*मरणे महाग नाही ,जगणे महाग आहे*

विशेष लेख

गेल्या नऊ वर्षातील महागाईने उच्चांक गाठला हे डोळे उघडे ठेवून बघितले की दिसतेच.पण गतवर्षी सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने १२ मे २२ रोजी अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली त्यावरूनही हे स्पष्ट झाले होते.पेट्रोल, गॅस, खाद्यपदार्थ, दूध,भाजीपाला,औषधे यासह साऱ्याच वस्तू कमालीच्या महाग होत आहेत. सरकारी नितीने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रुपया घसरतो आहे आणि भारतीय पातळीवरही महागाईने रुपया कवडीमोल होतो आहे. अच्छे दिन,सबका साथ सबका विकास,मेक इन इंडिया,स्मार्ट सिटी,बुलेट ट्रेन,पाच ट्रीलीयन डॉलरची अर्थव्यवस्था, दरवर्षी दोन कोटी रोजगार,नोटबंदीने काळापैसा खतम वगैरे भोंगळ,भ्रामक,मनमानी,अशास्त्रीय भाषण बाजीचे पिळत आता पुन्हा पुन्हा उघडे पडत आहे.पण यात करोडो सर्वसामान्य भरडले जात आहेत.आणि हो,८०/२० ची धर्मांध, घटनाद्रोही मांडणी करणाऱ्यांनी यात ऐंशी टक्केवालेही भरडले जात आहेत हे लक्षात घ्यावे.

अवघ्या नऊ वर्षात सरासरी दुप्पट महागाई झाली आहे.
विरोधी राजकीय पक्ष आणि सर्वसामान्य जनता इंधन दरवाढीविरोधात व महागाई विरोधात आक्रोश करते आहे. पण सरकार त्याबाबत ब्रही काढत नाही.समाजमाध्यमातूनही त्याबाबत जाब विचारणे सुरू आहे पण समाज माध्यमांच्या जीवावरच निवडून आलेल्या सरकारला त्याचे काहीच सोयर सुतक नाही.या सरकारने गेल्या नऊ वर्षात सरासरी दर सहा महिन्यांनी म्हणजे पंधरा वेळा अबकारी करात वाढ केली आहे.इंधनावर अवाजवी कर लादून लाखो कोटी रुपये समान्यांकडून लुटले आहेत. जनतेच्या महत्वाच्या प्रश्नांवर न बोलणे हा बदल सत्तापिपासा कशी व किती विचारभ्रष्ट करते याचे उदाहरण आहे. सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही यामुळे अंधभक्तही याबाबत स्वतःशी चरफडत आहेत.’मोदी है तो मुमकीन है ‘ हे असे खरे ठरेल ही जनतेची अपेक्षा नव्हती. शिवाय पुन्हा येईन याचे सुतोवाचही झाले आहे. हतबल जनता आणि निर्दय सत्ता यांच्या लढ्यात नेहमी जनतेचाच विजय झालेला आहे हे सत्ताधाऱ्यांनी विसरू नये.

गेल्या वर्षभरात सरासरी चाळीस टक्के महागाई वाढली आहे.विद्यमान केंद्र सरकार अभूतपूर्व महागाईला जबाबदार आहे. ‘मला कांद्याचे भाव माहीत नाहीत कारण आमच्या घरी कांदे खात नाहीत’असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संसदेत सांगितले होते. तर आणखी एका मंत्र्यांनी ‘ महागाई हे संकट वाटत असेल तर खाणं-पिणं बंद करा’असे निर्लज्जपणे अकलेचे तारे तोडले होते. सर्वसामान्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यात सत्ताधारी माहीर आहेत.महागाईचा दर गेल्या पंच्याहत्तर वर्षात सर्वात वाढता आहे.एकूणच सर्वांगीण महागाई अजून वाढत जाणार हे उघड आहे. ही महागाई सत्ताधारी धोरणनिर्मित आहे. पण त्याविरुद्ध बोलाल तर देशद्रोही ठराल.

