ओबीसी आरक्षण मध्यप्रदेश प्रमाणे राज्यातही
पुनर्स्थापित करावे; लातूरात भाजपचे धरणे
लातूर :- मध्यप्रदेश राज्यात स्थापन केलेल्या मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी समाजाचे परिपूर्ण सर्वेक्षण करून आरक्षण देण्याबाबत शिफारस करणारा अहवाल सरकारला सादर केल्याने आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही तात्काळ सर्वेक्षण करून ओबीसी समाजाचे हक्काचे आरक्षण परत देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी भाजपा ओबीसी मोर्चाच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्याकडे करण्यात आली असून मध्य प्रदेश सरकार करू शकते तर महाराष्ट्र का नाही? ओबीसी समाज बांधवांना आरक्षण देण्याची सरकारची इच्छा नाही काय असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात आला.
राज्यातील निष्क्रिय आणि नाकर्त्या महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध करण्यासाठी त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी मध्यप्रदेश सरकारचे अनुकरण करून इंपेरिकल डेटा गोळा करावा या मागणीसाठी सोमवार २३ मे २०२२ रोजी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भारतीय जनता पार्टीच्या जिल्हा ओबीसी मोर्चाच्या वतीने एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. यावेळी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष आ. रमेशअप्पा कराड, आ. अभिमन्यू पवार, ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष बापूराव राठोड, किसान मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस दिलीपराव देशमुख, उपाध्यक्ष प्रदीप पाटील खंडापूरकर, प्रदेशाचे अमोल पाटील, जिल्हा सरचिटणीस संजय दोरवे, ओबीसी मोर्चाचे मराठवाडा संपर्क प्रमुख बाबासाहेब घुले, जिल्हा भाजपाचे संतोषआप्पा मुक्ता, भागवत सोट, अनिल भिसे, हनुमंतबापू नागटिळक, बालाजी पाटील चाकूरकर, अरविंद नागरगोजे, बस्वराज रोडगे, बन्सी भिसे, शिवाजी बैनगिरे, सुभाष जाधव, सुरेंद्र गोडभरले, महेश पाटील, वसंत करमुडे, उषा रोडगे, संध्या जैन, अरविंद सुरकुटे, देवा गडदे, अनंत चव्हाण, आदिनाथ मुळे, शिवसिंह सिसोदिया, अनंत कणसे, राजकिरण साठे, बापूराव बिडवे, विजय चव्हाण, उषा शिंदे, लता भोसले, गुणवंत करंडे, महादेव मुळे, दिनकर राठोड, समाधान कदम, राहुल लोखंडे, अशोक सावंत यांच्यासह जिल्हाभरातील भाजपाचे पदाधिकारी लोकप्रतिनिधी कार्यकर्ते ओबीसी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्य हे पुरोगामी असून या राज्यातील मागास वर्गाला आरक्षणाशिवाय कोणतेही प्रतिनिधित्व मिळत नाही हे वेळोवेळी दिसून आल्याने ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत आरक्षण देण्यात आले होते मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचा एम्पिरिकल डाटा राज्यातील निष्क्रिय महाविकास आघाडी सरकारने उपलब्ध करून न दिल्याने आरक्षण रद्द केले. ओबीसी समाज बांधवांच्या हक्काचे आरक्षण परत मिळावे यासाठी राज्य शासनाने तातडीने पाऊल उचलून मध्य प्रदेश सरकारचे अनुकरण करुन समाज बांधवांना राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करावे अशी मागणी करण्यात आली.
मध्यप्रदेश सरकार करू शकते तर महाराष्ट्रात का होत नाही ? मतदार याद्या नाहीत का ? मतदार यादी निहाय सर्वेक्षण करण्याची यंत्रणा नाही काय ? या सरकारला ओबीसी समाज बांधवांना आरक्षण देण्याची इच्छाच नाही काय ? असा प्रश्न या आंदोलन प्रसंगी उपस्थित करण्यात आला. ओबीसी समाज प्रवर्गातून आजही आमदार खासदार अल्प संख्येत निवडून येतात आरक्षण नसल्याने या समाजाचा आवाज विधान भवनात आणि संसदेत प्रभावीपणे उमटत नाही अशी खंत व्यक्त करून विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी ओबीसी समाजाचे आरक्षण लागू करावे अशी मागणी याप्रसंगी करण्यात आली.
यावेळी आ. अभिमन्यु पवार, दिलीपराव देशमुख, बापूराव राठोड, भागवत सोट, महेश पाटील, संध्या जैन, श्रीमंत नागरगोजे, भागवत कांबळे यांच्यासह अनेकांनी आपले मनोगत व्यक्त करून सरकारच्या निष्क्रियतेवर कडाडून टीका केली.
