बरं झालं, ‘मोडस ऑपरेन्डी’ उघड सांगितलीत….!
अजित पवारांची आत्ता पुण्यात प्रेस कॉन्फरन्स झाली. जरंडेश्वर साखर कारखान्यातल्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सुरू केलेल्या चौकशीच्या प्रश्नावर उत्तर देताना पवारांनी काही गोष्टी स्पष्ट मांडल्या. एकतर जरंडेश्वर कारखाना विकत घेणारे बीव्हीजीचे हणुमंत गायकवाड, नातेवाईक राजेंद्र घाडगे यांच्याबद्दल त्यांनी खुलासा केला. हणुमंत गायकवाडांना कारखाना चालवताना तोटा झाला, म्हणून घाडगेंकडं दिला, असं अजित पवारांनी सांगितलं. हा कारखाना ६५ कोटी रूपयांना विकत घेतला आणि ही रक्कम राज्यातली सर्वाधिक असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
ईडी चौकशी वगैरे हा मुद्दा गौण आहे. तो राजकीय आहे, याबद्दल शंका नाही. त्यामुळं, अजित पवार इथंपर्यंत बोलले, त्यात आक्षेपार्ह्य काहीच नव्हतं.
अजित पवार भावनिक आहेत; त्यांना प्रश्नोत्तरे आवडत नाही. ते धडाधड निर्णय घेतात, हेही सारं सत्य आहे. त्यामुळंच जरंडेश्वर कारखान्याच्या संदर्भानं बोलताना त्यांनी राजकीय नेत्यांनी, मंत्र्यांनी सहकारी साखर कारखाने विकत घेऊन खासगी कंपन्यात रूपांतरीत करण्याची सारी नियमित प्रोसेस असल्यासारखं सांगून टाकलं.
शिवाय, यात काही नवीन नाही आणि सगळ्याच पक्षाचे, सगळ्याच मंत्रिमंडळातले मंत्री असं करत आले आहेत, असंही सांगून टाकलं.
काँग्रेस-भाजप-राष्ट्रवादी असा एकही पक्ष अजित पवारांनी सोडला नाही. शिवसेना त्यांच्या लक्षात आला नाही किंवा शिवसेना या उद्योगात नाही; म्हणून वाचला.
अजित पवारांनी पुढं असंही सांगून टाकलं, की जरंडेश्वर कारखाना आम्ही ६५ कोटींना घेतला. अनेकांनी असे कारखाने १०-१२-१३ अगदी चार कोटींनाही घेतलेत.
हे सारं धक्कादायक आहे.
सहकारी साखर कारखाना ही खासगी कंपनी नाही. कोरडवाहू महाराष्ट्राने शोधलेली ती एक सामुहिक विकास पद्धती आहे. त्या पद्धतीनं कारखाना किंवा कुठलीही व्यवस्था चालवण्यानं केवळ मुठभरांचा नव्हे; अख्ख्या समाजाचा फायदा होतो हे विठ्ठलराव विखेंपासून ते यशवंतराव मोहिते, रत्नाप्पाणा कुंभार, कल्ल्पाण्णा आवाडेपर्यंत सहकारातल्या कित्येक नेत्यांनी दाखवून दिलं.
सहकारी कारखान्यांचा तोटा वाढवायचा, तोटा भरून काढण्यासाठी कर्जे घ्यायची, कर्जे फेडता आली नाहीत म्हणून कारखाने लिलावात काढायचे आणि लिलावात विकत घेऊन तेच कारखाने नफ्यात आणायचे ही एकविसाव्या शतकातल्या महाराष्ट्रात “मोडस ऑपरेन्डी” बनली आहे.
“मोडस ऑपरेन्डी” इतक्या उघडपणे अजित पवारांनी मांडल्याबद्दल अभिनंदन करावं की सहकार मोडून तोडून खाणाऱ्यांबद्दल संतापावं?
सहकारी साखर कारखाने उत्तम चालवलेच पाहिजेत, यासाठी गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत कुठल्या सरकारनं आग्रह धरला?
ते लिलावात येऊ नयेत, म्हणून कधी कुठले मंत्री रस्त्यावर उतरले?
सहकारी कारखाने, बँकांसाठी कुठल्या नेत्यानं अत्याधुनिक पॉलिसी बनवली?
Law Makers असतात लोकप्रतिनिधी. काय law बनवला, ज्यानं सहकारी कारखानदारी सुरक्षित राहील?
अजित पवार किंवा कुठलेही राजकीय नेते म्हणजे दालमिया किंवा अदानी नव्हेत; की ज्यांनी फक्त साखरेच्या आणि स्पिरिटच्या मार्केट प्राईजचा विचार करावा आणि कारखाने विकत घेत राहावेत.
महाराष्ट्रातल्या बहुतांश नेत्यांची पार्श्वभूमी शेतीची आहे. सहकाराची आहे. सहकाराला स्पर्धा खासगी क्षेत्राची आहे. ती असलीच पाहिजे. त्यातून शेतकऱ्याला, ग्राहकांना आणि सहकारालाही फायदाच आहे. कंपन्यांचंही नुकसान होत नाहीय.
भीती आहे, ती सहकार क्षेत्रातल्या घरभेद्यांची.
सहकाराच्या घराचेच वासे मोडून खाल्ले जात असतील तर सहकार क्षेत्रावर विसंबून कोट्यवधींच्या ग्रामीण महाराष्ट्रानं कुणाकडं बघावं?
ज्येष्ठ नेते एन डी पाटील गेली बारा वर्षे हा विषय पोटतिडकीनं मांडताहेत. आज त्यांची प्रकृती ठीक नसल्यानं कदाचित ते यावर भाष्य करणार नाहीत. अन्यथा, त्यांनी आजच सरकारला सळो की पळो करून सोडलं असतं…
#नोंद2021
– सम्राट फडणीस
साभार.. फेसबुक
