ईडीची बेडी

ईडीची बेडी…
जरंडेश्वरची खरी कहाणी..

माझ्या जेवरी गावाच्या मुशीत जन्मलेल्या कॉ.माणिक जाधव यांनी सुरू केलेल्या मोहिमेला काल पहिले यश आले..थोर समाजसेवक अण्णा हजारे यांना सोबत घेऊन कॉ.माणिक जाधव यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा आणि त्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील साखर कारखाण्याची बेभावात झालेल्या विक्रीच्या विरोधात मागच्या दहा वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा सुरू केला असून शेतकऱ्यांचे साखर कारखाने खाजगी मालकीचे करण्याचा जो घाट अनेक नामवंत राजकारण्यांनी घातला त्यांना ईडी आणि CBI च्या जाळ्यात अडकवून सहकार चळवळीची जी वाट लावली त्याचा पर्दाफाश करण्याचा माणिक जाधव यांनी चंग बांधला आहे..मागच्या चाळीस वर्षांपासून शरद पवार आणि त्यांच्या कंपूने ही वाढत चाललेली सहकार चळवळ सहकारी बँकेच्या माध्यमातून कर्जाचे डोंगर उभे करून ते कारखाने अवसायनात आणून पुन्हा ते विक्रीला काढायचे आणि स्वतःच्या मालकीचे करून ते बँकेला गहन ठेवून पुन्हा बँक लुटायचा जो उद्योग केला त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सहकारी चळवळीचे खरे मारेकरी कोण?हा प्रश्न जनतेने विचार करावा लागणार आहे..55 सहकारी साखर कारखाने बेकायदेशीर विक्री करून एक मोठा दरोडा सहकारी क्षेत्रावर घातला की काय अशी शंका मनाला येऊ लागली आहे..जरंडेश्वर साखर कारखाना सहकाराचा खाजगी कसा झाला?याची कथा सगळ्यांनीच अभ्यास करण्याजोगी आहे..हा कारखाना राष्ट्रवादीच्या आमदार शालिनीताई पाटील यांच्या ताब्यात होता.हा कारखाना 2008 साली बँकेकडून जप्त करण्यात आला..त्यावर फक्त 19 कोटीचे कर्ज होते,8 कोटीच्या ठेवी होत्या,33 कोटींची थकहमी होती,इतकं सगळं असताना हा कारखाना राज्य सहकारी बँकेला सांगून ताब्यात घेण्यास भाग पाडले आणि विक्रीला काढला..2005 पासून शालिनीताईला बँकेने पैसे देण्याचे बंद केले होते हे विशेष..या दरम्यान 2005 साली सरकार पवारांच्या ताब्यात असल्याने त्यांनी सगळे कारखाने आणि बँकांचे खाजगीकरण करण्याचा ठरावही केला होता..जशी ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात आली तसे पवार कंपनीने ही सगळे कारखाने आणि बँका खाजगी करण्याचा ठराव केला असल्याचे पुरावे आता ईडीला लागले आहेत,याचिकाकर्ते कॉ.माणिक जाधव यांच्याकडे माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त झाले आहेत..25 हजार सभासद,चाळीस कोटीचे मूल्यांकन असताना या कारखान्यास केवळ खाजगी करण्यासाठी घाट घातला गेला आणि शालिनीताई याना नेस्तनाबूत करून त्याची विक्री करण्याचे कटकारस्थान शिजले गेले..हा कारखाना काही दिवस वारणा ग्रुपच्या विनय कोरे यांनीही चालवला, त्यांना मंत्रिमंडळात संधी दिली गेली आणि कारखाना सोडायला भाग पाडले,पुन्हा तो उत्तरप्रदेशातील स्नेहा शुगरला दिला..27/9/2010 ला एक टेंडर काढले त्यात 12 जणांनी टेंडर भरले त्यामध्ये सध्याच्या गुरू कमोडिटी प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे टेंडर नव्हते हे विशेष..पुन्हा दुसरी आणि तिसरी संधी देण्यात आली..हे टेंडर 12/10/2010 च्या बोर्ड मिटिंगमध्ये बंगलोरच्या एस.एल.शुगरने सर्वाधिक 65 कोटीचे भरले होते मात्र तिथेच त्याला बाद करून 65 कोटी 75 लाख रुपयांचे टेंडर दाखवले गेले..गुरू कमोडिटी या कंपनीचे भागभांडवल नगण्य असताना,त्याचा turn over अत्यल्प असताना केवळ त्याच्या हातात कारखाना देण्याचे पाप कोणी केले हा प्रश्न आज उपस्थित होतोय आणि त्याची सगळी कागदपत्रे ईडीच्या ताब्यात आली आहेत..खरा घाट घातला तो 7/5/2011 रोजी बोर्ड बरखास्त झाले,तिथे गोयल नावाचे प्रशासक आले मात्र त्यांचे कोणीही न ऐकता हा कारखाना प्रायव्हेट करण्याची बीजे पेरली गेली..