दुष्काळ निवारणासाठी दिर्घकालीन उपायोजना राबवाव्यात
माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांची दुष्काळ संदर्भात जिल्हाधिकाºयांशी बैठक;
लातूर/प्रतिनिधी : लातूर शहरासह जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरीक मोठ्या संकटात सापडले आहेत. या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकार आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करीतच आहे. त्या अनुषंगाने प्रशासनाने तत्परतेने कार्यरत राहून उपाययोजना करणे अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट करत याकरिता जिल्ह्यातील प्रत्येक लोकप्रतिनिधींनींनी शेतकरी व नागरिकांपर्यंत पोहोचत त्यांच्या व्यथा जाणून घेणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी एकत्रित येवून या संकटाचा सामना करण्यासाठी सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याकरिता तात्कालिन व दिर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी सांगितले.
लातूर जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या अत्यंत गंभीर दुष्काळी परिस्थितीबाबत माजी मंत्री आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात उच्चस्तरीय बैठक घेतली. जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बाष्टेवाड यांच्यासह विविध शासकीय विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाºयांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीत दुष्काळ निवारणासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबवण्यावर सखोल चर्चा करण्यात आली. यावेळी माजी मंत्री आ. निलंगेकर बोलत होते.
जिल्ह्यात दिवसेंदिवस वाढणारी टंचाई लक्षात घेता, पाण्याचं योग्य नियोजन, पाण्याची बचत, शेत तिथं काम आणि पाण्याचे नैसर्गिक व कृत्रिम स्त्रोत जिवंत ठेवणे या प्रमुख सूत्रांवर आधारित प्रशासनाने युद्धा पातळीवर काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि मजुरांचे जीवनमान टिकवून ठेवण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलावीत अशी ठाम भूमिका या बैठकीत मांडली.
बैठकीत प्रामुख्याने शेतकºयांच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. येत्या दसरा आणि दिवाळीच्या सण-उत्सवांच्या काळात शेतकरी वर्ग आर्थिक अडचणीत सापडू नये, यासाठी त्यांना शासनाकडून थेट आर्थिक मदत तातडीने मिळावी आणि प्रलंबित असलेली पीक विम्याची रक्कम तात्काळ वितरीत करण्यात यावी अशी मागणी आ. निलंगेकर यांनी केली. याशिवाय, जिल्ह्यात पाण्याची भीषण टंचाई असल्याने पशुधन वाचवणे हे मोठे आव्हान बनले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने तातडीने विविध भागात चारा छावण्या किंवा चारा बँक सुरू करून जनावरांना मोफत चारा व पाणी उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.
ग्रामीण भागातील मजुरांच्या हाताला काम मिळवून देण्यासाठी ‘मागेल त्याला काम’ या धोरणांतर्गत रोजगार हमी योजनेतून जलसंधारण, तलाव रुंदीकरण आणि गाळ काढण्याची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू करण्याची आग्रही मागणीही त्यांनी केली. तसेच दुष्काळामुळे कोलमडलेल्या शेतकरी कुटुंबातील मुलांच्या उच्च शिक्षणात पैशांअभावी खंड पडू नये, यासाठी दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करून त्यांच्यासाठी विशेष आर्थिक तरतूद करावी असेही आ. निलंगेकर यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
ग्रामीण भागातील महिला बचत गट आणि महिलांवर असलेल्या स्मॉल फायनान्स व इतर कर्जांच्या सक्तीच्या परतफेडीचा मुद्दाही या बैठकीत प्रकर्षाने मांडत आ. निलंगेकर यांनी या सक्तीच्या वसुलीमुळे महिला आणि त्यांची कुटुंबे मानसिक तणावात आहेत, त्यामुळे प्रशासनाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून सक्तीच्या परतफेडीला स्थगिती देऊन धोरणात्मक दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. यासोबतच, साखर कारखान्यांनी ऊस कापणीसाठी यंत्रांचा वापर करण्याऐवजी मजुरांना प्राधान्य दिल्यास मजुरांच्या हाताला रोजगार मिळेल आणि जनावरांच्या चाºयासाठी उसाचा वाडा उपलब्ध होईल, याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.
पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी आणि उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठी शेतकºयांना सूक्ष्म सिंचनासाठी म्हणजे तुषार व ठिबक सिंचनासाठी १००% अनुदान देण्यात यावे, तसेच जिल्ह्यातील धरणांमधील गाळ काढून जलप्रकल्पांची साठवण क्षमता वाढवण्यात यावी, अशा महत्त्वपूर्ण सूचनाही बैठकीत करण्यात आल्या. शेवटी, ग्रामीण भागात शाश्वत रोजगाराची निर्मिती करण्यासाठी कृषीपूरक उद्योग, ग्रामीण पशुधन उद्योजकता आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना शासकीय पातळीवर प्रोत्साहन देऊन भरीव आर्थिक पाठबळ पुरवण्याची मागणीही शेवटी आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केली.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी स्पष्ट केले की, सध्याच्या कठीण परिस्थितीत राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून शेतकरी आणि मजुरांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे हे सर्वांचे कर्तव्य आहे. प्रशासकीय पातळीवर या सर्व मागण्यांचा पाठपुरावा सातत्याने सुरू राहील आणि कोणत्याही परिस्थितीत या संकटकाळात बळीराजाला वाºयावर सोडले जाणार नाही. प्रशासनाकडूनही या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक विचार करून तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
यावेळी संजय दोरवे, दगडू साळुंके, मंगेश पाटील, निलंगा नगराध्यक्ष संजय हलगरकर, माजी नगराध्यक्ष बाळासाहेब शिंगाडे, शिरुर अनंतपाळचे पं.स. सभापती संजय सुर्यवंशी, देवणी पं.स. सभापती अंकिता पाटील, निलंगा पं.स. सभापती सुनिता वाघमारे, शिरुर अनंतपाळ तालुकाध्यक्ष माधव बिरादार, देवणी तालुकाध्यक्ष शिवराज बिरादार, देवणी कृउबा सभापती सदाशिव पाटील, शिरुर अनंतपाळ कृउबा प्र. सभापती गोविद चिलकुरे, प्रशांत पाटील जवळगेकर, जि. प. सदस्य रामलिंग शेरे, नगरसेवक संतोष शेटे, गणेश धुमाळे, आदींसह पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांची उपस्थिती होती.
चौकट
लातूर शहरासाठी विशेष उपाय योजना आवश्यक
दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईची सर्वाधिक झळ लातूर शहराला बसणार असल्याचे निदर्शनास आणून देत आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी लातूर शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी विशेष उपाययोजना आवश्यक असल्याचे सांगितले. शहराला पाणीपुरवठा करणाºया मांजरा धरणात अतिशय अल्पसाठा शिल्लक असून या पाण्याचे काटेकोरपणे नियोजन करून पाणीचोरी आणि गळती रोखण्यासाठी मनपा प्रशासनाने कठोर पाऊले उचलणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. ग्रामीण भागात काही प्रमाणात पाणी उपलब्ध होण्याची शक्यता असली तरी लातूर शहरात मात्र तशी कोणतेही स्त्रोत नसल्यामुळे मनपाने यासाठी विशेष उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे आ. निलंगेकर यांनी सांगितले.
