*संपामुळे दीड कोटीचे नुकसान*

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या निलंगा आगाराचे संपामुळे दीड कोटीचे नुकसान माञ ; संपाचा तोडगा अद्यापही कायम..!

प्रवाशांच्या सेवेसाठीची जीवन वाहिनी त्याच ठिकाणी ठप्प..

निलंगा,-( प्रतिनिधी )-महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलगीकरण करा,या मागणीसाठी सुरू असलेला लालपरी कामगारांच्या संपाला 19 दिवस उलटूनही तोडगा अद्याप कायम असल्याने निलंगा आगाराचे जवळपास दीड कोटींचे नुकसान झाल्याची माहिती निलंगा आगाराचे आगारप्रमुख बी.एस.राठोड यांनी दिली आहे.
लालपरीतील कामगारांच्या तुटपुंज्या पगारीवर जोखीम पत्करून प्रवाशांच्या सेवेसाठी कायम तत्पर असतात.माञ,लालपरी कामगारांना महाराष्ट्र राज्य परिवळन महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलगीकरण करून सरकारी नौकरदारांच्या प्रमाणे वेतन व भत्ते लागू करावेत,या मागणीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर कामबंद आंदोलन पुकारले आहे.ऐन दिवाळीच्या सणात लालपरी बंद असल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली.सद्यस्थितीला निलंगा आगारात मागील 19 दिवसांपासून कामबंद आंदोलन सुरू असून यात 100 टक्के म्हणजे 159 चालक आणि 179 वाहक,63 पैकी 52 मेकॅनिक,42 पैकी 32 प्रशासकीय अधिकारी संपात सहभागी असल्याने निलंगा आगार पूर्णता लाॅकडाऊन झाल्याचे चिञ पाहायला मिळत आहे.निलंगा आगाराचे दैनंदिन उत्पन्न 7 ते 8 लाखांच्या घरात असल्याने जवळपास दीड कोटींचे नुकसान झाले आहे.राज्य सरकारने आतापर्यंत 8 चालक-वाहकांचे निलंबन केली तरी अद्याप कर्मचारी आंदोलनावर ठाम आहेत.
उलट दिवसेंदिवस आंदोलनाची दाहकता तीव्र होताना दिसत आहे.दोन दिवसांपूर्वी कामगारांच्या कुटुंबियांनी आपल्या मुलाबाळांसह आंदोलनात सहभाग घेतला होता.तर एका चालकाने आगाराच्या इमारतीवरून उडी मारून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्नही केला होता.तर आतापर्यंत भाजप,मनसे,शिक्षक समितीसह अन्य संघटनांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे.
———————————————————————
सेवानिवृृत्त कर्मचारी संघटनेचा पाठिंबा…
विलगीकरणाच्या मागणीसाठी आंदोलनासाठी बसलेल्या लालपरी कामगारांना पी.एस.95 च्या सर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटना यांना जाहिर पाठिंबा दिला आहे.निवेदनात त्यांनी राज्य परिवहन विलीनीकरनाचा विषय हा महत्त्वाचा आणि कर्मचार्‍यांच्या हिताचा असून,तो झालाच पाहिजे,अशी भावना व्यक्त केली.
———————————————————————
निलंगा आगाराचे चालक आणि वाहक,कामगार यांचे वैद्यकीय बिले अद्यापही प्राप्त न झाल्याने कसे जगावे असा प्रश्न त्यांच्यावर पडला आहे.राज्य सरकारने याकडे लक्ष देऊन तात्काळ बिले अदा करावीत अशी मागणी कामगार करित आहेत.
———————————————————————