औरंगाबाद: सरकार स्थापन करण्यासाठी महाविकास आघाडीने जेवढे प्रयत्न केले, त्याच्या एक टक्कादेखील प्रयत्न मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी केले नाही. सत्तेत नसल्यामुळे श्रेय मिळणार नसल्याने विरोधी पक्षानेही आरक्षणाकडे दुर्लक्ष केले, असे मराठा समाजातील तरुण सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे. त्यांनी सोमवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
पवार दोन दिवस जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात विविध संस्था, संघटना, कार्यकर्ते यांच्याशी पवार यांनी संवाद साधला. पाटील यांनी त्यांच्याशी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा केली. ‘मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे. आपण गांभीर्याने घ्यावे, असे आपणास दिल्ली भेटीत सांगितले होते. आरक्षणाबाबत वैद्यकीय शाखेच्या विद्यार्थ्यांचा निर्णय झाल्यानंतर पुन्हा चर्चा केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. राज्यात सत्तांतर झाले आणि आरक्षण प्रश्नाला राजकीय चष्म्यातून सत्ताधारी व विरोधी पक्ष बघू लागले. त्यामुळे मार्ग निघू शकला नाही,’ असे पाटील यांनी म्हटले आहे. या सगळ्या प्रकारात एक पिढी भरडली गेली. सरकार बदलल्यानंतर अधिवक्त्यांपासून प्रत्येक विभागाचे सरकारी वकील बदलले नाहीत. भाजप सरकारच्या काळातील सरकारी वकील राज्य सरकारला सांगत होते की, आरक्षणाबाबत सरकारकडून हस्तक्षेप झाला तर, न्यायालयाचा अवमान होईल. सरकारी वकील राज्य सरकारला योग्य सल्ला देत नव्हते, असे पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले. ‘सारथी’ संस्थेत किमान तीन लाख विद्यार्थ्यांना घडविण्याचे उद्दिष्ट शासनाने पूर्ण केले नसल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
आरक्षणाबाबत पवार यांनी आपले म्हणणे ऐकले आणि जयंत पाटील यांना फोन केला. पवार यांच्या सूचनेनुसार मी दिवसभर पाटील यांच्या मागे फिरलो, परंतु मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत ते अजिबात गंभीर दिसले नाहीत. त्यांनी मला वेळसुद्धा दिला नाही. हे सर्व बघून मला आश्चर्य वाटले, असे पाटील यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