राज्य बँकेचे 7 प्रादेशिक कार्यालये आहेत त्यापैकी एक पुण्यात आहे..200 रुपयांच्या बॉण्डवर सेल डिड बनवण्याचा उद्योग केला गेला..तालुका निबंधक कार्यालयात या बॉण्डवर 18 कोटी 89 लाखाचे सेल डिड बनवले गेले..प्रशासकाला याचा थांगपत्ता नाही हे विशेष.. आणि हे पैसेही बँकेत जमा केले नाहीत हे दुसरे विशेष..या दरम्यान शालीनीताईची याचिका,कॉ.माणिक जाधव,अण्णा हजारे आणि अरोरा यांची हायकोर्टात याचिकेची सुनावणी झाली..22 ऑगस्ट 2019 ला हायकोर्टाने पाच दिवसाच्या आत गुन्हे दाखल करावेत असे आदेश दिले..26 ऑगस्ट 2019 FIR दाखल झाला,76 संचालक आणि शरद पवार यांना आरोपी केले गेले..224/19 आणि आर्थिक गुन्हे शाखेच्या 78/19 या कलमानुसार गुन्हे दाखल झाले..यानंतर सरकार बदलले,श्रीकांत परोपकारी या पोलीस आयुक्तांनी कुठलाही तपास न करता सगळ्यांना क्लीन चिट दिली..ईडीने 10 हजार पानाच्या रिपोर्टमध्ये गुन्हा सिद्ध केला मात्र आयुक्ताने दीड लाख पानाचा अहवाल असतानाही क्लीन चिट दिली,ही किमया सत्तेची आहे हे विशेष..त्यानंतर कॉ.माणिक जाधव,अण्णा हजारे,अरोरा यांनी क्लीन चिट विरोधात याचिका फेटाळावी असा दावा पुन्हा दाखल केला आणि तपास ईडी आणि CBI कडे देण्याची मागणी केली..जिल्हा बँक पुणे यांनी जिल्ह्याबाहेर जाऊन जरंडेश्वर या कारखान्याला दहा वर्षात 700 कोटीचे कर्ज दिले हे विशेष..हा कारखाना ज्या दिवशी विकत घेतला त्याच दिवशी चालवायला दिला हा विक्रमही या कारखान्याच्या नावावावर नोंदवला गेला..2010-11 चा सिझन BVG ग्रुपने चालवला,त्यानंतर गुरू कमोडिटी कडून जरंडेश्वर ने भाड्याने घेतल्याचे दाखवले,आणि फायनान्स मात्र जय ऍग्रोने केले,10 कोटीचे शेअर्स दाखवले..या कंपनीत 50 टक्के शेअर्स अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांचे आहेत..पवार कुटुंबाचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हात असा आहे,हे यावरून सिद्ध होते..या सगळ्या प्रकरणात ईडीने कसून चौकशी केली,सगळा बोगसपणा उघड केला आणि त्यांनतर कारखाना ताब्यात घेण्याची कारवाई केली..कुठलीही सुसूत्रता नाही,पुणे बँक साताऱ्यात जाऊन शेतकऱ्यांचे 700 कोटी कोणाच्या आदेशाने देते?या सगळ्याचा बोलविता धनी कोण?या प्रश्नांची उत्तरे सहकार क्षेत्राने शोधायची आहेत..सत्ता सतत का हवी,सत्तेतून पैसा आणि पैश्यातून सत्ता मिळवण्यासाठी का प्रयत्न केले जातात?सत्ता नसताना शरद पवार का अस्वस्थ असतात? ईडीच्या चौकशीचे सगळे फास उलटवून,सहानुभूती निर्माण करून सत्ता जरी मिळवली असली तरी पुन्हा ईडीने फास आवळला आहे,हे ध्यानात घ्यायला हवे..असे 55 सहकारी साखर कारखाने जे शेतकऱ्यांच्या मालकीचे आहेत ते कसे खाजगी केले याच्या सुरस कथा हळू हळू बाहेर यायला लागल्या तर शेतकऱ्यांचे खरे मारेकरी कोण?या प्रश्नांची उत्तरे मिळायला लागतील..जरंडेश्वर एक सॅम्पल आहे,ज्याचे मूल्यांकन 40 कोटी दाखवले आणि बँकेकडून कर्ज घेताना मात्र 400 कोटी कसे झाले?आणखी 55 कारखाने आणि त्यांचा इतिहास बाकी आहे,अण्णा हजारे,कॉ.माणिक जाधव मागच्या दहा वर्षांपासून भूमीगत राहून या सगळ्या करखान्याची माहिती गोळा करत आहेत, माहितीच्या अधिकारात या सुरस कथा उघड होत आहेत..सरकार कोणतेही असो मिलीभगत करून शेतकऱ्यांना उध्वस्त करू पाहणाऱ्या सगळ्यांना त्याची जागा ईडीच्या बेडीत नक्कीच मिळणार आहे..ही सुरस कथा महाराष्ट्रातील किती कारखान्यात पाहायला मिळेल देव जाणे..सहकारातून स्वाहाकार आणि त्यातून पाहुणचार करण्याचा उद्योग,एक दिवस महाराष्ट्र विकायला लावल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही..जरंडेश्वर एक ट्रेलर आहे.. फिल्म अभी बाकी है दोस्त..

@ संजय जेवरीकर
पत्रकार