■ सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांची माहिती
मुंबई, दि. 29: चित्रपट निर्मिती अनुदान महामंडळामार्फत दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत अनुदानास पात्र ठरविण्यात आलेल्या एकूण 23 चित्रपटांसाठी तसेच 2 राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार आणि इतर 2 चित्रपट अशा एकूण 27 चित्रपटांकरिता प्राथमिक टप्प्यात 8 कोटी 65 लाख रुपये इतक्या रकमेचे अनुदान संबंधित निर्माते/ निर्मितीसंस्था यांना धनादेशाद्वारे देण्यात येणार असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा महामंडळाचे अध्यक्ष अमित देशमुख यांनी दिली आहे.
दादासाहेब फाळके चित्रनगरी येथे मराठी चित्रपट निर्मात्यांना देण्यात येणारे अनुदानाचे वाटप याबाबतचा विषय महामंडळाच्या संचालक बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यावेळी श्री.देशमुख यांनी संबंधितांना अनुदान वाटपासंदर्भातील सूचना दिल्या. या बैठकीला सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय, दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचे व्यवस्थापकीय संचालक विवेक भीमनवार यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत महामंडळाकडे अर्थसहाय्यासाठी प्राप्त झालेल्या चित्रपटांपैकी ५५ चित्रपटांचे परिक्षण जानेवारी 2022 ते 8 जानेवारी 2022 या काळात, 10 जानेवारी 2022 ते 13 जानेवारी 2022 आणि 17 जानेवारी 2022 ते 21 जानेवारी 2022 या काळात शासनाने गठित केलेल्या चित्रपट परिक्षण समितीकडून पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मिनी थिएटर, प्रभादेवी मुंबई येथे करण्यात आले.शासन निर्णयाप्रमाणे दर्जेदार चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य योजनेनुसार “अ” दर्जा प्राप्त चित्रपटांकरिता 40 लाख रुपयसे इतके अनुदान आणि “ब” दर्जा प्राप्त चित्रपटांकरता 30 लाख रुपये इतके अनुदान मंजूर करण्यात येते. परिक्षणाअंती ज्या चित्रपटांना ७१ च्या पुढे गुण असतील त्यांना “अ” दर्जा व ५१ ते ७० गुण असणाऱ्या चित्रपटांना “ब” दर्जा देण्यात येतो. ज्या चित्रपटाला ५१ पेक्षा कमी गुण मिळतील तो चित्रपट अपात्र असेल व त्यास कोणतेही अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहणार नाही असे निकष ठरविण्यात आले आहे.महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार / आंतराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त चित्रपटांना कोणत्याही परिक्षणाशिवाय आपोआपच “अ” दर्जा बहाल होतो मात्र चित्रपट प्रदर्शनासंबंधीच्या अटींची पूर्तता होत असल्यास त्यास “अ” दर्जा प्रमाणे अर्थसहाय्य लागू होते.
27 नोव्हेंबर 1997 च्या शासन निर्णयानुसार दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या मूळ शासन निर्णयामध्ये 30 ऑक्टोबर 2013 आणि 8 ऑगस्ट 2018 अन्वये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 30 ऑक्टोबर 2013 आणि 3 मे 2013 रोजी किंवा त्यानंतरच्या दिनांकास जे मराठी चित्रपट सेन्सॉर बोर्ड प्रमाणीत होतील अशा चित्रपटांच्या निर्मात्यांनी 1 हजार रुपये किंवा वेळोवेळी शासन निश्चित करेल एवढे शुल्क जमा केल्यानंतर अर्थसहाय्याचा विहीत नमुन्यातील अर्ज महामंडळाकडून प्राप्त करुन घेणे आवश्यक आहे. 3 मे 2013 पूर्वी सेन्सॉर बोर्ड प्रमाणित होणारे मराठी चित्रपट जुन्या योजनेप्रमाणे म्हणजे 11 ऑक्टोबर 2005 अन्वये पात्र राहतील.