वास्तविक केंद्र सरकारचा एक्साईज ,राज्य सरकारचा व्हॅट ,व्हॅट सेस यांचा प्रचंड बोजा ग्राहकांवर पडतो आहे.लायसन्स फी व डीलर कमिशन चार टक्के असते ते गृहीत आहे.पण सरकारचा हा कर भयानक आहे.तो कमी करणे गरजेचे आहे. नागरिकांनी इंधन दर कमी करण्याच्या व महागाई कमी करण्याच्या अतिशय रास्त मागणीचा उच्चारही करायचा नाही असे सरकारच्या समर्थकांना वाटते का ?आपल्या जगण्याच्या प्रश्नांवर बोलणे ही देशभक्ती असते देशद्रोह नव्हे.हा देश देशभक्तांनी उभारला आहे आणि देशद्रोह्यांनी विकून खायला सुरू केला आहे हे सर्वसामान्य भारतीय लोक ओळखून आहेतच. सरकारी निर्णयाचे व कृतीचे जाहीर समर्थन करण्याची समर्थकानाही लाज वाटायला लागली आहे हे खरे.पण ते कबूल करण्याचे नैतिक धाडस त्यांच्यात नाहीय. स्वतःचे डोके न वापरणारा एक समर्थक वर्ग तयार करण्याबद्दल सत्ताधुरीण अभिनंदनास पात्र आहेत.पण गुंगी उतरत असते यातही शंका नाही.

त्याच बरोबर हेही लक्षात घेतले पाहिजे की,मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या नऊ वर्षाच्या कार्यकाळात देशाच्या डोक्यावरील कर्जाचे प्रमाण २.६५ पटीने वाढलेले आहे. २०१४ साली देशावर ५८.६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते.ते आज १५५.६० कोटी रुपये इतके झालेले आहे. आणि गंमत म्हणजे पुण्यात बोलताना मा.पंतप्रधान म्हणाले चुकीची सरकारी निवडलेली कर्नाटक व राजस्थान कर्जबाजारी झाले आहे.वास्तविक गेल्या नऊ वर्षांमध्ये देशाचे एकूण कर्ज पावणे तीन पटीने वाढले असेल तर यातून नेमकी कोणती उभारणी केली गेली ? किती जणांना रोजगार उपलब्ध झाला ?महागाईचा दर किती कमी झाला ?दारिद्र रेषेखालील लोकांची संख्या किती कमी झाली? जनतेचा हॅपीनेस इंडेक्स वाढला का ? अशा अनेक मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत. तसेच कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होऊनही त्याचा फायदा केंद्र सरकारने जनतेला होऊ दिला नाही. उलट पेट्रोल आणि डिझेलवर निर्दयीपणे कर आकारला आणि वाढीव दराने इंधन विकून नफा कमावला. गेल्या नऊ वर्षात केंद्र सरकारने इंधन दरवाढीतून तब्बल ३२ लाख कोटी रुपये कमावलेले आहेत. तसेच देशातील उद्योगपतींना प्रचंड कर्जमाफी दिलेली आहे. त्यातून बँकिंग व्यवस्थेवर कमालीचा ताण पडलेला आहे.तसेच रिझर्व बँकेकडील राखीव निधी गेल्या नऊ वर्षात प्रचंड प्रमाणात सरकारने काढून खर्च केले आहे.हे सारे नाकारता येणार नाही.

तसेच २००५ ते २०१४ या कालखण्डात सार्वजनिक बँकांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या उघडकीस आलेल्या प्रकरणात अडकलेली रक्कम ३५,००० कोटी रुपये होती .२०१५ ते २०२३ या काळात अशाच प्रकरणात गुंतलेली रक्कम ५,९०,००० कोटी रुपये आहे म्हणजे यात १७ पटींनी वाढ झाली आहे.तसेच देशाची जीडीपी भागिले देशाची लोकसंख्या म्हणजे देशाचे दरडोई उत्पन्न असते.अमेरिकेची दरडोई जीडीपी ७०,००० डॉलर्स , चीनची १२,५०० डॉलर्स आणि भारताची २,२०० डॉलर्स आहे.फक्त मॅक्रो जीडीपी घेतली तर भारत जगात ५ व्या क्रमांकावर आहे आणि दरडोई जीडीपीचा निकष लावला तर १२५ व्या क्रमांकावर आहे. तसेच जीएसटी च्या माध्यमातूनही केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा जमा होत असतो. हे सारे लक्षात घेतले तर भारतीयअर्थव्यवस्थेचा वाढता आकार हे सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाचे परिमाण ठरू शकत नाही हे स्पष्ट होते. या व इतर आर्थिक घटना घडामोडी लक्षात घेता भारताची आर्थिक व्यवस्था कमालीच्या वेगाने कमजोर होत आहे हे दिसून येते. विकास दिसून येत नाही आणि कर्ज तर वाढते आहे आणि जनता महागाईने वर पडत आहे हे चित्र योग्य नाही.

• प्रसाद कुलकर्णी, इचलकरंजी
• 
  (लेखक समाजवादी प्रबोधिनीचे सरचिटणीस आहेत.)