये भाग घेतलेले श्री जीवनधर शहरकर गुरुजींकडे अशा अत्याचारी किश्शांचा खजिनाच आहे. तर लातूरमध्येच तहसिल कार्यालयाचे बाजूस असलेले मीर कासिम रझवीचे घर त्याच्या अत्याचारांची साक्ष देत अजूनही उभे आहे. लातूरचा सहभाग या संग्रामामध्ये दोन्ही बाजूंनी होता. निजामाकडून मीर कासिम रझवी तर जनतेमधून स्वातंत्र्याचे बाजूने जेष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक मुर्गाप्पा खुपसे, कै. शिवणगीकर, पुरणमलजी लाहोटी, जीवनधर शहरकर असे अनेकजण यामध्ये सहभागी होते. दि. १७ सप्टेंबर हा हैदराबाद मुक्ति संग्राम दिन म्हणून संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये साजरा करण्यात येतो. १९९५ ते १९९९ या कालावधीमध्ये कार्यरत असलेल्या युती शासनाने हा दिन साजरा करण्यास सुरुवात केली. लातूरमध्ये तत्कालीन *पालकमंत्री श्री दत्ताजी राणे यांनी दि. १७ सप्टेंबर १९९७ रोजी प्रथमतः* शासकीय तंत्रनिकेतनाच्या प्रांगणात ध्वजारोहण करुन हा दिवस साजरा केला. त्यानंतर दरवर्षी हा दिवस संपूर्ण मराठवाड्यात हा *मराठवाडा मुक्ति संग्राम दिन म्हणून* साजरा केल्या जातो.
या दिनानिमित्ताने *मराठवाड्यातील सर्व जनतेला हार्दिक शुभेच्छा !*
*अभियंता महेंद्र जोशी, लातूर* .
*दि. १७ सप्टेंबर २०२१* .
